काठमाडौं, असोज १९, “सीआरपिडि अनुसार प्रदेश स्तरका कानुन नीति र बजेट विश्लेशनका निष्कर्ष र अनुभव आदान-प्रदान तथा पैरवी कार्ययोजना सम्वन्धी १ दिने कार्याशाला गोष्ठी” सम्पन्न गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले जारी गरेको मूलधारका ऐन तथा कानुनहरूलाई संशोधन मार्फत सामावेशी चरित्रको बनाउने उद्देश्यले सात वटै प्रदेश महासंघले प्रदेश सरकारले जारी गरेको मूलधारको १४ वटा ऐनहरूलाई पुनरावलोकन गरेको थियो । उक्त पुनरावलोकनगरिएको ऐनहरूमा थप सल्लाह, सुझाव लिन र संशोधनका लागि प्रतिवद्धता प्राप्त गर्न सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
पहिलो सत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित सँस्थाका आमन्त्रित सहभागीहरू बिच अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको नितीगत व्यवस्था र प्रादेशिक तहमा निर्माण भएका मूलधारका ऐनहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेशीताको अवस्थाको बारेमा विश्लेशन गर्दै उक्त ऐनको बारेमा विश्लेशन र छलफल पछि पुनरावलोकन कार्यलाई पूर्णता दिईएको थिईयो ।
सो कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले जारी गरेको मूलधारका ऐन कानुनहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, नेपालको संविधान २०७२, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्वन्धी ऐन २०७४ लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारमा विश्लेशन र पुनरावलोकन गरिएको जानकारी गराउदै सोहि आधारमा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ऐन कानुनहरू संशोधन हुनुपर्ने कुरालाई साझा वुझाई गराउन पहल गरिएको थिईयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिव र प्रदेशसभा सदस्यहरूको मुख्य उपस्थितिमा आयोजना गरिएको सो कार्याशा गोष्ठीमा सातै वटा प्रदेश बाट जम्मा गरी २३२ जनाको उपस्थिती रहेको थियो जसमध्ये १०८ महिला र १२४ पुरूष रहेका थिए ।
