पोखरा — नेपाल सरकारको संलग्नताबिनै पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल बिक्री भएको छ । ४९ वर्षपछि सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौताविपरीत मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपले बापो (बतास–पौडेल) होल्डिङ्सलाई मेडिकल कलेज बिक्री गरेको हो । निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनेको अस्पतालले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट शेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) गरेको छ । जसअनुसार ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लिएर भारतीय समूहले बापो होल्डिङ्सलाई मणिपाल सुम्पिएको छ । होल्डिङ्समा आनन्दराज बतास अध्यक्ष रहेको बतास अर्गनाइजेसनको ६० प्रतिशत र नारायण पौडेल अध्यक्ष रहेको अटोवेज ग्रुपको ४० प्रतिशत लगानी रहेको छ । मेडिकल कलेज र अस्पतालको कुल मूल्यांकन २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने करबापत बुझाउनुपर्ने झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अस्पतालको अध्यक्षमा बतास र उपाध्यक्ष पौडेल रहेका छन् । बतास समूहका प्रबन्ध निर्देशक शान्तराज बतास तथा निर्देशक वीपेन्द्रराज बतास बोर्ड सदस्य छन् ।
बुट मोडेलअन्तर्गत निर्माण भएकोले सन् २०४३ भित्र यो अस्पताल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । तर, २२ वर्ष अगावै मणिपाल ग्रुपले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई बिक्री गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले मणिपाल किनबेचबारे सरकारलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मैले पनि सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा मलाई केही थाहा छैन । औपचारिक रुपमा कुनै जानकारी आएको छैन ।’
मणिपाल ग्रुपले गुपचुपमै अस्पताल बिक्री गर्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ । स्वयं अस्पतालको व्यवस्थापन र कर्मचारीले पनि मणिपाल बिक्री भएको सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएका थिए । अस्पतालका सिनियर म्यानेजर गौरव यादवले किनबेचबारे जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले पनि मिडियाबाट नै सुनियो,’ उनले भने, ‘हेड अफिसबाट कुनै जानकारी आएको छैन ।’ अस्पतालका एक कर्मचारी भारतको बेंग्लोरस्थित कर्पोरेट अफिसमै खरिद–बिक्रीबारे ‘डिल’ भएको दाबी गर्छन् । कर्मचारीको आन्दोलनलाई दोष लगाइए पनि नि:शुल्क हस्तान्तरण गरेर जानुपर्ने डरले मणिपाल ग्रुपले अहिले नै बिक्री गरेको उनको दाबी छ
१० वर्षअघि नै नेपाली चिकित्सकले भारतीय सरह सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरेपछि मणिपालले केही समय अस्पताल बन्द गरेको थियो । नेपाली चिकित्सकले अन्य निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा पनि काम गर्ने तर भारतीय चिकित्सकले त्यसो नगर्ने भएकोले बढी सेवा सुविधा दिएको तर्क गर्दै आएको थियो । त्यतिबेलैदेखि मणिपाल ग्रुपले अस्पतालबाट हात झिक्ने मनस्थिति बनाएको थियो । मणिपाल खरिद गर्ने विभिन्न समूहको इच्छा हुँदाहुँदै पोखराको बापो होल्डिङ्सले बाजी मारेको हो ।
अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा भने यो समूहले फरक तर्क प्रस्तुत गरेको छ । हाल अस्पतालको मुख्य संरचना रहेको ४० रोपनी जमिनको लालपूर्जा मणिपालकै नाममा छ । बाँकी १ सय ६० रोपनी सरकारी जमिनमा होस्टेल, कर्मचारी क्वार्टर, खेलकुद मैदानलगायत संरचना छन् । सम्झौताअनुसार सरकारी जमिनमा बनेका संरचना मात्रै हस्तान्तरण हुने होल्डिङ्सको तर्क छ । १ सय ६० रोपनी जग्गा मणिपालले सरकारसँग भाडामा लिएकोले २२ वर्षपछि पुन: म्याद थप्ने होल्डिङ्सको दाउ छ । स्रोतका अनुसार ४० रोपनी निजी जग्गामा बनेको संरचना सरकारले दाबी गर्न मिल्ने कानुनी आधार नरहेको तर्क उक्त समूहको छ । यद्यपि, तत्कालीन समयमा सरकार र मणिपाल ग्रुपबीच भएको सम्झौता दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् । सम्झौताअनुसार कानुनी रुपमा किनबेच गर्न मिल्ने भएरै मणिपाल खरिद गरेको लगानीकर्ताले बताएका छन् ।
होल्डिङ्सका उपाध्यक्ष नारायण पौडेलले कानुनबमोजिम नीति नियमभित्र रहेरै काम गर्ने बताए । २७ वर्षअघि सरकार र मणिपाल ग्रुपबीच भएको सम्झौताको आधारमै हाल खरिद गरेको उनको भनाइ छ । कानुनबमोजिम जाँदा निजी जग्गा र त्यहाँ बनेका संरचनाको हस्तान्तरण नहुने तर्क उनले गरे । अस्पतालको सेवा सर्वसुलभ नै हुने उनको दाबी छ । उनका अनुसार अस्पतालमा सुविधा थपिनेछन् । हृदयघात र मस्तिष्कघात हुँदा हेलिकप्टरमा काठमाडौं लैजानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने छ । ‘सेवासुविधा थपिएपछि निश्चितरुपमा शुल्क पनि फरक लाग्छ,’ उनले भने, ‘यहाँका बिरामीले अत्याधुनिक सेवासुविधा पाउनेछन् ।’
बापो होल्डिङ्सले डेढ महिनाभित्र मणिपाललाई पूर्ण रुपमा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने बताएको छ । त्यतिञ्जेलसम्म उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग विभागमा खरिद–बिक्रीको कागजात बुझाउने तयारी कम्पनीको छ । त्यसो त, महानगरमा नक्सा पास र सम्पत्ति कर बुझाउनेबारेमा मणिपालले अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधस्न अवस्थामा छ । होल्डिङ्सले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करबापतको झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने बताए पनि पोखरा महानगरपालिकाको जिम्मा भने नदिने भएको छ । हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म नक्सा पास, वातावरण शुल्क र सम्पत्तिकरबापत २८ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ महानगरलाई बुझाउनुपर्ने छ । तर, मणिपालले भने भवन निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्षभित्रै नक्सापास शुल्क बुझाए पनि तत्कालीन उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले सम्पन्नताको प्रमाणपत्र नदिएको दाबी गर्दै आएको छ । निजी जमिनको सम्पत्ति कर बुझाए पनि सरकारी जग्गाको सम्पत्ति कर नबुझाउने मणिपालको अडान छ । यी दुवै कर कसले बुझाउने भन्ने टुंगो नलगाई मणिपाल खरिद–बिक्री भएको हो ।
मणिपालले जनकपुरमा मेडिकल कलेज र इन्जिनियरिङ कलेज खोल्न ४० बिघा जमिन खरिद गरेको थियो भने २० बिघा सरकारी जग्गा भाडामा लिएको थियो । पोखराको अस्पताल बिक्रीसँगै ४० बिघा जमिनसमेत बापो होल्डिङ्सको नाममा आएको छ । पोखरामा कलेज सञ्चालनमा आएपछि सन् १९९८ मा ७ सय ५० बेडको अस्पताल स्थापना भएको थियो । हाल ९ सय बेडको यो अस्पताल प्रदेशकै ठूलो निजी अस्पताल हो । यहाँ झण्डै १ हजार १ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजमा वार्षिक १ सय जना विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्न पाउँछन् । एमडी/एमएस र नर्सिङका कोर्स पनि कलेजले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कान्तिपुर दैनिक खबर छ
