ओलीको कदम सहि छ, कांग्रेस चुनावमा जान्छ, अदालतको निर्णय पर्खदै छौ -देउवा

0
122

२६ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको एकाध घण्टा नवित्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बसेर भन्यो, ‘यो नेकपा सरकारको संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ लैजाने गम्भीर षडयन्त्रमूलक काम हो ।’

त्यसयता बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट उसले पटक पटक भनेको छ, ‘संसद विघटन संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो ।’

त्यसविरुद्ध १३ पुसमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको कांग्रेसले शनिबार ३३० वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्‍यो । प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा अधिकांश नेताले पार्टीको निर्णयप्रति समर्थन जनाउँदै भने, ‘संसद विघटन असंवैधानिक छ ।’

तर, त्यही निर्णय गर्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतित्व गरेका शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन संवैधानिक छ भन्न सकेनन् । यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले यो गर, उ गर भनेर आन्दोलन नगर्न निर्देशन मात्र दिएनन्, अदालतले चुनाव गराउने निर्णय गर्‍यो भने कांग्रेस मात्र होइन, संसद विघटनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीका अध्यक्षबाट हटाएर सडकमा गएको नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह पनि चुनावमा आउने दाबी गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाको अभिव्यक्तिले कांग्रेसमा ठूलो तरंग ल्याएको छ । र, कांग्रेस नेताहरूको आशंका छ, पार्टी नेतृत्वले केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई साथ दिन खोजेको त होइन ?

कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूका अनुसार सभापति देउवामाथि शनिबारको भाषणका कारण मात्र शंका गरिएको होइन । जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे, देउवाले १ बजे पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक बोलाएका थिए । ‘त्यो दिन नै सभापतिज्यू निर्वाचन घोषणालाई स्वागत गर्ने मुडमा देखिनु भएको थियो’, देउवा निकट एक नेता भन्छन् ।

तर पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले त्यसअघि नै वक्तव्यमार्फत ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम संविधानको अक्षर, मर्म र भावना विपरीत छ, कांग्रेसले यसलाई राजनीतिक रुपमा गम्भीर रुपमा प्रतिवाद गर्नेछ’ भनेका थिए । पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीले पनि त्यस्तै धारणा राखे र देउवाले पार्टीलाई मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउन सकेनन् ।

बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यो घटना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न अलोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियतपूर्ण निन्दनीय कार्य हो । सरकारले गरेको यो निर्णयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतापतर्फ लैजाने गम्भीर षड्यन्त्रमूलक काम गरेको छ ।’

हेर्नुस् प्रवक्ताको वक्तव्य र पार्टीको निर्णय

 

७ पुसबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति देउवाले पार्टीलाई फेरि निर्वाचनको पक्षमा उभ्याउने कोसिस गरे । उनले एनपी साउद, रमेश लेखक लगायतका आफ्नो विश्वास पात्रहरूमार्फत मध्यावधिको पक्षमा मत जाहेर गराए ।

तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले संसद विघटनको पक्षमा अडान लियो । पार्टीभित्र र बाहिरको चर्को दवावपछि ९ पुसमा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले संसद विघटनविरुद्ध १३ पुसमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

देशभरि मन्तव्य राख्ने क्रममा नेताहरूले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर चर्को विरोध गरे । सरकारको आलोचना मात्र गरेनन्, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई संविधानअनुसार फैसला गर्न आग्रह समेत गरे । तर, भक्तपुरको थिमीमा भाषण गर्न पुगेका देउवा ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा धेरै बोल्न मिल्दैन । अदालतले फैसला गर्छ, त्यो मान्छौं’ भनेर फर्किए ।

‘अदालतको फैसला बाध्यकारी हुन्छ, न्यायालयको फैसला मान्छौं भन्न पनि यत्रो विरोध कार्यक्रम गर्नुपर्छ र ?’ कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

कांग्रेसका बहुसंख्यक नेताहरू संसद विघटनविरुद्ध उभिँदा पनि सभापति देउवा अलमलमा देखिएपछि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाटै स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो ।

