शिर्षक: सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष
सत्तारुढ गठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग्नु अनुसन्धानलाई अझै लम्ब्याउनु रहेको निष्कर्ष निकालेको बालुवाटार निकट स्रोतले बतायो ।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन प्रहरीले २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंको सिनामंगलबाट पक्राउ गरेको थियो । स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको प्रकरणमा नेकपा एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । यही माग राखेर एमालेले १० साउनदेखि संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू जोकसैलाई नछाड्ने, तर प्रमाणले पुष्टि नहुने कुरामा हात हालेर ‘ब्याकफायर’ हुन नचाहेको कुरा बैठकमा राखेका एक सहभागीले बताए ।
बैठकमा गौर हत्याकाण्डको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । सरकारले हालै गौर हत्याकाण्डका पीडित संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौताप्रति जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
बैठकमा नेता माधवकुमार नेपालले आफू युरोप गएका बेला अनर्गल प्रचारहरु गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकारले यस्तो विषयमा समयमै प्रष्ट पार्न नसक्दा समस्या भएको उनको तर्क थियो ।