एमालेले वडा, पालिकाका अधिवेशन पनि सहमतिमा गर्यो। अधिकांश जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि सहमतिमै चयन गर्यो। अब सहमतिमै केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने उसको तयारी छ। अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिव योगेश भट्टराईलगायत नेताले सहमतिमै नेतृत्व चयन हुने बताइसकेका छन्।
सत्ताबाट बहिर्गमन र पार्टी विभाजनपछि हुन लागेको महाधिवेशनबाट एमालेले एकढिक्का रहेको सन्देश दिन खोजेको छ। नवौंं महाधिवेशनमा ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर प्यानल बनाएर चुनाव लडेका थिए। मतपत्रमा पनि प्यानलअनुसार उम्मेदवारको सूची बनाइएको थियो।
पहिलोपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष
अध्यक्षपछिको मर्यादाक्रममा रहने पद हो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हालै विधान महाधिवेशनबाट एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरिएको हो। यो पदमा महासचिव पोखरेल सर्वसम्मत हुने नेताहरू बताउँछन्। पोखरेलले आफू पुनः महासचिव नहुने बताइसकेका छन्। उनीबाहेक वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अरू नेताको चर्चा चलेको छैन। केहीले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नेता रावलको नाम लिने गरेका छन्। तर, अध्यक्ष ओलीसँग दूरी बढेकाले उनको सम्भावना कम रहेको जनाइएको छ।
उपाध्यक्षका आकांक्षी
विधानमा चार उपाध्यक्षको व्यवस्था छ। तर, तीन उपाध्यक्ष पार्टीमै क्रियाशील छन्। रावलसहित अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन्। ज्ञवालीलाई अनुशासन आयोग वा अन्य कुनैमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहे पनि रावल र शाक्यको व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चासो छ।
शीर्ष तहमा महिला एक जना मात्रै देखिएकाले शाक्य उपाध्यक्ष हुने निश्चितप्रायः रहेको नेताहरू बताउँछन्। तर, रावललाई उपाध्यक्षमा समेटेर लिने वा नलिने भन्ने अध्यक्ष ओलीमै भर पर्नेछ। १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पछिल्ला दिन रावल ओलीसँग असन्तुष्ट देखिएका छन्। रामबहादुर थापा र सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई पनि उपाध्यक्ष बनाउने चर्चा छ।
नवौं महाधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित लालबाबु पण्डित पनि उपाध्यक्ष पदका आकांक्षी देखिएका छन्। ‘नवौँ महाधिवेशनमै उपाध्यक्ष उठेर थोरै मत नपुगेको हो’, नेता पण्डितले भने, ‘मेरो प्राथमिकता उपाध्यक्षमै हुन्छ। सरसल्लाह पनि गर्दै छु। सहमति भए त्यहीअनुसार हुन्छ। जे भए पनि पदाधिकारीमा उठ्नेछु।’
केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य पार्टी घेराबन्दीमा रहेका बेला सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नु राम्रो हुने बताउँछन्। ‘तर, यो पक्षपातरहित हुनुपर्छ’, नेता आचार्य भन्छन्, ‘सर्वसम्मतिका नाममा हिजोको खेमा, जन्मकुण्डली हेरेर गरियो भन्ने त्यो आघात हुन्छ।’
महासचिवमा तीन आकांक्षी
अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिव हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा त महासचिव पदको थप महत्व पनि हुन्छ। विगतमा लामो समय महासचिव नै प्रमुख कार्यकारी पद थियो। एमाले छाडेका माधवकुमार नेपाल नै १५ वर्ष महासचिव बनेका थिए। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीको हारपछि उनले महासचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन नेकपा (माक्सवादी) र नेकपा (माले) मिलेर नेकपा (एमाले) बनेको थियो। दुवै पार्टीका नेता व्यस्थापनका लागि अध्यक्ष र महासचिवको व्यवस्था गरियो। अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र महासचिव मदन भण्डारी भए। २०४९ सालमा पाँचौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष र महासचिव पदलाई निरन्तरता दिइयो। महासचिव भण्डारीको २०५१ जेठ ३ गते दासढुंगामा रहस्यमय निधन भएपछि नेपाल महासचिव भए। २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनमा ठूलो पार्टी भएर एमालेले अधिकारीकै नेतृत्वमा ९ महिनाको लोकप्रिय सरकार पनि चलायो। त्यसबेला अध्यक्ष अधिकारी भए पनि महासचिव शक्तिशाली थिए। २०५६ मा अधिकारीको निधनपछि एमालेले अध्यक्ष पद हटायो। महासचिव नै कार्यकारी प्रमुख बनायो।
१०औं महाधिवेशनबाट महासचिवको जिम्मेवारी कसको काँधमा आउला भन्ने धेरैको चासो छ। महासचिव पोखरेलले आफू यो पदमा नदोहोर्याउने प्रष्ट गरिसकेका छन्। पोखरेल आठौं र नवौं महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भएका थिए।
सहमतिमै पदाधिकारी चयन हुने भएकाले अध्यक्ष ओलीको ‘बढी रोजाइ’मा पर्नेले नै महासचिवको जिम्मेवारी पाउने नेताहरू बताउँछन्। अब यो जिम्मेवारी पाउनेलाई ओलीको उत्तराधिकारीका रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ। यो पदमा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल र स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलको चर्चा छ। सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र नवौं महाधिवेशनमा महासचिवमा थोरै मतले पराजित सुरेन्द्र पाण्डे पनि आकांक्षी रहेको निकटस्थ नेताहरू बताउँछन्।
पौडेल एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपाका महासचिव थिए। उनी पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख छन्। महासचिवमा उनको बलियो दाबेदारी देखिन्छ।
ओलीका अर्का विश्वासपात्र पोखरेलको पनि बलियो सम्भावना रहेको नेताहरू बताउँछन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत भइसकेका पोखरेल जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्याताकै रूपमा चिनिन्छन्। ओलीले विधान महाधिवेशनमा आफू बिसन्चो भएको भन्दै पोखरेललाई नै राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गर्न लगाएका थिए।
‘ओलीले दुवै नेतालाई पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गर्नै पर्छ र गर्छन् पनि’, एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्। पौडेल महासचिव भए पोखरेल उपमहासचिव हुन सक्छन्। पोखरेल महासचिव भए पौडेल उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने अवस्थामा ओली छन्।
स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पनि महासचिवको लाइनमा छन्। यी दुवै नेतालाई पदाधिकारीमा आवश्यक रहेको महसुस अध्यक्ष ओलीले गरेको उनीनिकट एक नेता बताउँछन्। गुरुङलाई सचिवमै दोहोर्याउन खोजे उनले उपाध्यक्षको दाबी गर्न सक्ने नेताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार पाण्डेलाई पनि उपाध्यक्ष बनाउन सक्ने सम्भावना छ।
उपमहासचिवमा को ?
