अमेरिकामा बाइडन आएसंगै नेपाल नीतिमा आशाको किरण बढ्यो

0
89

८ माघ, काठमाडौं । अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिमा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडनले शपथ लिएका छन् ।

निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट बाइडनमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया अमेरिकी इतिहासमा नै सबभन्दा बढी कठिन र हिंसात्मक समेत रह्यो ।

आफ्नो चार वर्षे कार्यकालमा ट्रम्पले केही यस्ता निर्णय लिए जसले घरेलु राजनीतिमा मात्र होइन, विश्व राजनीतिमा असहजता सिर्जना गर्यो ।

जलवायु परिवर्तन, आप्रवासी सम्बन्धी नीति, विश्व स्वास्थ्य संगठन, चीनसँगको सम्बन्ध लगायतका विषयमा ट्रम्पले लिएका धेरै नीति विश्वभर नै आलोचनाको विषय बने ।

चारवर्षे अवधीमा ट्रम्पले गरेका धेरै निर्णय लामो समयदेखिको अमेरिकी नीतिको क्रमभंगता पनि थियो । उनका केही गतिविधिले अमेरिकाको विश्व नीतिमा धक्का समेत लागेको छ ।

ट्रम्पले अमेरिकी मूल्य–मान्यता, विश्वव्यापी नेतृत्व लगायत थुप्रै विषयमा बेमेल हुने नीति अंगाले, जसलाई नयाँ राष्ट्रपति बाइडनले उल्टाउने प्रक्रिया पहिलो दिनबाट नै शुरु गरेका छन् । पहिलो दिनमा नै बाइडनले ट्रम्पले लिएका १७ निर्णय उल्टाउने कार्यकारी निर्देशनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सपथ ग्रहण समारोहमा बाइडनले कुनै महत्वपूर्ण विदेश नीति घोषणा त गरेनन् तर उनले अमेरिकाको गठबन्धनलाई मर्मत गर्ने, विश्वसँग फेरि संलग्न हुने र अमेरिकालाई शान्ति र सुरक्षाको एउटा विश्वासिलो साझेदारको रुपमा स्थापित गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

बाइडन कार्यकालमा पनि अमेरिकाको आधारभूत नेपाल नीतिमा भने धेरै परिवर्तन आउने छैन । तर, समग्र विश्व नीतिका सम्बन्धमा नयाँ अमेरिकी प्रशासनले लिने नीतिहरुका बाछिटा भने काठमाडौंसम्म आइपुग्ने निश्चित छ ।

‘बाइडनको दृष्टिकोण ट्रम्पको भन्दा धेरै फरक छ’, अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जस्तो– लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन लगायत विषयलाई ट्रम्प वास्ता गर्दैनथे ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विश्व संस्थाहरुको बारेमा पनि ट्रम्प सकारात्मक थिएनन्, तर बाइडनले यिनलाई पनि महत्व दिने भएकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

भूराजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार नेपालको संक्रमणकालीन न्याय ट्रम्प प्रशासनको प्राथमिकता थिएन, तर बाइडन प्रशासनको प्रमुख कार्यसूची हुनेछ । तिब्बती शरणार्थी र उनीहरूको मानव अधिकारको प्रश्नमा पनि बाइडन प्रशासनले नेपाललाई थप दबाव दिने निश्चित छ

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो, जसमा अब अमेरिका जोडिने घोषणा राष्ट्रपति बाइडनले गरेका छन् । कार्यभार सम्हालेको दिनमा नै बाइडनले पेरिस सम्झौतामा पुनः जोडिने निर्णय लिएका छन् ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको छ, तर त्यसलाई न्युन गर्न बजेटको अभाव छ । अमेरिका जोडिएसँगै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपालमा गर्ने सहयोगमा वृद्धि हुनेछ ।

नेपालसँग जोडिने अर्काे विषय हो, आप्रवासी सम्बन्धी नीति । ट्रम्पले आप्रवासी सम्बन्धी नीतिमा कडाइ गरेका कारण यस अगाडि नै डिभी परेका नेपालीहरु अझै अमेरिका जान पाएका छैनन् ।

अमेरिकामा अस्थायी बसोबास गरेका तर स्थायी हुन पर्याप्त कागजात नभएका नेपाली लगायत धेरै देशका आप्रवासी छन् । बाइडनले यसलाई खुकुलो पार्ने घोषणा गरेका छन् । निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले पछिल्लो पटक गत डिसेम्बर ३० मा आप्रवासी भिसा प्रतिबन्ध अर्काे ३ महिना लम्ब्याएका थिए । पूर्वराजदूत शर्मा भन्छन्, ‘डिभी खारेज गर्ने प्रयास लगायत आप्रवासी सम्बन्धमा धेरै कडाइ गर्न ट्रम्पले ल्याएका नीतिहरुले अब निरन्तरता नपाउलान् ।’

बाइडनको आगमनसँगै मानव अधिकार सम्बन्धी अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन आउने धेरैको अनुमान छन् । रिपब्लिकनको तुलनामा डेमोक्रेटिक पार्टी उदार भएकाले पनि अब अमेरिकामा मानव अधिकारको विषयले महत्व पाउने बताइँदैछ ।

भूराजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले द्वन्द्वग्रस्त, द्वन्द्वोत्तर, अल्पविकसित र विकासशील देशमा लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको सम्बर्द्धन तथा प्रबर्द्धन डेमोक्रेटिक पार्टीको विदेश नीतिको प्रमुख आधारशिला भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको नेकपाको चीनमैत्री सरकार भएका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको सम्बर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका लागि बाइडनको प्राथमिकतामा नेपाल पर्नु स्वाभाविक हो ।’

वाग्लेले अगाडि भने, ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय ट्रम्प प्रशासनको प्राथमिकता थिएन, तर बाइडन प्रशासनको प्रमुख कार्यसूची हुनेछ । नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अब थप पेचिलो हुन सक्छ ।’

वाग्लेका अनुसार तिब्बती शरणार्थी र उनीहरूको मानव अधिकारको प्रश्नमा बाइडन प्रशासनले नेपाललाई थप दबाव दिने पनि निश्चित छ ।

अमेरिकाको सत्तामा डेमोक्रेटिकहरु फर्किएसँगै नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) के होला भन्ने कौतुहलता समेत बढेको छ । यस सम्बन्धी जानकारहरु बाइडन प्रशासनको एमसीसी बोर्डमा नयाँ मानिसहरु आउने हुनाले एक चरणको छलफल गर्ने अवसर आउने बताउँछन् । पूर्वराजदूत शर्मा पनि नयाँ प्रशासन आएपछि कमसेकम केही संवाद गर्न पाइने देख्छन् ।

नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने लगायतका मुख्य प्रावधानहरु परिवर्तन हुने सम्भावना चाहिँ नभएको अमेरिकी धारणा छ ।

भूराजनीतिक विश्लेषक वाग्ले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव नियन्त्रण गरी अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्ने अमेरिकाको घोषित उद्देश्य भएकाले बाइडनले नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, प्रतिरक्षा सहकार्य र एमसीसी कार्यान्वयनलाई उच्च महत्व दिने निश्चित भएको बताउँछन् ।

उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेकपाको मागबमोजिम सम्झौता संशोधन नगरे पनि संसद्बाट अनुमोदनका सन्दर्भमा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मार्फत एमसीसी कार्यान्वयन प्रक्रियामा बाइडन प्रशासनले थप उदारता र लचकता अपनाउन सक्छ । किनभने अमेरिकाको बृहत्तर रणनीतिक उद्देश्यका लागि एमसीसी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।’

अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति पनि नेपालमा बढी चासोको विषय हो । यसबारे नेपालमा निकै बहस र छलफल भइरहेको छ । बाइडन आएपछि यसमा पनि परिवर्तन हुने छैन ।

ट्रम्प प्रशासनले यो रणनीतिलाई आक्रामक रुपमा चीन लक्षित गरेको कारण यस सम्बन्धमा दक्षिण एसियाली र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरुमा संशय बढेको छ । बाइडनले यसलाई दीर्घकालीन नीतिको रुपमा अगाडि बढाउने विज्ञहरुको बुझाइ छ ।

ट्रम्पको उग्र प्रस्तुतीका कारण इन्डोप्यासिफिक रणनीतिप्रति बढी संशय उत्पन्न भए पनि यो क्षेत्रप्रति ‘एप्रोच’मा परिवर्तन नआउने उनीहरु बताउँछन् । इन्डोप्यासिफक क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने तयारी बाइडनले गरेका छन् ।

निर्वाचनको दौरान एसिया नीतिका सम्बन्धमा बाइडनले भनेका थिए, ‘हामी एउटा प्यासिफिक शक्ति हौं, हामी यस क्षेत्रको साझा समृद्धि, सुरक्षा र मूल्य–मान्यताको लागि हाम्रा सहयोगी र साझेदारसँग मिलेर काम गर्नेछौं ।’

उनले कर्ट क्याम्पबेललाई इन्डोप्यासिफिक मामिला संयोजकमा नियुक्त गर्न लागेका छन् । अमेरिकामा एसिया विज्ञको परिचय बनाएका क्याम्पबेलले सिधै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानलाई इन्डोप्यासिफिक प्रतिवेदन बुझाउनेछन् । उनले बाराक ओबामा प्रशासनमा पनि पेन्टागनमा रहेर काम गरेका थिए ।

अमेरिकाले इन्डोप्यासेफिक रणनीतिमा सहभागी हुन आग्रह नगरेका कारण नेपाल चिन्तित हुनु नपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, एसियामा अमेरिकाको वृहत ‘एप्रोच’ भएकाले नेपालले धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन ।

विश्लेषक वाग्ले पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले एसियालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ‘एसिया पिभोट’ नीति अनुसरण गरेका थिए भने, ट्रम्पले पनि उक्त प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ हिन्द–प्रशान्त रणनीति जारी गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘तर ओबामा र ट्रम्पका दस्तावेज तथा प्राथमिकता फरक भए पनि नीतिगत निरन्तरता र रणनीतिक समानता थियो । अब बाइडनले पनि नयाँ विदेश नीति तथा एसिया तथा हिन्द महासागर केन्द्रित नयाँ रणनीति जारी गर्लान् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्