तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसाथ निर्देशन दिन सुरु गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको आधा महिना पुगेको छ । दाहालले पहिलो दिनकै क्याबिनेटको निर्णयबाट नागरिक स्तरमा भएका यातायात मालपोत राहदानीमा देखिएका समस्या सबै तहबाट समाधान गर्न निर्देशन दिन सुरु गर्नुभएको छ ।
सरकार गठनको आधा महिना पुगेको छ । प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसंगै नागरिक तहमा देखिएका समस्या समाधानको लागि दाहाल देशकै मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा केन्द्रित हुँदै आउनुभएको छ ।
दाहालको पहिलो/दोस्रो/तेस्रो दिन
पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएका दाहाल सहित उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्रि विष्णु पौडेल र उपप्रधान तथा भौतिक पुर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रि रबी लामिछाने सहितको मन्त्रीस्तरिय बैठक पुष ११ गते बेलुका बस्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकले विशेषगरी राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गर्यौ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पदभार सम्हालेको दोस्रो दिन कार्यालय नै नगई दिनभर निजी निवास खुमलटारमै व्यस्त रहनुभयो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक सेवामा भएको भीड हटाउने जनाए पनि दोस्रो दिन दाहाललाई नीजि निवासमा शुभकामना दिनेहरूको भीड देखिएको थियो भने केहीले समस्या पनि राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिएको तेस्रो दिन दाहाल ज्योतिषले निकालेको साइतअनुसार पूजापाठसमेत गरेर बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रवेश गर्नुभयो । त्यसपछि मन्त्रालयको अनुगमन तथा सचिवहरुलाई प्रसासन सुधारका लागि निर्देशन दिएका दाहालले बिहिबार मन्त्रिपरिषदमार्फत पेट्रोलिय पदार्थको मुल्य घटाउन निर्देशन दिनुभयो । बालुवटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमार्फत आम नागरिकका चासो र सरोकारका विषयमा बढेको सक्रियतासँगै सरकारले ल्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने निर्णय गर्यौ । जसको संयोजक केपी शर्मा ओलिलाई तोकिएको थियो र यसको खाका तयार पारि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण समेत गरिएको छ ।
३० बुँदे निर्देशन
यस १५ दिनको अवधिमा गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नु भएका दाहालले सिंहदरबारको निरिक्षण गर्नेदेखि गभर्नर र अर्थमन्त्रिसँग अर्थतन्त्र सुधारका उपायबारे समेत छलफल गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले १९ गते ८ औं दिनमा बिशेष सचिवस्तरीय भेटमा सरकारका सचिवहरुलाई सिंहदरबारमा ३० बुँदे निर्देशन दिनुभयो । जसमा सेवामा प्रभावकारिता, विकास निर्माणमा चुस्ततारयातायातमा सुधार, भ्रष्टाचार निवारण, कोरोना नियन्त्रण,चिसोबाट प्रभावित हुने जनजीवनलाई ध्यानमा, दैनिक उपभोग्य बस्तुमा सहजता, अर्थतन्त्र सुधार, मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुमधुर लगायतका महत्वपूर्ण विषयमा निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूतिका निम्ति सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने यो १५ दिनको अवधिमा पटक पटक बताउँदै आउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकको पहिलो बैठकको अघिल्लो दिन २४ गते बिहान सिंहदरबारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको समेत बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सम्बोधन
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभाको २५ गतेको पहिलो बैठकमा आफूहरु हालले संसद्मा लोकतान्त्रिक अभ्यासको वातावरण हुनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभाको अबको कार्यकाल सुशासन र समृद्धिका लागि हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले संसद् आफूहरुको परीक्षाको केन्द्र भएको बताउनुभयो । जनताले असाधारण संकल्पको अपेक्षा गरेको भन्दै उहाँले यो संसद् आफूहरुको परीक्षाको केन्द्र भएको बताउनुभयो ।
२६ गते दाहालको प्रतिबद्धता
पुष २६ गते विश्वासको मत माग्दा सम्बोधन गर्दै दाहालले नागरिकस्तरमा भएका समस्या हल गर्ने प्रधानमन्त्री निगरानी कार्यक्रम संचालन, निर्माणाधिन सडक र रणनीतिक महत्वका आयोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था प्राधिकरण गठन, सबै क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्यको सहज पहुँच र ईन्टरनेटको पहुँच विस्तार तथा सेवाप्रवाहलाई सहज र विकाश निर्माणलाई तिव्रता दिन आफु गतिशिल भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सुनिने देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवक बन्ने तथा कर्मचारीतन्त्रमा भएका दरबन्दीका समस्या समेत समाधान गर्ने दाहालले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सहिद बेपत्ता परिवारलाई उचित व्यवस्था, राष्ट्रिय हितको रक्षा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा जोड दिने र सीमा समाधान प्राथमिकता रहेको दाहालको प्रतिबद्धता छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटको पहिलो बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देश गरेको छ । गत बिहीबारको पत्रमा मन्त्रालयले छ वटा बुँदा उल्लेख गरेर आठ वटा निकायसमक्ष पठाएको छ । नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग,७७ वटै जिल्ला प्रशासन, कारागार व्यवस्थापन विभाग,राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग र कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई एकमुष्ठ लेखिएको पत्रमा पुस ११ गते बसेको क्याबिनेटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
दाहाललाई चुनौती
दाहालको पछिल्लो दैनिकी निकै व्यस्त बनेको छ । देशमा विद्यमान आर्थिक संकट र व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा महंगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, जस्ता जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्दै संविधान कार्यन्वयनका लागि ठोस पहलकदमी लिनुपर्ने अवस्था दाहालसामु खडा छ । त्यस्तै, शान्ति प्रक्रियामा थाँति रहेका बिषय टुङ्गो लगाउँदै संक्रमणकालिन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु दाहालको अर्को चुनौती हो । त्यसमाथि चुलिदो भूराजनीतिक दवाव र अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई सन्तुलित बनाउनु दाहालका लागि त्यति सहज देखिदैन ।
