शिर्षक:भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै यस वर्ष पनि नेपाल कायमै रहेकाे छ |
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२३) सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त सूचकाङ्कमा डेनमार्क ९० अंकका साथ सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र ११ अंक प्राप्त गरी सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचिकृत भएका छन् । सुचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र इन्टरनेशनलद्वारा विश्वव्यापी रुपमा सार्वजनिक गरिने भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्ककाे प्रेश सामग्री वितरण तथा पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम आयोजना गरियो अंकले अति भ्रष्ट जनाउँदछ भने ३५ अंकभन्दा कम स्कोर ल्याउने मुलुकहरु गम्भीर भ्रष्टाचारको समस्यामा परेको मानिन्छ ।
कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गका अनुसार गत वर्षको तुलनामा नेपालको भ्रष्टाचारको अंकमा केहि सुधार आए तापनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको श्रेणीमै कायमै रहको अध्यक्षले कार्यक्रममा जनाउनुभयाे । पद्मिनी प्रधानाङ्गका अनुसार भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार यथाशिघ्र गम्भीर हुन जरुरी छ ।
प्रधानाङ्गका अनुसार संसदमा विचाराधिन रहेका भ्रष्टाचार विरोधी ऐन कानुनलाई फितलो बनाउने प्रयास भइ रहेको र यस किसिमका क्रियाकलापलाई सरकारले रोक्नुका साथै राजनीतिक व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारका मुद्धा मामिलाहरुलाई निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गरि कारवाही गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले माग गरेको पनि अध्यक्षले जानकारी गराए। त्यस्तै उनले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न समेत ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलले माग गरिएको उक्त कार्यक्रममा जानकारी गराए
सीपीआई २०२३ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले २६ औं अंक , भारत ९३ औं अंक , माल्दिभ्सले ९३ अंक औं , श्रीलंका ११५ औं अंक , पाकिस्तान १३३अंक , बङ्गलादेश १४९ औं अंक र अफगानिस्तान १६२ औं स्थानमा रहेको छ ।
१८० देश सम्मिलित यस सूचकाङ्कमा डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया ११ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन् । यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँदछ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो प्रेश वक्तव्यमा न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रताबाट मात्र भ्रष्ट आचरणमाथि कारबाही बढ्ने र शक्ति सन्तुलन हुनेतर्फ सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
सीपीआई २०२३ को विश्वव्यापी सन्देश :
विगत १ दशकमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रगति हुन सकेको छैन ।
सरकारहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा असफल रहेका छन् ।
कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल पु¥याएको छ ।
निरंकुश हुन वा लोकतान्त्रिक, नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गरेकाले भ्रष्टाचारमा दण्डहिनता बढेको छ ।
सीपीआई २०२३ मा नेपाललाई १०० मा ३५ अङ्क (१०८ औं स्थान) दिइएको छ । सीपीआई २०२२ मा नेपालको अंक ३४ (११० औं स्थान) रहेको थियो । सूचकाङ्कमा यस वर्षको औसत अंक ४३ रहेको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रको औसत स्कोर ४५ रहेको छ । विश्वका दुई तिहाई मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन् । यसले ती देशमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । गतवर्षको तुलनामा नेपालको अंकमा यस वर्ष केही सुधार भए तापनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै यस वर्ष पनि नेपाल कायमै रहेको छ ।
सीपीआई २०२३ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अङ्क (२६ औं), भारतले ३९ (९३ औं) माल्दिभ्सले ३९ अङ्क (९३ औं), नेपालले ३५ अङ्क (१०८ औं), श्रीलङ्काले ३४ अङ्क (११५ औं), पाकिस्तानले २९ अङ्क (१३३ औं), बङ्गलादेशले २४ अङ्क (१४९ औं) र अफगानिस्तानले २० अङ्क (१६२ औं) प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४२ अङ्क (७६ औं) प्राप्त गरेको छ ।
सीपीआई २०२३ मा नेपालको स्कोर बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन, ग्लोबल इनसाइट, भी–डीईएम, विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र सहित ६ वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई आधार मानी तयार गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
– बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ ।
– ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यातमा घूस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।
– भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका सम्बन्धित भ्रष्टाचारको व्यापकताजस्ता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।
– विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको काम–कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।
– वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्भेक्षण गरेको छ ।
– वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।
(उल्लेखित सर्वेक्षणबारे विस्तृत जानकारी www.transparency.org/cpi मा उपलब्ध रहेको छ ।)
सीपीआई २०२३ मा नेपालको स्कोरका लागि प्रयोग भएका तथ्याङ्क र सम्बद्ध संस्था
सीपीआई
बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन
ग्लोबल इनसाइट
भी–डीईएम
विश्व बैङ्क
वल्र्ड इकोनोमिक फोरम
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट
यसै परिपेक्षमा सीपीआई २०२३ सूचकाङ्कमा रहेको नेपालको विषम स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार यथाशिघ्र अति गम्भीर हुन जरुरी छ । यसका लागि संसदमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार विरोधी ऐन कानुनलाई फितलो बनाउने प्रयास रोक्न, राजनीतिक व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिको जाँच गरिने सरकारको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक पदाधिकारीहरूद्वारा मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल जोडदार माग गरेकाे छ ।
