शिर्षक: (नागरिक डायरी बिशेष- अपाङ्गमैत्री संचार): अपाङ्ताको परिचय (सम्भावना, अधिकार र स्थान)
फरक क्षमता अर्थात बिशिष्ट क्षमता भएका व्यक्ती जो जे पनि गर्न सक्छन् । खेल मनोरञ्जन, साहित्य सृजना संगीत उद्दमशिलता र जुनसुकै पेशा वा व्यवसायमा उनिहरुको कार्य क्षमताको खुलेरै प्रशंसा हुने गर्छ ।
अर्थात म बोल्न सक्छु,गाउन सक्छू नाच्न सक्छु, उद्दमी बन्न सक्छु सगरमाथा चढन सक्छु, अन्तराष्ट्रिय जगतमा म नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने उदाहरणहरु हामीले प्रशस्त भेटेकै छौं । तर यति हुँदा हुँदै पनि उनिहरुले समाजलाई राष्ट्रलाई अन्तराष्ट्रिय जगतलाई जति योगदान दिने गरेका छन् । त्यसको संरक्षण र सम्ब्रद्धन भने कता कता अपुर्ण देखिन्छ ।
बौद्धिक, श्रवण,दृष्टिविहिन, शारिरिक रुपमा कुनैन कुनै रुपले कमजोर भएपश्चात उनिहरुलाई एकअर्काको साहारा हातेमालो अत्यवश्यक पर्दछ । उनिहरुलाई राज्यका सबै सुचकहरुको अति पहुँच आवश्यक पर्छ । तर यि सुचकहरुबाट उनिहरु सधै टाढा छन् । यसरी स्वास्थ्य,शिक्षा,रोजगार,उद्दमशिलता,यातायात तथा साहित्य सृजनामा पनि उनिहरु बेसाहारा जस्तै बनेका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसको एक प्रतिनिधित्व काठमाडौंको रत्नपार्कले सदा गरिरहेकै छ । योग्यता भएर पनि अपाङ्गता भएकै कारणले अवसरबाट बञ्चित र परिवारबाटै अपहेलित हुनु पर्दाका पिडाहरुलाई राज्यले कसरी हेर्छ । यो गम्भिर प्रश्न हो । अपाङ्गता भएकाहरुको मानव अधिकारको विश्ववयापी घोषणापत्रमा समेत उल्लेख गरिएको छ भने मानव अधिकार संग अपाङ्गताको विषय गम्भिर रुपले जोडिन्छ । अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरका ऐन कानुनले अपाङ्गताको हितमा प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङघन समेत हो ।
हाम्रो संचार संस्थाबाट देखिएका सम्भावना
• अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरण वैज्ञानिक र समय सापेक्ष हुनेछ ।
• अपाङगता भएकाहरुले आफ्ना मुद्दा मेरो समाचार म आफै लेख्छु भन्ने अभियानसहित
उठाउनेछन् ।
• नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ को
कार्यान्वयन भई नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धताको पालना हुनेछ ।
• अपाङ्गताको आधारमा हुने विभेदहरुलाइ समाजबाट अन्त्य गर्न नेपाल सरकारलाई पर्याप्त
कानुनी आधारहरु प्राप्त हुनेछन् र क्रमश त्यस्ता विभेदहरुको अन्त्य हुनेछ ।
• नेपाल सरकारले हाल अपाङ्गता भएका नागरिकहरुप्रति उपलव्ध सिमित स्रोतसाधनका
बाबजुतपनि सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने प्रयासमा थप सहजीकरण हुनेछ ।
अपाङगतालाई स्थान कहा कति
मुलुकमा अन्य व्यवस्थाहरू जे जसरी बाँडफाँट गरे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भने स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । स्थानीय सरकार सन्चानल ऐन २०७४ को दफा ११ (२) (त) मा जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र असहायहरूको व्यवस्थापन जिम्मेवारीलाई किटान गरिएको छ । उक्त दफामा जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहाय व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र व्यस्थापन गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ । यसमा संघ र प्रदेशको अधिनमा रही उक्त कार्य गर्नु पर्ने भएको हुनाले स्थानीय तहले केन्द्रीय कानुनकै कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । वृहत्तर स्वतन्त्रतासहित स्थापित स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार कति प्रयोग गर्न सक्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहायहरूको लगत राख्ने, उनीहरूलाई पहिचान स्वरुप परिचयपत्र प्रदान गर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्मको काम स्थानीय तहको छ ।
त्यस्तै उनीहरूको भेटघाट स्थल व्यवस्थापन गर्ने, क्लब बनाउने जस्ता काम सो सरकारको काम कर्तव्यभित्र राखिएको छ । अपाङ्ग पुनःस्थापन केन्द्र, अशक्त स्याहार केन्द्र र जेष्ठनागरिक केन्द्र सन्चालन गर्न सक्ने प्रावधान पनि गरिएको छ । यस्ता कार्यहरू संघ र प्रदेशको समन्वयमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
त्यति मात्र होइन सडक बालबालिका तथा मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिहरूको पुनःस्थापनको जिम्मा पनि स्थानीय सरकारलाई नै सुम्पिएको छ । त्यसैगरी जेष्ठनागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवं असहायहरूको लागि आवश्यक पर्ने अन्य आवश्यक कार्य गर्न सक्ने प्रावधान समेत उक्त दफामा उल्लेख छ ।
