पर्वत /एकाएक भएको अविरल भारी वर्षाका कारण पर्वतमा करिब २५ प्रतिशत धान खेतीमा क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।
कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय पर्वतकी प्रमुख मनिता थापाका अनुसार सबै स्थानीय तहबाट आएको विवरणअनुसार यो तथ्यांक निकालिएको हो।
कतिपय स्थानीय तहमा २५ प्रतिशतसम्म क्षति भएको सूचना आएकाले कम र बढी क्षतिबीचको औसतमा २२ प्रतिशत क्षति भएको देखिएको हो।
जिल्लामा कुल ८ हजार ९ सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएकोमा १ सय ७८ हेक्टर क्षेत्रफलको धान भने किसानले भित्र्याइसकेका छन्।
झरी, वर्षा र हावाहुरीका कारण ४ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलको धान पूर्ण नोक्सान भएको भएको छ भने ६ हजार ७ सय ७२ हेक्टर क्षेत्रफलको धान खेती ठाडो अवस्थामा रहेको छ।
कार्यालय प्रमुख थापाका अनुसार देशभरिको उत्पादन हेर्दा प्रति हेक्टरमा ३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ भने पर्वतमा त्योभन्दा धेरै ३ दशमलव ५ मेट्रिक टन रहेको छ।
यसअनुसार जिल्लामा वर्षमा करिब २८ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। यो तथ्याङ्कलाई अहिलेको २२ प्रतिशत क्षतिसँग दाँजेर करिब ६ हजार १ सय मेट्रिक टनभन्दा बढी धानमा वर्षाले प्रत्यक्ष असर गरेको छ।
त्यसमा पनि यसको २५ प्रतिशत अर्थात् करिब १५ सय मेट्रिक टन धान काम नै नलाग्ने गरी नष्ट भएको छ।
क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको २२ प्रतिशतमध्ये करिब ७५ प्रतिशत धान उठाएर ठाडो पार्ने, एक ठाउँबाट अन्यत्रै सुख्खा ठाउँमा सार्ने, खेतको भल तर्काउने, तप्क्यानी हटाउनेलगायत काम गर्ने हो भने केही मात्रामा उत्पादन लिन सकिने थापाको भनाई छ।
‘क्षति भएर काम नलाग्ने भएको त भइहाल्यो, तर डुबेको धानलाई खेतमा जमेको पानीबाट निकालेर सुख्खा स्थानमा राख्ने, धान उम्रिन सक्ने जोखिम भएकोले धेरै तातो वा चिसोमा नराख्ने, बेला बेलामा धानलाई चलाइरहने, नकाटेको तर ढलेर डुबेको भए खेतबाट पानी तर्काउने, मौसम सफा नहुँदासम्म धान नकाट्ने उपाय गरेर पानीमा परेको धानलाई केही हदसम्म जोगाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यदि ढलेर उठाउन सकिएन भने त्यस्तो धानको दाना पोटिलो नहुने भएकोले सम्भव भएसम्म ढलेको धानलाई उठाएर क्षति कम गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।’
जिल्लाका सातवटै पालिकामा रहेको धान खेतीमा क्षति पुगेको भए पनि सबैभन्दा बढी फलेवास र कुश्मा नगरपालिकामा भएको छ।
महाशिला गाउँपालिकाको भने क्षेत्रफल नै कम भएकाले क्षतिको अवस्था पनि थोरै नै देखिएको छ।
पर्वतका धेरै कृषकहरूको मुख्य बाली धान भए पनि रोपेको धानले ३ देखि ६ महिनासम्म पनि धान्न नसक्ने परिवार धेरै रहेकाले स्थानीय तह वा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नै कृषकहरूलाई सजिलो हुने खालका योजना ल्याउनुपर्ने पीडित कृषकहरू बताउँछन्।
‘धान लगाए पनि यहाँका धेरैले बोरा बेसाएरै खाइरहेको अवस्था छ। घरमा भएको चामलले ३ महिना पनि नधान्ने अवस्थामा रहेका परिवारले अब वर्ष दिन कसरी भोक मेटाउलान्, उनीहरू भोकभोकै मर्ने अवस्था आएको छ,’ फलेवास नगरपालिका–४ मुडिकुवाका कृष्ण सापकोटा भन्छन्, ‘जुन सरकारले हुन्छ उही सरकारले कृषकलाई सजिलो हुने योजना वा राहत दिनुपर्छ।’थाहाखबरबाट