सम्झौता अनुसारका जम्मा १४ प्रतिशत आयोजना सम्पन्न, ८६ प्रतिशत वेवारिसे
निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेको करिब ७० अर्ब भन्दा धेरै भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका कारण निर्माणले गति लिन सकेको छैन् ।
आम धारणा यस्तो बनेको छ कि नेपालका निर्माण व्यवसायी असक्षम हुँदा नै विकास आयोजना समयमै बन्दैनन र यस्तो धारणा जनतामा मात्र होइन केही समय पहिलेसम्म नीतिनिर्माता र दातृ निकायमा पनि थियो । ऋण सम्झौता वा अनुदान स्वीकार गर्दा नेपाल सरकारले अत्याधिक सर्त पनि स्वीकार गर्छ भनिन्छ यही कारणले गर्दा ठूला लगानीका आयोजनामा विदेशी निर्माण व्यवसायी ल्याइयो । आखिर उनीहरू ल्याउँदा पनि सयौँ आयोजना अलपत्र परेका छन् ।
विदेशी निर्माण कम्पनीहरू आफैमात्र र नेपाली साझेदार कम्पनीसँग साझेदारमा कमी केही पनि छैन, न उनीहरूका लागि बजेटको अभाव छ न त उनीहरू आफ्नै क्षमताको अभावमा छन्, तर पनि त्यस्ता आयोजनाले पनि गति लिन सकेको छैनन् । यसबाहेक हाम्रो आन्तरिक विकास तथा निर्माण प्रशासन नै कमजोर छ । नीतिनियम, अभ्यास नै यस्ता छन् कि जसबाट हामीले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेका छैनौँ । अहिलेको समयमा भुक्तानी नै भएको छैन । यसअघि काम भएका ठाउँमा व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन्। काम गरेपछि भुक्तानी दिन्छु भनेर बाचा गरेको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन। निर्माण व्यवसायीले एउटा फेजको काम सकिएपछि अर्कोमा जानका लागि पहिलेको फेजको रकम पाउनुपर्छ। तब मात्र उसले अर्को फेजको काम गर्नसक्छ तर यहाँ अहिलेमात्र होइन भोलि भुक्तानी पाउने ग्यारेन्टी पनि छैन । हाल करिब ७० अर्ब भन्दा धेरै रकम निर्माण क्षेत्रमा सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
हाल १४ प्रतिशत आयोजना मात्रै नियमित सम्झौता अनुसार सम्पन्न भएका छन् भने करिब ८६ प्रतिशत आयोजना बजेट अभाव,समन्वय अभाव, लगायत विभिन्न समस्याका कारण समयमै सम्पन्न हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेपालमा योजना छनौट तथा बजेट विनियोजनमै समस्या र पकेटका आयोजना अभाव र प्रभावका आधारमा गति लिन नसकको सुशासन विज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रदेश वा अन्तर स्थानिय समन्वय अनुगमन साझेदार सहजीकरण संघले गर्ने भनेको छ । बहुवर्षिय ठेक्काहरु स्थानिय र प्रदेशको क्षमता वृद्धि गरि हस्तान्तरण गर्दै जाने र स्रोतको उपलब्धता समेत हुने भनिएको छ । तर यी कागजका पानामा मात्रै सिमित भएका छन् । संघिय साझा कानुनहरु प्रतिनिधि सभामा थन्किएर बसेका छन् । प्रगती शून्य भएका र विनियोजित रकमले पनि प्रगतीको कुनै सम्भावना नदेखिएका आयोजनाको अवस्था त वेवारिसे नै छ । यसको समाधानको लागि र निर्माण मैत्री वातावरण बनाउन अबको सरकारले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सके मुलुकले केही वर्षमै विकाशमा फडको मार्न सक्छ । यसतर्फ सरोकारवाल सबै जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।
