पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा दिनका लागि गठन गरेको कार्यदललाई भङ्ग गर्न कास्कीमा क्रियाशिल पाँच दलिय गठबन्धनले माग गरेको छ ।
गठबन्धनले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरुलाई सुविधा र सुरक्षा उपलब्ध गराउनका निम्ति कानूनी मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र कास्कीका संयोजक बखान सिं गुरुङ, जसपा नेपाल कास्कीका अध्यक्ष गिरी प्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल, नेकपा एकीकृत समाजवादी कास्कीका उपसचिव पूर्ण लामा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष रविमोहन ढकालले संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै जारी गरिएको विज्ञप्तीमा यस्तो माग गरिएको हो ।
विज्ञप्तीमा ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा उतारचढावहरु देखिएको तथा जनताका आधारभुत आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माण कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनु पर्नेमा कुनैपनि नाममा सेवा सुविधा थप गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिदैन ।’ भनिएको छ ।
दलहरुले कार्यदललाई तुरुन्त भङ्ग गरि जनपक्षिय काममा केन्द्रित हुन गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष माग समेत गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा दिन उपयुक्त कानुनी मस्यौदाका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । जसको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव संयोजक, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुने गरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ ।
