काठमाडौँ — स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा बिहीबार सम्पन्न मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा चीनको सिन्जियाङ प्रान्तमा मुस्लिम उइगुरमाथि मानव अधिकार हनन भएको प्रस्तावमाथि थप छलफल अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने सन्दर्भमा भएको मतदानमा नेपालले चीनको पक्षमा मत दिएको छ ।
एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध नेपालले उसको आन्तरिक मामिलामा नेपालको अर्को छिमेकी देश भारत तटस्थ रहे पनि बेइजिङको पक्षमा उभिएर मतदान गरेको हो ।
नेपालसहित १९ मुलुकहरूले चीनको समर्थनमा उक्त प्रस्तावमा मतदान गरेका हुन् । घरेलु मुलुक चीन र नेपालसहित दक्षिण एसियाको अर्को मुलुक पाकिस्तान, भेनेजुएला, उज्वेकिस्तान, यूएई, कतार, सुडान, सेनेगल, नामिबिया, आइभरी कोस्ट, काजाकास्तान, मौरिटानिया, नामिबिया, बोलिभिया, क्यामरुन, क्युबा, इरिट्रिया, गाबोन र इन्डोनेसियाले प्रस्तावको विपक्षमा मत दिए । कुल ४७ सदस्यीय मानव अधिकार परिषद्मा अमेरिकासहित १७ मुलुकले सिन्जियाङ प्राप्तमा मुस्लिम उइगुरमाथि मानव अधिकार हननको विषयलाई छलफलमा लानुपर्ने भन्दै मत दिएका थिए ।
मानव अधिकार परिषद्का अनुसार अनुसार चीनको पश्चिमी क्षेत्र सिन्जियाङ प्रान्तमा मुस्लिम उइगुरमाथि मानव अधिकार हननको प्रस्तावको समर्थनमा अमेरिकासहित टर्की, बेलायत, स्वीडेन, क्यानडा, लिथुवानिया, अस्ट्रेलिया, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइल्यान्डले मत दिएका थिए । तर, नेपालसहित १९ मुलुकले चीनलाई समर्थन गर्दै त्यसलाई छलफलमा लान नहुने भन्दै प्रस्तावको विपक्षमा मत दिए । भारतसहित युक्रेन, मेक्सिको, मलेसिया, मलवी, लिविया, गाम्बिया, बेनिन, अर्जेन्टिना र अर्मेनिया भने मतदान गर्ने समयमा अनुपस्थित रहेका थिए ।
चीनको आन्तरिक मामिलामा नेपालको अर्को छिमेकी देश भारत तटस्थ बस्दा नेपालले किन पक्ष वा विपक्षमा मत हाल्नुपर्यो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसअघि पनि नेपालले चीनको आन्तरिक हङकङ मामिलामा बोलेको थियो । तर जेनेभामा यूएनका लागि नेपालका स्थायी नियोग प्रमुखका रुपमा काम गरिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा नेपाल सरकारले गरेको मतदान मुलुकले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको सिद्धान्तकै आधारमा रहेको दाबी गर्छन् ।