१९ पुसमा बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, ७५३ पालिका र ६७४३ वडामा आन्दोलन घोषणा गर्दै भन्यो, ‘संसद विघटनको असंवैधानिक कदमविरुद्ध एउटै निर्णय र प्रष्ट धारणाका साथ कांग्रेस एकमतका साथ आन्दोलनको मैदानमा छ ।’

तर, शनिबार देउवाले बूढानीलकण्ठमा अझै अगाडि बढेर भने, ‘अदालतले चुनाव गराउने निर्णय गर्‍यो भने सबैले भाग लिन्छन् । प्रचण्ड–माधवजीहरूले पनि भाग लिन्छन् ।’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भन्दै पार्टीको निर्णयअनुसार ‘संसद विघटन संवैधानिक छ’ नभनेका देउवाले अदालतले निर्वाचन गरायो भने चुनावमा भाग लिन्छौं भनेर ओलीको असंवैधानिक कदमलाई साथ छ भन्ने सन्देश दिएको नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भने कुन नेताले के भन्यो भन्ने व्यक्तिगत टिप्पणीतिर लाग्न नहुने बताउँछन् । ‘कांग्रेसले पहिलो पार्टी हो, जसले ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्ने निर्णय गरेको छ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक रुपमा कहाँ कसले के भने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा होइन ।’

केन्द्रीय सदस्य गुरू घिमिरे भने इतिहासकै जटिल अध्यायमा रहँदा नेताहरूले पार्टी निर्णय ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अदालतको फैसलाको नजीर रहन्छ । प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने गलत नजीर स्थापित गर्न हुँदैन ।’

देउवाको लोभ

सभापति र उनी निकट केही बाहेक अधिकांश नेताहरूको अभिव्यक्ति र पार्टीबाट भएका एकपछि अर्को निर्णय हेर्दा कांग्रेस संसद विघटनप्रति आक्रोशित रहेकै देखिन्छ ।

५ पुसमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक, ९ र १९ पुसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्णयमा संसद विघटनलाई असंवैधानिक नै भनिएको छ । आगामी ८ माघसम्म आन्दोलनको कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।

तर, संसद विघटनविरुद्ध संघर्षमा आन्दोलनरत पक्षसँग सहकार्य गर्न तयार नहुनु र देउवासहित उनी निकट नेताहरूले मध्यावधिमा जोड दिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

किनकी, मंसिर ४ यता देउवा प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर सम्वादमा थिए । र, संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थितिलाई निषेध गर्ने गरी ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेस बक्तव्यमै सीमित भयो । देउवाले पठाएका नामहरु संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिका लागि ओलीले सिफारिस गरेका छन् । र, कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छैन ।

अध्यादेश आएको पाँच दिनपछि त प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गरे । कांग्रेसका बहुसंख्यक नेताहरू भन्छन्, ‘संसद विघटन असंवैधानिक छ र, वैशाखमा कुनै हालतमा चुनाव हुन्न । झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको प्रतिनिधिसभा भंग गरेर पार्टी फुटेको बेला कसले मध्यावधि गराउँछ ?’

 

तर अनौठो कुरा के छ, देउवाले त्यही कुरा पत्याएका छन् । पछिल्लो समय पार्टी सभापति देउवालाई भेट्ने कांग्रेस नेताहरू भन्छन्, ‘वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनेर उहाँलाई यसरी विश्वास दिलाइएको छ कि उहाँ हाम्रा कुरालाई इन्टरटेन गर्नै तयार हुनुहुन्न ।’

नेताहरूका अनुसार देउवालाई वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने त्यो विश्वास प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिलाए वा अरुले अनुमानको विषय मात्र हुन्छ, तर देउवाले संसद विघटनको विपक्षमा नउभिनुको कारण त्यही भएको उनीहरू बताउँछन् ।

