काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् ।
सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च ढिलो बुझाएबापत स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग माग गरेको जरिवाना कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बालेनले आदेशको स्वागत गरेका हुन् ।
शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अदालतको अन्तरिम आदेश राख्दै आफूहरुले समयमा नै आयोगमा खर्चको विवरण बुझाउन गएको तर तोकिएबमोजिम नभएका कारण आयोगले दर्ता नगरेको उल्लेख गरेका छन् ।
विवरण समयमा नबुझाएकै जरिवाना कति हुनुपर्ने, कुनै पनि कानूनी भूलको जरिवाना जति पनि राख्न पाईने बालेनले बताएका छन् ।
अदालतको आदेशले निर्वाचित सवा एक लाख जनप्रतिनिधिहरुलाई राहत भएको शाहले बताएका छन् ।
