नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्रसर उद्योगहरूलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेको छ ।
बिना अनुमति सञ्चालित सबै क्रसर उद्योग बन्द रहने निर्णय संगै आयोजना विशेषका लागि खुलेका तर आयोजना सम्पन्न पश्चात् पनि चलिरहेका क्रसर उद्योगहरू पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
अन्यका हकमा मापदण्ड पुरा गर्नका लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय सीमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकेको छ ।
