कालीगण्डकी नदीमा निर्माण सामग्री उत्खननको ठेक्का लगाउन नपाउँदा यहाँका स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी घटेको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट वार्षिक रु दुई करोड आम्दानी गर्दै आएका कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाको आम्दानी शून्य भएको छ । स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीका रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा अदालतको आदेशले रोक लागेको छ ।
जलजलाका राजस्व अधिकृत लीलाधर सुवेदीका अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुन नसक्दा गाउँपालिकाको आम्दानी आधा घटेको छ । आन्तरिक आम्दानीले नागरिकका अधिकांश माग सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको सुवेदीले बताउनुभयो ।
नदीको आम्दानी गुमेपछि गाउँपालिकाले स्लेट ढुङ्गालाई उत्खनन गरी निकासी गर्ने र गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि गर्ने सोच बनाएको छ । यसले खेर गएको ढुङ्गाले बजार पाउने र स्थानीयस्तरमा रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
स्लेट ढुङ्गा उत्खनन तथा कटिङ ढुङ्गा उद्योग सञ्चालन कार्यविधि २०७८ तर्जुमा गरी लागू गर्न लागिएको सुवेदीले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले स्लेट ढुङ्गा भएका जग्गाधनी र गाउँपालिकाबीच बिहीबार सम्झौता गरेको छ । गाउँपालिकाले आइइई गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले तुरुन्तै प्रक्रियामा लैजाने उहाँले बताउनुभयो । अब विगतमा जस्तै स्लेट ढुङ्गा निकासीमा व्यवसायीले बेचौलियाको सङ्गत गर्न नपर्ने र पारदर्शिता कायम हुनाका साथै गाउँपालिकाको राजस्वमा वृद्धि भई स्थानीय जनताका माग सम्बोधन गर्न सहज हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कालीगण्डकी नदीमा अहिले निर्माणजन्य सामग्री उत्खननमा पूर्णतः रोक लगाइएको छ । अदालतको आदेशले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लाग्दा निर्माण सामग्री अन्य जिल्लाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्कोतिर नदीमा आश्रित परिवारको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको छ । जलजलाका माझफाँट, बाँसखर्क, शालिजा, बनौ, लेखफाँटलगायत यसअघि पनि स्लेटखानी उत्खनन गरिए पनि दर्ता प्रक्रिया नपुगेको भन्दै पालिकाले रोक लगाएको थियो । अब भने सबै स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न पाउने भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
