प्रेम राईलाई अख्तियारमा भित्र्याउन डेढ अर्ब घोटालाको फाइल सधैंका लागि बन्द

0
66

२९ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम भण्डारणका निम्ति जग्गा किन्दा भएको घोटाला प्रकरणको फाइल बन्द गरेको छ । झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा ७६ बिघा जमिन १ अर्ब ९५ करोड ५० लाखमा किन्दा करिब डेढ अर्ब घोटाला भएको प्रकरणको फाइल अख्तियारले अनियमितता नभएको ठहर गर्दै बन्द गरेको हो ।

बिहीबार सार्वजनिक अख्तियारको विस्तृत प्रतिवेदनमा गत जेठ १५ गते यो घोटालासम्बन्धी अन्तिम निर्णय भएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ-नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण स्थल बनाउनका लागि गैरकानूनीरूपमा जग्गा खरिद गरी अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात हुँदा….जग्गा खरिद गर्दा मन्जुरी दिने जग्गाधनीलाई मालपोत कार्यालयमा उपस्थित गराई राजीनामा लिखतमा उल्लेख भएको मूल्य बुझिलिएको व्यहोरा सनाखत गराएपछि मात्र मालपोत अधिकृतबाट जग्गा पास भएकाले जग्गाधनीले कम मूल्य पाएको र निगमले बढी मूल्य चुक्ता गरी बिचौलियाले रकम खाई निगमलाई नोक्सानी पारेको भन्न सक्ने अवस्था रहेको देखिएन ।

यो निष्कर्षले हालै अध्यादेशमार्फत प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष प्रेमकुमार राई, कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का र जग्गा खरिदमा संलग्न अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपि ओलीका कृपापात्र राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुने निधो भएपछि उनी अघिका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले यो घोटालाका फाइल बन्द गर्ने निर्णय गराएको अख्तियारका एक अधिकारी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै यो घोटालाका खड्कालाई अकुत सम्पत्तिमा मात्र मुद्दा चलाइएको ती अधिकारीको दाबी छ । ‘हामीले यही जग्गा घोटालाबाट निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले कमाएको पैसा अवैध र अकुत प्रमाणित गर्दै अदालतमा मुद्दा लग्यौं’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर यो काण्डलाई अनुसन्धानबाट स्वच्छ सावित गर्न दबाव दिइयो र त्यसैअनुसार निर्णय भयो ।’

अख्तियारको अनुसन्धानले जग्गा खरिद प्रकरणका मुख्य योजनाकार भनेको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक खड्काविरुद्ध २०७५ पुस २३ मा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा १८ करोड ६६ लाख ५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । जग्गा खरिदमा खड्काले भ्रष्टाचार गरेको देखाएमा तत्कालीन आपूर्ति सचिव राई पनि तानिन्थे । त्यही कारण तत्कालीन प्रमुख आयुक्त घिमिरेले राईजीलाई नछुने गरी खड्काबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले आयल निगमको जग्गा खरिदबारेको अनुसन्धान गत आर्थिक वर्षमा नै सकिएको बताए । उनले भने, ‘अनुसन्धानको निष्कर्ष चाहिएको हो भने ३०औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा हेर्नुस् ।’

३०औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा ‘निगमले बढी मूल्य तिरेर कम मूल्यमा जग्गा पास गर्दै रकम दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी दाबी पुष्टि हुन नआएको’ उल्लेख छ ।

‘तथापि नेपाल आयल निगम लिमिटेडले यसरी जग्गा खरिद गर्दा आकषिर्त हुने देखिएका जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ लगायतका कानूनहरूमध्ये कुन कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा छिटो, छरितो र मितव्ययी हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेको देखिएन,’ निष्कर्षमा भनिएको छ ।

अब उप्रान्त यस्ता प्रकृतिका जग्गा खरिद गर्दा निगमको बृहत्तर आर्थिक हितलाई ध्यानमा राख्ने, चलनचल्तीको दररेट यकिन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी प्रतिस्पर्धा, मितव्ययी र पारदर्शितापूर्वक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने र आफ्नो आर्थिक प्रशासन तथा खरिदसम्बन्धी विनियमावली, २०६४ लाई समेत प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानूनसँग तादात्म्यता हुने बनाउन नेपाल आयल निगमलाई सुझाव लेखी पठाइएको जानकारी दिएको छ ।

