शिर्षक: निर्माण अनुकूल १३ औं संशोधन,सरकारले कहिले गर्छ व्यवसायीको ४० अर्ब भुक्तानी
सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई ४० अर्ब माथी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएको छ ।
फागुन १४ को मन्त्रीपरिषदले गरेको सार्वजनिक खररिद नियमावलीको १३ औं संशोधनपछि निर्माण व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ । १३ औं संशोधनपश्चात सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने भएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार व्यवसायीले अब भुक्तानीका लागि पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बिलको कुल रकम ४० अर्बभन्दा माथि जान्छ ।
अहिले निर्माण व्यवसायीका अनुसार त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो दायित्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छ । यसबाहेक सिँचाइ, खानेपानी मन्त्रालयबाट समेत ठूलो दायित्व सिर्जना हुने भएको छ ।
यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीले आयोजनाको म्याद थपको बाटो खुला गरेसँगै भुक्तानीको दाबी पुग्ने रकम भएको उनको भनाइ छ । अस्पताल, भवन, स्कुल,रणनीतिक महत्वका आयोजना बहुवर्षिय आयोजनामा भएको कामको भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।
अध्यक्ष सिंहका अनुसार अर्कातर्फ, चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा भएको कामको २० अर्ब हाराहारी भुक्तानी बाँकी रहेको छ । योसँगै एकसाथ ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर दायित्व सरकारसमक्ष आउने देखिएको छ । चालुतर्फ आयोजनाबाट यस मन्त्रालयमा ३० अर्ब बराबर दायित्व आउने देखिएको निर्माण व्यवसायीको अनुमान छ ।
नयाँ अर्थमन्त्रीले पनि निर्माण व्यवसायीको विषयमा सकारातमक भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।
१३ औ संशोधनमा म्याद थप सहज
अहिलेको म्याद थप सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको सिफारिसमा कार्यलय प्रमुखले गर्न सक्ने बाटो पनि १३ औं संशोधनले खुला गरेको छ । संशोधित नियमावलीअुनसार समयमा काम सम्पन्न नभएका देशभरका चालु आयोजनाहरुको म्याद थप हुनेछ । संशोधित नियमावलीअनुसार आयोजनाको वस्तु स्थिति हेरेर निर्माण व्यवसायीले माग गरेअनुसार नै समय थप हुनेछ । यस संशोधनले म्याद सकिनु अगाडि २१ दिनभित्र निवेदन दिने म्याद थपका लागि कार्य सम्पादन जमानत, बीमा र पेस्कीसम्बन्धी जमानत समेत राख्नु नपर्ने भएको छ । म्याद सकिएका आयोजनाका हकमा ३० दिनको समय राखेर निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ ।
कठिनाई अझै बाँकी
१३ औं संशोधनले व्यवसायीलाई करिब ४ खर्ब बराबरका योजनामा म्याद थपको बाटो खुलेको बताएका छन् । तर यसमा सरल हिसाबले म्याद थप गर्न नसकिने कठिनाई पनि रहेको व्यवसायीको भनाई छ । जग्गा प्राप्तीमा कठिनाई, अन्तरकार्यलय, अन्तरनिकाय, अन्तरमन्त्रालयबाट हुने काममा भने समस्या ज्यूकात्यू रहेको र यसको सहजीकरण बाहेक अन्य सबै विषय सकारात्मक रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउनुहुन्छ ।
यद्दपी निर्माण व्यवसायीको कारण निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको वा आयोजनामा भएको बजेट अभाव, जग्गा प्राप्तीको कठिनाई वा आयोजनासंग जोडिएका विविध पक्षले भएको भए ठेक्का तोडने वा अन्त ठेक्का लगाउन सक्ने जस्ता विषयमा थप स्पष्ट हुन जरुरी रहेको महासंघका अध्यक्ष सिंह बताउनुहुन्छ ।
आन्दोलित व्यवसायी
म्याद थप र अर्बौ रकम भुक्तानी नभएका कारण निर्माण कार्य ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई सरकारले पटक पटक भुक्तानी गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता हालसम्म जस्ताको तस्तै छ ।
अर्थमन्त्रालयको स्रोत अनुसार निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जाँदाजाँदै करिब ३ अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीको दायित्व भुक्तानी निकासा दिएका थिए । त्यसबाहेकको दायित्व भने अब सरकारले तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
निर्माण व्यवसायीले म्याद थप र दायित्व भुक्तानी माग गर्दै लामो समय आन्दोलन गर्नुपरेको थियो । दसैंअघि नै म्याद थप निर्णय भएको भए व्यवसायीले भुक्तानी पाउने र त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने देखि पूँजीगत खर्च बढाउन समेत सहयोग पुग्ने अध्यक्ष सिंह बताउनुहुन्छ । सरकारले दसैंको मुखमा गर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी हालसम्म दिन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको निर्माण कार्य पनि चौपट भएको छ । ढिला गरी म्याद थप हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा आयोजना तयारीमा लाग्नुपर्ने हुँदा पूँजीगत खर्च यस वर्षसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
विकाश बजेट खर्च सुस्त
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आव २०८०/८१ को आठ महिना (साउन–फागुन) अवधिमा ८१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र पूँजीगत खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा २६.८९ प्रतिशत मात्र हो ।
चालु खर्च ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ५०.९८ प्रतिशत हो । समग्र सार्वजनिक खर्च भने ८ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
