नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सम्पती शुद्धिकरण ऐन संशोधन विधेयकमा टिआई नेपालले आपत्ती जनाएको छ ।
अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि तरीकाले वैध तुल्याउने बाटो वा छिद्र प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा सरोकारवालाहरुको गम्भीर हुनुपर्ने टिआई नेपालले बताएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी २०७९ माघ २७ गते संसद सचिवालयमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराएको विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ।
टाई नेपालले विधेयक प्रति आपत्ती जनाउँदै सरावजनिक गरेको विज्ञपत्तीमा स्रोत नखुलेको र अवैधानिक क्रियाकलापबाट अर्जेको सम्पती संरक्षण गर्न सरकारले थप प्रोत्साहन दिन थालेको टिआई नेपालले बताएको छ । वीज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४’ को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण हो । तसर्थ, ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुने गरी ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेमा सो सम्पत्तिलाई स्वतः वैधता प्रदान गरिने अर्थात् अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याइने बाटो’ प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् भन्नेतर्फ सजग रहन टीआई नेपाल नवनिर्वाचित सांसदहरु र समग्र संसदको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि बहानामा वैध तुल्याउने बाटो खोल्नु उक्त महासन्धिको प्रतिकूल हुने टिआई नेपालले आपत्ती जनाएको छ । साथै, अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल कसूरको सह उत्पादन भएको र मूल कसूर लुकाएर आर्जित सम्पत्ति बैध देखाउन गरिने कार्यलाई अपराधको कोटिमा राख्ने नजीर कायम गरिसकेकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु कानूनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुन जनाईएको छ ।