यसपटक उपमहासचिवको संख्या घटाएर एक मात्र राखिएको छ। अघिल्लो विधानमा दुई उपमहासचिवको व्यवस्था थियो। उपमहासचिवमा यो पटक खासै चर्चा छैन। घनश्याम भुसाल नै दोहोरिने सम्भावना पनि छ। १० बुँदे सहमति गरी पार्टीमै बसेका १० भाइलाई समेट्न पनि ओलीले भुसाललाई उपमहासचिव बनाउन सक्ने नेताहरू बताउँछन्। गुरुङ वा प्रदीप ज्ञवाली पनि उपमहासचिव हुन सक्ने नेताहरू बताउँछन्।
सचिवमा धेरै आकांक्षी
एमालेले सचिवको संख्या बढाएर ७ पुर्याएको छ। ९ आंै महाधिवेशनमा ५ मात्रै थियो। सचिवमा समावेशीता पनि लागू हुनेछ। प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई भीम आचार्य, पृथ्वीसुब्बा ५ सचिव छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश सचिवमा दोहोरिने छन्। सचिव समावेशी भनिएकाले महिला, जनजाति, मधेसी, दलितको प्रतिनिधित्व पनि गराउनुपर्नेछ। त्यसका साथै युवा र पुराना नेतालाई समेट्नुपर्नेछ। जसमा महिलाबाट वृन्दा पाण्डे, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, दलितबाट छविलाल विश्वकर्मा, जनजातिबाट किरण गुरुङ, मधेसीबाट रघुवीर महासेठ सचिवका आकांक्षी देखिएका छन्। त्यस्तै खगराज अधिकारी, विष्णु रिमाल, यमलाल कँडेल, भानुभक्त ढकाल, टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट पनि सचिवको आकांक्षी छन्।
पदाधिकारीमा नअट्ने नेतालाई ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा समेटिनेछ। स्थायी समिति एमालेको माथिल्लो कमिटी हो। रघुजी पन्त, केशव बडाल सत्यनारायण मण्डल, प्रभु साहलगायत नेता रहनेछन्।
१० भाइको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण
असार २७ मा १० बुँदेसहित सहमति गरी एमालेमै बसेका १० स्थायी समिति सदस्यसहित नेताको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफूहरूभन्दा माओवादी केन्द्रबाट आएका नेतालाई बढी प्राथमिकता दिएको गुनासो उनीहरूको रहँदै आएको छ। विगतमा नेपाल पक्षमा रहेका १० स्थायी समिति सदस्य १० बुँदे आधार बनाएर पार्टी विभाजनमा सहभागी भएनन्। उपाध्यक्षहरू भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगश भट्टराई, भीम आचार्य, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र अमृतकुमार बोहरालाई व्यवस्थापन गर्नु छ। १० बुँदे कार्यान्वयन नभएको भन्दै रावल र भुसालले असन्तुष्टि जनाइरहे पनि अन्य नेता मौन छन्। रावलले कतिपय स्थानमा प्रतिनिधि छनौट र सदस्यता वितरण नै विधि पद्धतिविपरीत भएको बताएका छन्। उनी सहमतिका नाममा लादिएको भन्दै छन्। यस्तै, ठाकुर गैरे, निरज आचार्य, सुरेन्द्र मानन्धरलगायत नेता एमालेमै छन्।
आफूलाई अफ्ठ्यारोमा साथ दिएका कारण ओलीले माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताको व्यवस्थापनलाई महत्व दिएका छन्। ओलीले महाधिवेशन मूल आयोजक समितिको संयोजक नै रामबहादुर थापालाई बनाएका छन्। २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि नै थापासहित नेताले ओलीलाई साथ दिइरहेका छन्। नेपाल समूहबाट समानान्तर गतिविधि गरिरहेका बेला उनीहरूले ओलीको काँधबाट हात झिकेनन्। प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य(सांसद) पद नै गुमाएर पनि उनीहरू एमालेकै पक्षमा उभिए। एमालेमै बसेपछि टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरीको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद नै गयो। ज्वालाकुमारी साह, धर्मराज रेग्मीलगायत २३ जना केन्द्रीय सदस्यले अफ्ठ्यारो घडीमा ओलीलाई साथ दिएका थिए। नेता धर्मराज रेग्मी नीति र विधानमा नै नेकपाको निरन्तरता भनेकाले यो विषय नेतृत्वमा प्रकट हुनेमा विश्वस्त छन्।
अन्नपूर्ण दैनिक बाट