प्रमुख आयुक्तमा राई आउनुअघि नै उनी विरुद्धका उजुरीमा सफाइ दिने गरी अन्तिम निर्णय गरिसक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगलाई दबाव दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मिनी संसदको प्रतिवेदन भयो पंगु

संघीय संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धि समितिले आयल निगमको जग्गा खरिदमा ४ गुणाभन्दा बढी मूल्य तिरेको ठहर गरेको थियो । त्यसअनुसार एक अर्ब ९५ करोडमा किनिएको जग्गामा एक अर्ब ४६ करोडभन्दा बढी रकम देखाएर अनियमितता गरेको समितिको ठहर थियो ।

जग्गा खरिद गर्दा कानूनी प्रक्रिया मिच्नुका साथै गुणस्तरमा ध्यान नदिएको समितिको ठहर थियो ।

निगमको जग्गा खरिद प्रक्रिया नै स्वार्थपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको संसदीय समितिको अध्ययन अप्रतिवेदनले यसमा आयाल निगम पदाधिकारी, सञ्चालक समिति सदस्य, सम्बन्धित गाविस सचिव, वडाका जनप्रतिनिधि र मालपोत कर्मचारीको संलग्नता रहेको बताएको थियो ।

समितिका तत्कालीन सभापति भीष्मराज आङ्दाङ्बे सांसद सुवासचन्द्र ठकुरीको संयोकत्वको उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग समितिले पनि आयल निगमको जग्गा खरिदमा घोटाला भएको ठहर गरेको बताउँछन् ।

‘बुँदा के-के थियो भनेर अहिले ठ्याक्कै याद भएन, तर भ्रष्टाचार ठहर भएको थियो’, उनले भने, ‘यसबारे सुवासचन्द्र ठकुरीजीलाई बढी थाहा छ ।’

ठकुरी हाल नेकपा ओली समुहको केन्द्रीय सदस्य छन् । आङदाङ्बेले घोटाला प्रकारणमा अख्तियारको निर्णयबारे थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

समितिको सदस्य रहेका रामवीर मानन्धरले स्थलगत अनुगमन गरेर फर्किएपछि अनलाइनखबरसँग तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा मास्क लगाएर जग्गा हेर्न गएको पाइएको भन्दै अनुसन्धानमा संलग्न सांसदहरूको ज्यान खतरामा रहेको बताएका थिए । मानन्धर हाल शहरी विकास राज्यमन्त्री छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययन यो घोटाला काण्डमा १ अर्ब ३४ करोड अनियमितता भएको पाइएको थियो । महालेखाको २०७४को ५५औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा  कसरी बचिौलिया घुसाएर खरिदमा अनियमितता फत्ते गरिएको थियो भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ ।  (यसको विस्तृत विवरण तल छ)

राई भन्थे- कानून मिचिएकै हो

आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव पे्रमकुमार राईले २०७४ साउन २५ गते व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विधायन समितिको बैठकमा उपस्थित भएर आयल निगमले जग्गा किन्दा खरिद कानूनको पालना नगरेको स्वीकारेका थिए । बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘निगमले विद्यमान नियमावली र ऐन अनुरुप विनियमावली, नियम, विनियम र कार्यविधि नै बनाएको छैन ।’

निगमले विनियमावली अन्तर्गत जग्गा किनेको बताए पनि त्यो ऐन संगत नभएको राईको धारणा थियो ।  त्यही विनियमावलीको आडमा निगमले जग्गाको वास्तविक मूल्यभन्दा चार गुणाभन्दा बढी खर्च गरेर सेटिङमा खरिद गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गा किन्न पर्नेमा निगमले बिचौलिया खडा गरेर खरिद गरेको थियो ।

त्यो प्रक्रियामा निगम सञ्चालक समितिको स्वीकृति थियो । निगमले आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, २०६४ अनुसार जग्गा खरिद गरेको थियो । तर, सो विनियमावली नै खरिद नियमावली अनुरुप नभएको पाइएको थियो ।

संसदको प्रत्यायोजित विधायन समितिले सञ्चालक समितिबाटै खरिद विनियमावली बनाएर जग्गा र सम्पत्ति किन्ने कामलाई गलत ठहर गरेको थियो ।

