शिर्षक: मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको ७६ वर्ष: नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायनै अन्यायमा
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको 76 औं वर्षको पुगेको उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालिन न्यायलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्याउने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्धारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विध्यमान कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश राष्ट्रिय मानव अधिकारका सुझाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम कानुन परिमार्जन गरि पिडितलाई न्याय अनुभति हुने गरि काम गर्ने बताएका छन् ।
दाहालले सक्रमणकालिन न्याय राष्ट्रिय समस्या भएको र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने पहल सरकारले गरी रहेको र र अन्य दलहरुले पनि राष्ट्रिय सहमति बनाउनकाे निमित्त सहयोग गर्नुपर्ने दाहालले बताए । दाहालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कुरालाई सरकारले आफ्नो एजेन्डा बनाउने कुरामा कहि कहि कमी गरिए कुरालाई समेत गम्भीर रुपमा सरकारले लिएकाे र आयोगका एजेण्डा सरकारबाट पूर्ण कार्यन्वयनको पहल हुने दाहालले बताए ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वध्द्वन नै लोकतान्त्रिक शासन पध्द्वती र विधिको शासनकाआधारस्तम्भ भएको बताए।
यस घोषणापत्रमा नागरिक, राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारहरुको मुल रुपमा उल्लेख गरिएको उनले बताए । सन् 1948 पश्चात बनेको अधिकांश मानव अधिकारसम्बधी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु मुलतः यस् घोषणापत्र पश्चात् विशिष्टिकृत हुदै विकास भएको पनि अध्यक्ष मगरले जानकारी दिएका थिए ।
सबैले जानुन् र बुझुन् भन्ने अभिप्रायले हालसम्म 550 भन्दा बढी भाषामा उक्त दस्तावेजलाई अनुवाद गरिएको तेसै कारणले यसको विश्वव्यापी महत्त्वलाई दर्शाउने उनलेे बताए । घोषणापत्र जार भएको दिनलाई संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको रुपमा विभिन्न कार्यक्रम मार्फत मनाइने प्रचलन रहेको पनि उनले बताए । अध्यक्ष मगरले प्रधानमन्त्री सामु नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम समानुपातिक र समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गरी मानव अधिकारको उपभोगको वातावरण बनाउन ,लक्षित तथा सिमान्तीकृत वर्गको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने गराउने कार्यमा उपलब्धि हासिल गर्न राज्यका सबै अंङ्गहरु मानव अधिकारप्रतिको बुझाइमा एकरुपता हुनुपर्ने र प्रतिबध्ता सहितको सक्रियता आवश्यक रहेको पनि सरकार समक्ष अध्यक्ष मगरले राखेका थिए ।
मानव अधिकारको मुल्य मान्यतालाई आत्मसात गरी विश्वमा दिगो शान्ति प्रवध्द्वन गर्न संयुक्त रास्ट्र संघको महासभाबाट सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन जारी मानव अधिकारकाे विश्वव्यापी घोषणापत्र ,1948 एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो ।