यसलाई सरसरती हेर्दा स्थानीय सरकार आफैंमा धेरै जिम्मेवारी भएको त देखिन्छ तर उसलाई सबै कार्य स्वतन्त्र रुपमा गर्न पाउने अवस्था भने रहेको देखिन्न । एक त स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त स्रोतको अभाव, अर्को तर्फ संघ र प्रदेश सरकारको अंकुश जस्ता प्रावधानहरूले यो कार्य कति प्रभावकारी होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ऐनमा भएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने समयमा सर्वप्रथम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचानकै समयमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । राज्यले कानूनमा उल्लेख गरी जारी गरेको निर्देशनलाई कसैले पनि नकार्न त हुँदैन तर व्यक्तिलाई पहिचान दिने निकाय फरकफरक बनाइनु समस्याको मुख्य कारण हुन्छ । राज्यले व्यक्तिलाई नागरिकता लगायतका पहिचान दिने कार्यहरू निकै संवेदनशीलता साथ सोचेर मात्र गरिनु पर्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचानकै समयदेखि समस्या उत्पन्न भएको छ । बोलवालाहरूले विभिन्न दवावमा पारी सेवा सुविधाहरू बढीभन्दा बढी लिने र कमजोर व्यक्तिले कुनै पनि सुविधा उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था हाम्रो समाजको पहिलेदेखिकै समस्या हो । स्थानीय सरकारलाई यसमा दोहोरो दवाब पर्न सक्छ । हुनत स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सबै व्यक्तिहरूबारे जानकारी राख्न सक्छ तर बोलवालाहरूको दबावले गर्दा निमुखाहरू अझै बढी विभेदमा पर्न सक्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले अन्य कुराका अतिरिक्त स्थानीय तहमा एक समन्वय समितिको गठन गरिने प्रावधान गरेको छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको हक हित तथा संरक्षणको विषयमा स्थानीय स्तरमा काम गर्ने विभिन्न निकाय संघ संस्थासँग समन्वय गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा त्यस्तो काम सञ्चालन गर्न कुनै निकायलाई निर्देशन दिने भन्ने उल्लेख छ ।
यसबाट स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र अपाङ्गताका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूका बीच समन्वय गरी आफैंले काम गर्ने वा त्यस्तो कार्य अन्य कुनै निकायलाई गर्न जिम्मा लगाउन निर्देशन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै उक्त दफामा अपाङ्गताका वर्गीकरण स्पष्ट नभएका र अपाङ्गता भए नभएका सम्बन्धमा दुविधा भएका ब्यक्तिको निवेदन उपर जाँचबुझ गरी परिचय पत्र प्रदान गर्ने कार्यालयलाई सिफारिस गर्नेसम्मको कार्य समन्वय समितिको रहेको स्पस्ट पारिएको छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहभित्र अस्पताल विद्यालय लगायत अन्य सरकारी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचना तथा स्थलमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको पहुँच सहज गराउन अपाङ्गतामैत्री संरचना विकास वा निर्माण गर्ने, गराउने कार्य पनि स्थानीय तहलाई किटानीसाथ जिम्मा दिइएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलभित्र रहेका सबै सार्वजनिकस्थल विद्यालय वा अस्पताल जस्ता सरकारी वा सार्वजनिक सबै ठाउँलाई अपाङ्गतामैत्री अनिवार्य बनाउनु पर्ने प्रावधान छ ।
त्यतिमात्र होइन उक्त दफाले स्थानीय तहभित्र रहेका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अभिलेख संकलन अध्यावधिक गर्न लगाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्यांक अनिवार्यरुपमा लिइ त्यसलाई अद्यावधिक समेत गरिरहनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका सम्बन्धमा स्थानीय तहमा सन्चालित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, गराउने काम पनि स्थानीय सरकारको रहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नियमावलीमा तोकिएका अन्य कार्य गर्ने भनी ऐनमा उल्लेख नभएका तथा भविष्यमा आइपर्ने अरू कामका लागि लचिलो र खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ४३ को यो व्यवस्थाले स्थानीय सरकारलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा पूर्णजिम्मेवार बनाउन खोजेको छ ।
माथि उल्लेखित दुवै ऐनको मनसाय हेर्दा अन्य व्यवस्था जो जसका भागमा परेपनि अपाङ्गता सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थानीय तहबाटै गरिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनमा भएको उक्त समावेशी व्यवस्थाको परिपुरकको रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारको रुपमा गर्नु पर्ने कार्यहरू तोकिएका छन् । उपरोक्त दुवै ऐनहरूका प्रावधानहरूबाट कानूनी समावेशीताको सामान्य अभ्यास शुरु हुन लागेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
जसरी स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनमा अपाङ्गताको सवाल समावेशी स्वरुपमा ल्याइएको छ, त्यसैगरी सबै सामान्य कानूनहरूमा अपाङ्गताको सबाल अनिवार्य रुपमा समावेश गरिनु पर्छ भने अपाङ्गता विशेष कानूनमा अन्य वर्ग जस्तै– महिला, दलित, मधेशी, जेष्ठनागरिक आदिको समावेशीकरण भएको हुनु पर्छ । सबैभन्दा कान्छो संघीय राज्य नेपालको स्थानीय तहको दायित्वमा रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन बारेको सोच भने परिपक्व नै छ । भविष्यमा निर्माण हुने सबै तहका कानूनहरू अपाङ्गता मैत्री र हरेक दृष्टिकोणबाट समावेशी बन्दै गए भने देशमा संघीय व्यवस्था दीगो हुनेछ ।
हाम्रो संचार गृहले विशुद्ध अपाङ्गताको विषयमा सरकारका हरेक अङ्गहरुलाई झक्झकाउनेछ । आशा छ यसमा राज्यका सबै अङ्गहरुले यसको महत्वलाई बुझनेछन् ।
