पोखरा असोज, २५
बाढी, पहिरो तथा कोरोना भाईरस लगाएतका कारण आफ्नो रोजीरोटी खोसिदा दसैँमा पनि हातमुख जोड्न धौ धौ परेका धेरै गरिब र निमुखा छन ।
तिनै निमुखा नागरिकको मत पाएर नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेका मन्त्री र सांसदले भने दसैँ भव्य बनाउन सरकारी ढुकुटीबाट भत्ता बुझिसकेका छन् । त्यो पनि नियम कानुन कुल्चेर ।
नियुक्त भएको ६ महिना नपुगेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले दशैभत्ता लिएका छन् । सामान्यतया नियुक्त भएको ६ महिना पुगेपछि मात्र चाडपर्व वापत वर्षको एक पटक एक महिनाको तलब वरावरको रकम चाडपर्व खर्च लिने प्रचलन छ ।
तर गण्डकीमा नियुक्त भएको चार महिना नपुगेका मुख्यमन्त्री सगै चार मन्त्री र तिन महिना नपुगेका ६ मन्त्री गरि ११ जनाले चाडपर्व वापत एक महिनाको भत्ता लिएका छन् । तर उनीहरुलेनै नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव र अन्य कर्मचारीलाई भने नियुक्त भएको ६ महिना नपुगेको भन्दै दशै भत्ता लिनवाट बन्चित गरिएको छ ।
गण्डकीमा २९ जेठमा नयाँ सरकार गठन पछि मुख्यमन्त्री सगै चार मन्त्री नियुक्त भएका थिए । ८ साउनमा मन्त्रिपरिषदलाई पुणर्ता दिदै ६ जना मन्त्री थप भएका थिए । नियुक्त भएको ६ महिना नपुग्दै चाडपर्व वापतको भत्ता मन्त्रीहरु लिएका छन् ।
कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका तथा बाढी पहिरोले ओत लाग्ने ठाउँ अनि छाक टार्न नसकेर छटपटाई रहेका जनतालाई बेवास्था गर्दै प्रदेश सरकारले नियम विपरित दशैं भक्ता बुझेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका पदाधिकारी एवं सदस्य र उनीहरूका स्वकीय सचिवलाई गरी ४९ लाख रुपैयाँ दसैँभत्ता बाँडिएको छ ।
प्रदेश सभामा ५९ सांसद छन । तीमध्ये ११ मन्त्री छन । उनीहरु सबैलाई दशैं भत्ता भन्दै एक महिनाको तलब बराबरको रकम बाडिएको हो ।
संसद् सचिवालयले ४८ सांसदका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर ४२ लाख ५० हजार तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्का ११ सदस्यका लागि ६ लाख ६३ हजार ९ सय २० रुपैयाँ दशैं भत्ता भन्दै बैंक खातामा पठाएको छ ।
गण्कडकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ७० हजार सात सय ३० रुपैयाँ तलब बुझ्छन भने मन्त्रीहरूले ६० हजार तीन सय २०, सभामुखले ६३ हजार चार सय ८०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले ६० हजार, दलका नेताले ५९ हजार पाँच सय, उपनेता तथा प्रमुख सचेतकले ५८ हजार आठ सय ४०, सचेतकले ५६ हजार पाँच सय २० र सदस्यहरूले ५४ हजार दुई सय पारिश्रमिक लिँदै आएका छन ।
