सशस्त्र जनयुद्ध २८ वर्ष: प्रचण्ड फेरिए जनताको दैनिकि झन जिर्ण
नागरिक डायरी बिशेष: एक सामग्री
२०५२ फागुन १ बाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध २०६३ सालमा शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरण भयो । सात दलसँग भएको १२ बुँदे सम्झौता हुँदै बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा आएर १० वर्षे जनयुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा टुंगिएको थियो । जनयुद्धले राजनीतिक र सामाजिक रूपमा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । तर जनजीविकाका मुद्दा भने हालसम्म पनि परिवर्तनको महसुस भने गर्न पाएका छैनन् ।
२०५२ साल फागुन १ मा नेकपा माओवादीद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ भन्ने मूल नाराका साथ जनयुद्धको सुरुवात भयो । २०५२ फागुन १ बाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध २०६३ सालमा शान्तिपूर्ण रूपमा अवतरण भयो । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच १० बुँदे ऐतिहासिक बिस्तृत सम्झौता भई ११ बर्षे माओवादी जनयुद्धको समाप्तिको घोषणा गरियो त्यसताका । माओवादी जनयुद्धले नेपालको राजनीतिक कोर्षलाई नै फरक बाटोमा मोडेको थियो । १० वर्ष नेपाली भुमिमा भएको माओवादी जनयुद्ध विश्वभरी नै चर्चा र चासोको विषय बनेको थियो ।
जनयुद्धको १० वर्षमा हजारौँ नागरिकको ज्यान गयो । आज पनि कैयौँ मानिस बेपत्ता छन् । उनका आफन्तहरू र जनयुद्धताका घाईते भएका द्वन्द्व पीडितहरू अहिले पनि न्यायको लागि निरन्तर लडिरहेका छन् । माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धले देशमा गणतन्त्र त ल्यायो तर आमुल परिवर्तन भने ल्याउन सकेन । सशस्त्र जनयुद्धको २८ वर्षमा राजतन्त्रको अन्त्यबाहेक नेपाली जनताका अधारभूत माग समेत पूरा भएका छैनन् । देश राजनीतिक रूपमा झन् जर्जर बनिरहेको छ । युवा पलायन रोकिनुको साटो सत्तरी लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा विदेशी भूमिमा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत देशको पूर्वाधारको क्षेत्रले पनि उल्लेख्य फड्को मार्न सकेको छैन । देशमा महँगी, भ्रष्टाचार, दैनिक जसो बढेको छ भने देश र जनताका समस्या समाधान गर्नुभन्दा नेतृत्व पङ्ती घिनलाग्दो तरिकाले सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेका छन् । विश्लेषकहरु विद्रोहबाट आएको माओवादीलाई फेरिन नचाहेको सिंहदरबारले पचाउँदै गएको र भ्रष्ट बनाउँदै गएको बताउँछन् ।
जनयुद्धकै मुख्य कमाण्डर बन्नुभएका पुष्पकमल दाहालले हाल देशको कार्यकारी तहको नेतृत्व समेत गर्नुभएको छ । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नै बनेको अवस्थामा जनयुद्धका मुख्य कमाण्डर दाहालको नेतृत्वमा २८ वर्षअघि राखिएका माग पूरा भएका छैनन् । दाहाल आफैँ माग पूरा गर्ने ठाउँमा तेस्रोपटक पुग्नुभएको छ । दाहालले आफूले यसपटक सरकारको नेतृत्व पाउनुलाई चुनौतिपूर्ण अवसरको रुपमा लिएको भन्दै उहाँले असफल हुने छुट नरहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
हाल पनि घाइते तथा अपाङ्ग भएकाहरू उपचार नपाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । कैयौँलाई अझै पनि राज्यले मुद्दा चलाइरहेको छ । जनयुद्धको निर्देशन दिनेहरू राज्य संचालक हुँदा पनि तीनका कार्यकर्ताले सहज जीवनयापन गर्न पाएका छैनन् । अहिले पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले न त बेपत्ता सार्वजनिक गर्न सकेको छ, नत कुनै पीडकको नाम नै सार्वजनिक गरेको छ । तर, माओवादी र सरकारले शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको घोषणा गरेको डेढ दशक भन्दा बढी समय हुँदा उपलब्धि स्वरुप हातमा सार्वजनिक विदा दिएको छ । संसद्को अंकगणितमा तेस्रो ठूलो दलका रूपमा सीमित हुँदा पनि माओवादी केन्द्रसँग यति बेला राष्ट्रिय राजनीतिको साँचो छ । सत्तालाई टिकाएर जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल परीक्षाको संगिन र अत्यनतै खतरा मोडमा रहेका कारण पार्टीलाई राजनीतिक विचार, मूल्य, मान्यता र सरकारका भावी योजनासंग सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
