माधव पराजुली, पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका सदस्यहरलाई सुविधा बढाउन ऐन संशोधन गर्न लाएपछि एमालेका सांसदहरुले असहमति जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले असहमति जनाएको हो । संशोधन विधेयक सोमबार विधायन समितिमा बहुमतबाट पारित भएपछि अहिँले प्रदेश सभामा टेबुल भएको छ । सरकारले साना दलका नेताहरुलाई पनि गाडी सुविधा हुने गरी विधेयक संशोधन गर्न लागेको हो ।
अहिँलेको अवस्थामा प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सुविधा बढाउन नहनुभन्दै एमालेका सांसदहरु राजीव पहारी, प्रभा कोइराला, सावित्री राना, पुष्पा केसी भण्डारी र मनबहादुर गुरुङले लिखितरुपमा विद्यान समितिमा असहमति जनाएका हुन् ।
यदि उक्त ऐन प्रदेश सभा बाट पारित भएमा सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडी सुविधा हुने छ भने सरकारले गाडी किनेर नदिँदासम्म दलका सचेतकलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ ।
अहिँलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई गाडी लगायत सुविधा थप्ने कुराले जनप्रतिनिधिको बदनाम हुने भन्दै एमालेले असहमति जनाएको प्रदेश सभा सदस्य राजिव पहारीले जानकारी दिनुभयो । सरकारले गठबन्धन जोगाउने उद्देश्यले साना दललाई पनि सुविधा दिन लागेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।