शिर्षक: अध्यक्ष सिंह: कर्मचारीको चाप्लुसीमा निर्भर निर्माण उद्दयोग-समाचारले सधै ठेकेदारलाई खेद्छ
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले काम गरेको पैसा माग्न पनि कर्मचारीको चाप्लुसी गर्नुपर्ने परिपाटीले निर्माण उद्दयोग धरासायी भएको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिंहले सरकारले दिएकै निर्देशन पालना गर्न पनि सरकारी कर्मचारी वा आयोजना प्रमुखलाई अतिरिक्त चाप्लुसी गर्नुपर्ने अवस्था भएको र यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले कार्बाही गर्न नसक्दा निर्माण उद्दयोग समस्याग्रस्त भएको बताएका छन् । “सिंहले भने सरकारका अर्थमन्त्री, भौतिक सचिव बसेरै निर्माण उद्दयोगका समस्या हटाउन ४ बुँदै सहमति भयो तर कर्मचारीले काम गर्दिएनन । सधै सडक आन्दोलननै गर्नैपर्ने, धर्ना, कालो झण्डा देखाउनै पर्ने हो ! ज्ञापन पत्र हामीले कति बुझाउने”
सिंहले समग्र निर्माण उद्दयोग हाल अत्यन्तै सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको भन्दै निर्माण उद्दयोगीलाई हतोत्साही गर्ने खालका समाचार पनि सम्प्रेषण भएको प्रति आपत्ती जनाए । उनले पत्रकारहरुलाई सत्य- तथ्य र वास्तविक कुरा सरकार र जनतामा पुर्याउन संचारजगतलाई अनुरोध पनि गरे ।
असार २१ गते राजत्रपमा जारी भएको सूचना वास्तविक म्याद थपका लागि उपयोग नभई निर्माण व्यवसायीले क्षतिपूर्तिस्वरूप प्राप्त हुने विषय एवं आधारजस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्री अभाव भएको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको वा निर्माणस्थलमा प्राकृतिक विपत परेकोलगायत कारणबाट तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको वा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा खरिद सम्झौताको म्याद थप गर्दा म्याद थप भएवापत थप आर्थिक दायित्व सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बहन गर्नुनपर्ने गरी उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
उक्त व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐननियम र सम्झौताविपरीत भएको हुँदा उक्त आदेशमा उल्लेखित कारणबमोजिम म्याद थप गर्नुका साथै ती कारणबाट काम नहुँदा सार्वजनिक निकायले व्यवसायीलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवलगायत विभिन्न निकायसँग म्याद थपसम्बन्धी उक्त आदेश जारीभन्दा पहिला महासंघसँग भएको वार्ता र छलफलमा ‘माइलस्टोन’ हटाएर भुक्तानी व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने, बजेट नभएको आयोजनाहरूको सुविस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने र आमनिर्वाचन, क्रसर बन्द समयमा भुक्तानी नभएको, बैंकमा तरलता अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्यधिक मूल्यवृद्धिलगायत कारणबाट काम हुन नसकेको हुँदा मूल्य समायोजनसहित म्याद थपको माग व्यवसायीले गरेका छन्।
