शिर्षक: २४ हजार निर्माण व्यवसायीले ५० अर्ब भुक्तानी कहिले पाउने ?
काम गरेको भुक्तानी नपाएका निर्माण व्यवसायीले आफ्ना माग सम्बोधन नभएपछि राष्ट्रिय भेला गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
निर्माण पूरा भएका आयोजनाको असार मसान्तभित्र भुक्तानी रकम नपाएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत असार २९ गते माइतिघरमण्डलामा धर्ना दिएर आन्दोलन सुरु गरेका व्यवसायीले अबको आन्दोलन थप सशक्त बनाएर लैजाने बताएका छन् ।
साउन ५ गते काठमाडौंमा भएको निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाले आन्दोलका चरण सार्वजनिक गरेको छ । महासंघको आन्दोलनमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्दोग परिसंघले पनि एक्यबद्धता जनाउने भएका छन् ।
व्यवसायीले सरकारसंग ९ बुँदा माग राखेका छन्
भुक्तानी रोकियो
निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सिंहका अनुसार २०८० असारमा व्यवसायीले २ खर्ब रुपैयाँबराबर भुक्तानी पाएका छन् । उक्त भुक्तानीबाहेक महासंघमा आबद्ध करिब २४ हजार निर्माण व्यवसायीले ५० अर्ब बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । भने सम्बन्धित कार्यलयबाट बिशेषगरि खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग, अन्तर्गतका पुल, सडक, मध्य पहाडी परियोजना, नदि नियन्त्रणका परियोजना, रेल्वे विभाग, स्वास्थ्य स्थानिय अस्पतालहरु, शहरी विकाश परियोजना, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका परियोजना, तराई सडक रणनीतिक योजना लगायतका निर्माण परियोजनाको करिब ७० अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तानी रोकिंदा बैंक ऋण, किस्ता, राजश्व-कर तिर्न समेत सकसपूर्ण अवस्था रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । उनले भुक्तानीकै कारण सप्लाई चेन अस्तव्यस्त हुनुका साथै मजदुर ज्याला समेत भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए ।
म्याद थप
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नेपाल सरकारबाट यही असार २१ मा भएको म्याद थप सम्बन्धी जारी आदेशको सूचना पनि वास्तविक म्याद थपको लागि सहि नभएको बताएको छ ।आम निर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यवहारिक माईलस्टोन, अत्याधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतितपत्र खोल्न शत प्रतिशत नगद राख्नुपर्ने र एउटा कार्यलयको प्रमुखले योजनामा मनोमानी गर्ने अवस्था रहेको भन्दै महासंघले आयोजना यकिन गरि कुनै क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरि एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
मूल्य समायोजन
महासंघले अप्रत्याशित रुपमा भएको मूल्य वृद्धि समेत समायोजन हुनुपर्ने माग राखेको छ । २०७९ जेठ १२ मा भएको सम्झौता अनुरुप १ वर्षे भन्दा कम समयका आयोजना समेत मूल्य वृद्धिले थला परेको भन्दै एकमुष्ट सबै ठेक्काहरुमा मूल्य समायोजन हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
अन्यौल ग्रस्त आयोजनाको अन्त्य
बजेट अभाव, डिजाईनमा समस्या भएका, रुग्ण र अन्यौलग्रस्त आयोजना सुविस्ताको आधारमा अनत्य गर्न महासंघले माग गरेको छ । चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दरमा भएको मूल्यवृद्धि घटाउनुपर्ने तथा रुग्ण आयोजनाका लागि थप बाँकी मोबिलाइजेसन उपलब्ध गराइनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले भुक्तानी नदिएको र व्यवसायीले एक वर्ष म्याद थप गर्न माग गर्दा चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन थप सशक्त बनाउने तयारी गरेका हुन् ।
साउन ५ गते निर्माण व्यवसायीको राष्ट्रिय भेलाले तय गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम यस्ता छन् ।
१. महासंघले प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्ष, सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायमा, प्रदेश महासंघले प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई र जिल्ला संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अल्टिमेटमसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
२. सरकारसँग मागको औचित्य सावित गर्न प्रतिनिधिमण्डल जाने।
३. सरोकारवाला निकाय तथा संघसंस्थासँग बृहत अन्तक्र्रिया गर्ने। माइतिघरमण्डला, प्रधानमन्त्री निवास, संघीय संसद भवनलगायत स्थानमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिने।
४. इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने।
५. सञ्चारमाध्यमसँग अन्तर्क्रिया गर्ने।
६. महासंघले संघीय कार्यालयहरूमा, प्रदेश महासंघले प्रादेशिक कार्यालयहरूमा, जिल्ला संघहरूले जिल्लास्तरीय कार्यालयमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने।
साउन १६ गते देखी महासंघले यन्त्र उपकरण तथा औजार सहित संघिय राजधानि शसक्त प्रदर्शन सरकारबाट माग सम्बोधन नभए सम्म गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
७. आन्दोलनका विविध स्वरूप आवश्यकताअनुसार अपनाउने ।
सरकारले २०८० असार २१ गते राजपत्रमा म्याद थपको अधिकार सम्बन्धित अयोजना प्रमुखलाई दिने व्यवस्था गरेको विषयमा पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
