पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले सय दिनको अवधि पूरा गरेको छ । तेस्रोपटक पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले यसपटक कम बोल्ने र ‘केही’ गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, अहिलेसम्मको काम गराइले त्यस्तो संकेत देखाएको छैन।
उद्घाटन र भाषण, सार्वजनिक बिदा थप्न अग्रसर दाहाल बने । न्यायालयलाई कायममुकायमको भर,खस्किएको अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरि प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै केही महत्वपूर्ण निर्देशन गरेका थिए। तर, ती निर्देशनमै सीमित भए । सरकार गठन भएपछि १९ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारका मुख्यसचिवसहित संवैधानिक अंग तथा सरकारका सचिव र प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूको संयुक्त बैठक गरेर सेवा प्रवाहलाई केन्द्रित गरेर ३० बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो । त्यस्तै, २५ पुसमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले ‘नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको थियो । यो बिचमा केही राम्रा संकेत देखिएको भएपनि नागरिकका अपेक्षा धेरै रहेका कारण प्रारम्भिक नतिजालाई पूर्णता दिनुपर्नेमा अबको सरकारको ध्यान जानुपर्ने पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् ।
सय दिनको अवधिमा सरकारले कतिपय सेवा प्रवाह र भिडभाड हुने कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सहज गराउने काम गरेको छ । नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका सेवामा भिड नियन्त्रणका लागि सरकारले केही प्रयास गरेको छ । यसको परिणामस्वरूप नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सेवामा टाइम कार्ड लागू भएको छ । सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै १९ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्सको लाइन नहटे कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउनेजस्ता सेवा प्राप्तिमा नागरिकले व्यहोरेका सास्ती हटाउने कामलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन सुधारका लागि तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिएका थिए । केही सेवाहरूमा लाइन घटे पनि सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीको लाइन उस्तै छ भने विकास निर्माण र आयोजनाको अनुगमन आवश्यकताअनुसार आफैँ गर्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा यस्तो अनुगमन गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘एक्सन रुम’बाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी छैन ।
नयाँ सरकार गठन भएयता एक्सन रुमबाट एउटै पनि अनुगमन भएको छैन । संघको दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने घोषणा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नुभएको थियो । यसबीचमा रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाइए पनि संघको दरबन्दी कटौती गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने काम भने भएको छैन । १ सय दिनमा ४२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएको छ । धेरै विभागीय प्रमुख तथा महाशाखा प्रमुख, महानिर्देशकमा सरकारले आफू अनुकूल लाने लैजाने गरेको छ। स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा त यो सरकारले पार पनि लगाउन सकेको छैन। सरुवा गरेर पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहले फिर्ता गरिदिएका छन्। यो सरुवाले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच टकराव बढाएको छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका समस्या सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने तयारी यसबीचमा गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई कम खर्चिलो, चुस्त, जवाफदेही र सक्षम बनाउने उद्देश्यसहित आयोग गठन गर्ने सरकारको तयारी छ । यद्दपी यस बिचमा उहाँले ३१ जनालाई मन्त्री बनाउनुभयो भने दुईपटक गठबन्धन फेरेर विश्वासको मतसमेत दुईपटक लिनुभयो । पुस १० मा पाँच दलीय चुनावी गठबन्धन भत्काउँदै नेकपा९एमाले०सँगको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले फागुन ११ मा एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धन तोडेर पुनः नेपाली कांग्रेससहितको आठ दलीय गठबन्धन बनाउनुभयो । गत चैत १७ मा सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएका दाहाल नेतृत्वको सरकारमा अझै पनि ६ मन्त्रालय खाली छन् । जनताका दैनिक काम कारबाहीभन्दा पनि सरकार गठन र विघटनमै सरकारको सय दिन बितेकोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना भएको छ ।
