परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले लिपुलेकमा तत्काल जनगणना नहुने संकेत गर्नुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भारतसँग वार्तामार्फत् विवाद समाधान गरिने बताउनुभयो । यसअघि सरकारले भारतलाई पठाएका नोटहरू अध्ययन गरेर आफू समस्या समाधानमा लाग्ने उहाँको भनाइ छ । नयाँ नक्सामा समेटिएका नेपाली भूभाग लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा जनगणना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री खड्काले त्यसबारे भारतलाई सोध्नुपर्ने जवाफ दिनुभयो । राष्ट्रिय जनगणनाका लागि सुरपरिवेक्षण
पठाउनै आनाकानी गर्दा मुलुकको नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ मा परेका कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण हुन सकेको छैन । पहिलो चरणको सूचीकरणका लागि उक्त क्षेत्रमा जान नेपालबाटै बाटो नभएकाले भारतको बाटो भएर जानका लागि सरकारले नअह्राएको भन्दै जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयले सुपरिवेक्षक नै पठाएको छैन । कात्तिक २५ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणनाको मूल गणना कार्य हुँदैछ । उक्त क्षेत्रमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री खड्काले प्रदेश १ मा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । आइतबार विश्वासको मतदानपछि नयाँ सरकारको नेतृत्वबारे निर्णय गरिन उहाँको भनाइ छ