‘सभापतिज्यूको हिसाब छ, वैशाखमा मध्यावधि भयो भने सबैथोक मेरो पक्षमा हुन्छ । फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आउँछ, फेरि पार्टी सभापति पनि हुन्छु’, ती नेता भन्छन् ।

३० कात्तिक २०७४ मा देउवाले सार्वजनिक रुपमा ‘ज्योतिषहरूले मलाई सात पटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेका छन्’ भनेका थिए । देउवालाई लागेको छ, ‘नेकपा फुटेर दुई समूहमा विभाजित भएको बेला चुनाव भयो भने कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ । नभए पनि ठूलो पार्टी हुन्छ र म फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु ।’

यसले पार्टीमा आफ्नो बचश्व फेरि कायम हुन्छ र १४औं महाधिवेशनबाट फेरि सभापति पनि हुनसक्छ भन्ने देउवाको हिसाब छ । जबकी वैशाखमा चुनाव भएन भने पनि ढिलोमा भदौभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्छ र परिणाम आफ्नो अनुकुल नहुने खतरा बढी छ । लामो समय आफ्नो समूहमा रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नै चुनौती दिएपछि देउवाले असुरक्षित महसुस गरेका छन् ।

कांग्रेस नेताहरू भने संसद पुनर्थापना भएन भने संविधानकै आयुमा प्रश्न उठ्ने र वैशाखमा चुनाव पनि नहुने उनीहरु बताउँछन् ।

देउवाको मनोदशा बुझाउन एक नेताले तासको एउटा खेलको उदाहरण दिए । उनले दिएको उदाहरण यस्तो छः

‘म्यारिज खेलमा डुब्ली भन्ने हुन्छ । जोकर नहेर्नेलाई त्यही डुब्लीमा माल परेको भन्ने भान पर्छ । हेर्नेहरूले त्यही डुब्ली वरीपरीको तास फालेपछि त झन नहेर्ने व्यक्तिलाई हो न हो त्यो पक्कै १५ को माल हो भन्ने पर्न जान्छ । त्यही माल हो भन्ने लोभमा कँही सिक्वेन्स नलागे पनि राखी राख्छ । त्यो डुब्ली माल होइन भन्ने त्यतिबेला थाहा हुन्छ, जतिबेला अरूले बाजी मारिसकेको हुन्छ । अहिले सभापतिज्यूले पनि आफूसँग भएको सिक्वेन्स नलाग्ने अवस्थालाई त्यही डुब्ली ठानेर बस्नु भएको छ । त्यो डुब्ली माल होइन भन्ने थाहा पाउँदासम्म धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ । त्यतिबेला उहाँलाई मात्रै होइन, संविधान र लोकतन्त्रमै क्षति पुगिसक्छ ।’

कांग्रेस नेता घिमिरेले भने संसद् विघटन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई छोडेर मध्यावधितिर लाग्दा पार्टीलाई दीर्घकालीन नोक्सान पुग्ने बताउँछन् ।

‘वैधानिक निकायहरूलाई असंवैधानिक ढंगले भंग गर्दै जाँदा भोलि प्रणालीकै मृत्यु हुन्छ । त्यहाँ पुग्न नदिन संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व कांग्रेसकै काँधमा छ’, उनी भन्छन् । कम्युनिष्टलाई संसदीय अभ्यासमा ल्याएको मात्रै नभएर संविधान निर्माणकै नेतृत्व गरेको काँग्रेस सानोतिनो स्वार्थमा फस्न नहुने घिमिरे बताउँछन् ।

राजनीतिक विश्लेषक जुगल भूर्तेल पनि कांग्रेस संसद् विघटनबाट पाउने तत्कालको प्रतिफल भन्दा संविधान जोगाउने दायित्वतिर लाग्नुपर्ने बताउँछन् । तर कांग्रेस ठूलै द्विविधामा रहेको भन्दै उनले भने, ‘आन्दोलन गर्नु उनको नैतिक बाध्यात्मक दायित्व हो, तर नेकपा विभाजनले कांग्रेस पंक्तिमा उत्साह छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्