उपप्रधान तथा यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको तीन महिना पूरा भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा श्रेष्ठले मन्त्रालयले गरेका कामहरूका बारेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिए । उपप्रधान तथा यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको तीन महिना पूरा भएको छ । सरकारको प्राथमिकतालाई महत्त्वका साथ लागु गराउन सिंगो मन्त्रालयले आत्मसाथ गरेको श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयलाई नीतिगत, योजनागत र कार्यगत विषयहरूमा आएका सुझावलाई सदैव कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धता श्रेष्ठको छ । सेवा प्रवाह, विकास तथा वितरणमा सुशासन कायम गरेर मात्रै समाजवादको आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा आधारित भई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सरकारको यही प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेको श्रेष्ठको भनाई छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको समग्र काम चार विषयको आलोकमा अगाडि बढेको स्पष्ट पारे उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स कम्तीमा ३ दिनदेखि ७ दिनभित्र छपाइ गरेर दिने व्यवस्था गर्न लागिएको समेत जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले ८ महिनापछि यस्तो व्यवस्था पूर्ण कार्न्वयन हुने बताउनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार अहिले दैनिक ६ देखि ७ हजार लाइसेन्स छाप्नुपर्ने भएपनि ४ हजार मात्रै छाप्ने मेसिन यातायात व्यवस्था विभागसँग भएकाले समस्या भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । यातायात व्यवस्थामा कार्यगत, प्रणालीगत सुधार गर्ने कामको थालनी भैसकेको, लाइसेन्स छपाई लगायतका परम्परागत समस्या समाधानको लागि स्मार्टकार्ड, मासप्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अगाडी बढिसकेको, सेवाग्राहीले एक हप्ता भित्र सवारी लाइसेन्स प्राप्त गरिसक्ने योजना निर्माण गरिएको, सवारीको रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया सरल गर्ने, टेस्टिङ प्रक्रिया सरल गर्ने र प्रदूषण टेस्ट को वर्तमान जटिलता सच्याएर नयाँ व्यवस्था मिलाउने काम टुङ्गोमा पुगेको, सडकको स्थितिगत सुधार प्राथमिकताका साथ अगाडी बढेको, यसक्रममा सरोकारवाला सहितको नियमित अनुगमन, सडकको स्थिति दुरुस्त राख्न मातहतका सबै अवयवको ठोस कार्ययोजनामा आधारित परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको, चालु सडकहरू खाल्डाखुल्डी मुक्त राख्न उल्लेखनीय सफलता मिलेको श्रेष्ठले बताए । यसै गरी रुग्ण आयोजनाहरूको सन्दर्भमा मन्त्रालय, विभाग, आयोजना र निर्देशनालय प्रमुख र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी समेतको सहभागितामा पटक पटक योजनागत समीक्षा बैठक बस्ने प्रक्रियाको आरम्भ समेत भएको छ । जसले गर्दा रुग्ण भएका आयोजनाहरूको स्थितिगत सुधारमा आवश्यक टेवा पुगेको श्रेष्ठले बताउनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयका चार प्राथमिकतमा सामाजिक न्यायमा आधारित गुणात्मक विकास दृष्टिकोणका लागि अभिमुखीकरण जोड, आन्तरिक सुशासनमा जोड कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही तुल्याउन कार्यालय समयमा अनिवार्य उपस्थिति, बिना कारण ढिलो भएमा हाजिरीमा गणना नहुने व्यवस्था, कार्यालय समयमा बाहिर जानुपर्ने भएमा त्यसको कारण र आउने समयको जानकारी गराउनै पर्ने, सवारीसाधनको दुरुपयोग हुन नदिने विषयहरू कडाइकासाथ लागू गरिएको छ । समग्र कामलाई गुणात्मक गति दिने आधारको प्रारम्भ सुझावको लागि विज्ञहरू सम्मिलित तीनवटा आन्तरिक सुधार सुझाव कार्यदलहरू गठन गरिएको छ । सडक पूर्वाधारसँग अन्तरसम्बन्धित निकायहरुबीचको आवश्यक समन्वयको कार्य पहिलोपटक सुरुवात भएको र तत्काल सुधारका लागि सकारात्मक थालनी गरि चार प्राथमिकता राखि मन्त्रालय गतिशिल भएको श्रेष्ठले बताए।
