शिर्षक: अधुरा आयोजनामा निसर्त म्याद थप नभए व्यवसायीद्धारा आन्दोलनको चेतावनी
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अधुरा आयोजनामा निसर्त म्याद थप हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघले काठमाडौं आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा असार १ देखि असोज मसान्तसम्म राज्यकै तर्फबाट निर्माण सामग्री उत्खनन कार्य बन्द हुने, संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन असर, राज्यको भुक्तानी ढिलाइ, बैंकबाट ऋण उपलब्ध नगराइएको लगायत कारण आयोजना समयमै सकिन नसकेको र गत वर्ष सरकारले नै लामो समयसम्म क्रसर उद्योग बन्द गरिदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा परेको स्वीकार सरकारबाटै भइसकेको अवस्थामा निसर्त म्याद थप हुनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । मुलुकभरि सञ्चालन हुँदै आएका २ हजार ५ सयभन्दा बढी निर्माण आयोजनाका म्याद थपको अधिकार कार्यालय प्रमुखको तजबिजुमा हुने भएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने ‘कार्यालय प्रमुखलाई म्याद थपका लागि उचित नलागे त्यस्ता आयोजनाका म्याद थप हुने छैन । केही वर्षदेखि कोभिड महामारी र त्यसपछि सिर्जित आर्थिक मन्दीसँगै गत वर्ष सरकारले नै क्रसर उद्योग बन्द गरिदिँदा आयोजनाका काममा ढिलाइ भएको थियो । महासंघले यो वर्ष निसर्त त्यस्ता आयोजनाका म्याद थप गरिदिनुपर्ने माग राखिरहेका बेला सरकारले आयोजना प्रमुखको सिफारिस अनिवार्य गराएको हो । निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजनसहित राज्यले एकमुष्ट आयोजनाका म्याद थप गर्नुपर्छ ।
महासंघले यसप्रति सरकारले आफ्नो निर्णय तत्काल सच्याएर २ हजार ५ सयभन्दा बढी आयोजनाका म्याद थप नगरे आन्दोलन गर्ने तयारी महासंघको छ ।
गत वर्ष निर्वाचनदेखि आर्थिक संकटका कारण सरकारले नै रकम भुक्तानी गर्न नसकेर आयोजना ढिलाइ भएको विषय स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा फेरि कार्यालय प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नुपर्न सर्त राख्नु गलत भएको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । सरकारले व्यवसायीको ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नगरेर गैरजिम्मेवार काम गरेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । कतिपय निर्माण पू्रा भइसकेका आयोजनाका रकम भुक्तानीमा सरकारले आलटाल गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले साउन १० सम्म आयोजनालाई म्याद थपको समय दिएको छ ।
आजका मिति सम्म पनि अर्थ मन्त्रालयबाट रकमानन्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्विकृत नहुँदा सम्बन्धित् आयोजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौं भन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ ।
