गण्डकी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखराले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पार्टी सदस्यबाट निकाल्न नेपाली कांग्रेसलाई पत्रचार गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएका अधिवेशनहरुमा सरकारी स्वामित्वको संस्था तथा कार्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी पार्टीको प्रतिनिधि बनेको भन्दै निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेको हो ।
निर्वाचन कार्यालयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई उद्धृत गर्दै सरकारी स्वामित्वका शिक्षक, कर्मचारी दलको कर्मचारी बन्न नपाउने उल्लेख गरिएको भएता पनि शिक्षक र कर्मचारी कांग्रेस महाधिवेशनको क्षेत्र, प्रदेश र संघिय प्रतिनिधि बनेको भन्दै पार्टी सदस्यता बाट निकाल्न भन्दै पत्र पठाएको छ ।
प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी नेपाली कांग्रेस अधिवेशनमार्फत प्रतिनिधि चयन भएको भन्दै उजुरी कार्यालयमा परेको समेत निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा कुनै पनि दलको सदस्य बन्न ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको’ हुनुपर्ने प्रावधान छ । कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानुन बमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहने भन्ने पनि उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।
