शिर्षक: सरकारको ढुकुटी खै ! २०७९/८०मा गरेको कामको भुक्तानी पाएनन निर्माण व्यवसायीले
नेपालमा असार मसान्तमा आर्थिक वर्ष सकिन्छ । सोहीअुनसार सरकारको वार्षिक बजेट पनि १ साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा जान्छ । तर, सुरुवाती महिनामा बजेटको कार्यान्वयन भने निकै सुस्त हुने गर्छ । फलस्वरूप नेपालमा हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा खर्च बढी हुने प्रवृत्ति र निर्माणसम्बन्धी काम पनि पहिल्यैदेखि असारमै बढी हुने कामले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । तर काम गरेको भुक्तानी भने सरकारले दिन सकेको छैन् ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिएको छ । हरेक वर्षको अन्तिम महिना असारमा कुल बजेटको २० देखि २५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमाथि संसदीय समितिहरुले कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने भनेर पटक पटक निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । तर पनि असारमा बजेटको अत्यधिक रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । सोहीकारण अहिले धमाधम जताततै निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको देख्न सकिन्छ ।
भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशत भएर पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा कामको पनि भुक्तानी गर्न सकेन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना भएपनि निर्माण व्यवसायीहरुलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँको भुक्तानी दिन सकेन । यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुको कति भुक्तानी रोकियो भन्ने खुलेको छैन ।
यद्दपी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गएको करिब ८–९ अर्ब भुक्तानी रोकिएको बताउँछन् । सिंहका अनुसार काम गरेको रकम पाउनु अत्याधिक सकस छ ।
यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा शनिबारसम्म २ खर्ब ३२ अर्ब ६८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ५८.७ प्रतिशत प्रतिशत मात्रै हो । ५ दिनअघि २६ असारमा यस्तो पूँजीगत खर्ब २ खर्ब १२ अर्ब र जेठ महिनाको अन्तिम दिनमा १ खर्ब ५३ अर्ब मात्रै थियो । यसरी हेर्दा असार लागेपछि मात्रै करिब ७९ अर्ब रुपैयाा विकास बजेट खर्च भएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, जग्गा प्राप्तिलगायतका पूर्वतयारीका कामलाई टुंगोमा नपुर्याई निर्माणकार्य अघि बढाइन्छ । त्यसमाथि निर्माण कम्पनी छनोट पनि उचित समयमा हुन सकेको छैन । अर्को ठूलो समस्या भनेको आयोजनाका लागि समयमा बजेट सुनिश्चित गरिँदैन । यो अनिश्चितताले गर्दा समयमा काम हुनुको सट्टा अन्तिम समयमा निर्माणकार्य हुने र अन्तिम समयमै भुक्तानी हुने गरेको छ । व्यवसायीका अनुसार यो चाडवाड, चुनाव, सरकार गठन, हठात क्रसर उद्दयोग बन्द हुनुजस्ता कारणले कूल क्षमताको ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । तर गरेकै कामको भुक्तानी दिन सरकार चुकेको छ । जुन वित्तिय दायित्व नयाँ आर्थिक वर्षलाई थपिएको छ ।
विज्ञका अनुसार राजश्व पनि अन्तिम समयमा आएर उठने र अर्थ मन्त्रालयबाट समयमा बजेट निकाशा नहुनु, बहुवर्षिय भनिने राम्रो मोडेलको अभ्यासमा समेत राजनीतिक पहुँच हावी हुनुले विकाशको अवस्था लठभद्र भएको छ । सरकारले यो वर्ष लिएको ८० प्रतिशत राजश्व संकलनको लक्ष्य पुरा नहुँदा पनि भुक्तानीमा समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
पूर्वाधार विज्ञ डा सुर्यराज आचार्य “ऐन नियमहरु बनाउँदा मुलुकको समृद्धि र निर्माणलाई ध्यानमा राखेर नबनाउँदाको र जति सक्यो समृद्धिलाई समेटने कानुन भन्दा व्यवसायीलाई बान्ने र बार्गेनिङको माध्यम बनाउने कानुननै जरो देखि सुधार गर्नुपर्छ”
मुलुकको दुर्गम भेगको त कुरै छाडौं, वर्षा सुरु भएपछि संघीय राजधानी काठमाडौंकै सडकमा समेत असारे विकाशका नमुनाहरु देखिन्छन् । सानादेखि वहुवर्षीय आयोजनाका ठेकेदारहरु कामसक्न हतारिइरहने प्रवृत्तिले न गुणस्तरिय काम भएको छ न त विकाशको सन्तुलननै मिलेको छ । पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि असारको अन्तिम सातामा आईपुग्दा जम्मा ५८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको देखिन्छ । मन्त्रालयले असारभरिमा मात्रै २५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने बताए पनि यो वर्षको वित्तिय दायित्व पुरा गर्न सकेको छैन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मात्र होइन शहरी, र प्रदेशका मन्त्रालयहरु पनि बजेट सक्ने हतारोमा छन् । विकासको गुणस्तरमामा भन्दा तिनै तहको सरकार असारमै छिटो काम सकेर बजेट फ्रिज जान नदिने चटारोका बिचमा पनि काम गरेको भुक्तानी पाउन व्यवसायीलाई सकस भएको छ ।
