सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरूले एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति २०७८ कात्तिक मध्यतिर दिएका थिए । निर्वाचन
खर्च घटाउन भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तीन वटै तहको निर्वाचन एकैसाथ हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । र त्यसैको सेरोफेरोमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष
माधवकुमार नेपालले पनि मितव्ययी निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने बताएका थिए ।१०–१२ मंसीर २०७८ मा चितवनमा भएको महाधिवेशनपछि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनमा देखिएको कार्यकर्ता उत्साहलाई निर्वाचनमा लगाउन आग्रह गरे । लगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महाधिवेशनपछि निर्वाचनमुखी
क्रियाकलापमा सक्रिय हुन कार्यकर्तालाई अपील गरेका छन् । प्रमुख दलहरूका यस्ता अभिव्यक्तिले मुलुक निर्वाचनतर्फ मोडिएको संकेत गर्छ ।कानूनतः झण्डै एक वर्षको फरकमा हुने तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ हुने कि दुईपटक भन्नेमा दलहरूले आ–आफ्नो स्वार्थमा धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रम शुरू भएको छ । अहिले संगठन विस्तारको काम गरिरहेका नेकपा (एस), माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरू भने एकैसाथ तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने मनस्थितिमा छन्, तर यो कसरी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा उनीहरू पनि स्पष्ट छैनन् ।
पदावधि कसरी कायम हुन्छ ?
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । ३१ वैशाख २०७४ मा पहिलो, १४ असार २०७४ मा दोस्रो र २ असोज २०७४ मा तेस्रो गरेर तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ मा चरणबद्ध रूपमा निर्वाचन गरे पनि एउटै मितिमा निर्वाचन गरेको मानिने व्यवस्था छ ।
कानूनी व्यवस्था अनुसार, पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिले सात दिनपछि पदावधि गणना हुने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसै अनुसार ६ जेठ २०७४ बाट देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि गणना भई ५ जेठ २०७९ सम्म उनीहरूको पदावधि कायम रहने देखिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि थप्नेबारे अघिल्ला ऐनहरूमा जस्तो कुनै व्यवस्था नभएकाले नयाँ निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरू बहाल नभए ६ जेठ २०७९ देखि देशभरका स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् ।
त्यसैगरी १० मंसीर २०७४ र २१ मंसीर २०७४ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो । संविधानमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सांसदको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सम्बन्धी दुवै कानूनमा निर्वाचित सदस्यले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको दिनबाट पदावधि गणना हुने व्यवस्था छ ।
अनलाईन खबर बाट