निगमको नियमावली २२ को उपनियम १४ मा कर्मचारी, पदाधिकारी र विभाग व्यवस्थापनका लागि विनियम बनाउने व्यवस्था छ । त्यसमा सम्पत्ति जोड्ने, खरिद गर्ने व्यवस्था छैन । नियमावलीको आशयविपरीत जग्गा किनेको खुलेको थियो ।

सार्वजनिक निकायले जग्गा किन्ने अधिकारका लागि कम्पनी ऐनअनुसार नियमावलीमा समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्ने कानून निगमले पालना गरेको थिएन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को ‘क’ मा ‘खरिद भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐनबमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ’ भनिएको छ ।

सरकारको ९९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको सार्वजनिक संस्थान आयल निगमले यही व्यवस्थामा टेकेर जग्गा किन्दा ‘मालसामान’ भन्ने शब्द राखेको थियो  ।

उक्त ऐनको सोही दफाको ‘ग’ मा मालसामान भन्नाले चल वा अचल जुनसुकै किसिमको वस्तु सम्झनुपर्ने जनाएको छ । निगमले ‘अचल वस्तु’ लाई जग्गा भन्ने अपब्याख्या गरेर जग्गा खरिद गरेको थियो ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेड प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको १४ मा ‘पदाधिकारी वा कर्मचारीहरू वा मन्त्रालयहरू वा कुनै विभागको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि समय-समयमा उपनियमहरू बनाउने संशोधन गर्ने वा रद्द गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।

नियमावलीअन्तर्गत रहने गरी बनेको निगमको विनियमावलीमा भने जग्गा खरिदको व्यवस्था राखिएको थियो ।

जग्गा किन्न सञ्चालक समितिकै स्वीकृति

सरकारी प्रयोजनमा जग्गा खरिदका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर प्राविधिक अध्ययनपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर, आयल निगमले जग्गा प्राप्तिका लागि आवश्यकता, भूगोल, मूल्यलगायत विस्तृत अध्ययन नगरी सिधै बोलपत्र गरेर बिचौलियामार्फत महँगोमा जग्गा किनेको थियो । बिचौलियाले जग्गा धनीबाट उठाएको रकम सरकारका विशिष्ट अधिकारी, निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसम्म बाँडिएको खुलेको थियो ।

भारतीय नाकाबन्दीलगायत संकटको समयमा समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारले पेट्रोलियम भण्डारणस्थल बनाउने नीति लिएको थियो । त्यसकालागि सरकारले निगमलाई जग्गा किन्न निर्देशन दिएको थियो ।

सोहीअनुसार निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा खरिद गरेको थियो । कागजी हिसाबमा चलाखीपूर्वक न्यूनतम दररेट पेस गर्नेबाट जग्गा खरिद गरिएको पाइएको संसदको उद्योग समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ ।

निगमले जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा अधिकतम मूल्य, मापदण्ड र गुणस्तर किटान गरेको थिएन । सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको बजेटलाई नै लागत अनुमान मानी कार्यकारी निर्देशकको तजविजी अधिकारका आधारमा अनुमान स्वीकृत गर्दै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । त्यसबेला निगमका सञ्चालक समिति अध्यक्ष राई थिए ।

निगमले सञ्चालक समितिको निर्णयभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको थियो । निगम सञ्चालक समितिले झापामा १५ देखि २० बिघा जमिन किन्ने निर्णय गरेकामा निगमले १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले २४ बिघा खरिद गरेको थियो ।

यस्तै, सर्लाहीमा चारदेखि पाँच बिघा खरिद गर्ने निर्णय भएपनि नौ लाख ६१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ बिघा किनिएको थियो । चितवनमा २० बिघा खरिद गर्ने निर्णय भएकोमा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले २४ बिघा खरिद गरियो । भैरहवामा १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ बिघा किन्ने निर्णय भएकामा २७ बिघा किनियो ।

जग्गाधनीले निगमलाई बिक्री गर्न दिएको मञ्जुरीनामा वा बोलपत्र पेश गर्ने व्यक्तिको नाममा दिएको अधिकृत वारेसनामा सार्वजनिक गरिएन । अधिकृत वारेसनामा भएपछि मात्र जग्गा खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, प्रेमकुमार राईलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन यत्रो घोटाला काण्डमा कुनै अनियमितता नै नगरेको ठहर गरिएको छ ।

जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा  के छ ?  हेर्नुस् 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्