५० अर्ब ऋण कृषिमा बाँडियो, तर सबै गाडी र साडीमा गएछ : मन्त्री भुसाल

0
18894

कोरोनाकै कारण भएपनि कृषि अहिले छलफलको विषय बनेको छ । लामो समयसम्म परित्यक्त यो विषय अहिले धकेलिएर सबैसामु उपस्थित हुन पुगेको छ । मुलुकले धेरै सम्भावनाहरु गुमाई राखेको अवस्थामा यसले केही उदाहरण प्रस्तुत गर्छ कि भनेर पनि यसमा छलफल चलेको   हो । समाजवादी वाङ्मयका भाष्यकार प्रदिप गिरीजीले केही प्रश्न उठाउनु भएको छ । खासगरेर कृषिबाट उठान गरेर उहाँले निकै बृहत्तर ढंगले प्रश्न राख्नु भएको छ । यो प्रश्न कृषिमन्त्रीको मात्र प्रश्न होइन, उनको पार्टीको अध्यक्षको मात्र प्रश्न होइन । त्यो पार्टीका प्रधानमन्त्रीको मात्र प्रश्न होइन । यो प्रश्न हामी अभ्यासरत रहेको संसदिय अभ्यास र त्यसका अपूर्णताका बारेमा छ ।

यो प्रश्न पहिले पनि हाम्रो बीचमा उठेको हो । हामीले संसदिय अभ्यास शुरु गरेदेखि नै यो प्रश्न उठ्दै छ कि संसद बढी औपचारिक हुने, प्रतिपक्षले जस्तो सुकै मुद्दामा पनि सत्ताधारी पार्टीको विरोध मात्रै गर्नुपर्ने अथवा जस्तोसुकै राम्रो प्रश्न प्रतिपक्षले उठाए पनि त्यसलाई सत्ताधारी पार्टीले इन्कार गरिहाल्नु पर्ने । यस्तो खालको औपचारिक जड, विमर्षहिन ज्ञान निर्माणको प्रक्रियाबाट विमुख संसदिय अभ्यास भन्ने उहाँको आशय मैले बुझेँ । उहाँले त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ।

कहिले काहिँ व्यवस्थाकै कोणबाट संसद संसद जस्तो नहुने । अझ बढी जीवन्त रुपले जनताका प्रश्न, समस्याका बारेमा छलफल नहुने । छलफल भएपनि औपचारिक हुने । अनि त्यो यस्तो प्रक्रियामा सिमित हुने कि उहाँकै भाषामा भन्दा त्यसले विश्वदृष्टिकोण नै गुमाउने । यी तमाम विषयमा छलफल चल्दै आएका छन् कि मन्त्रीमण्डल मण्डल जस्तो नभई मन्त्री मात्रै हुने । मन्त्रीमण्डल नभई प्रधानमन्त्री मात्रै हुने । अनि त्यहाँ छलफल पनि नहुने । संसद संसद जस्तो नहुने । जनप्रतिनिधिको साझा संस्था जस्तो नहुने ।

त्यसको परिणाम कस्तो देखिने भन्दा मन्त्रालयले के सोच्दैछ, नीति कार्यक्रममा नआउने । नीति तथा कार्यक्रमलाई नै प्रधानमन्त्रीका नाममा कर्मचारीतन्त्रको एउटा झुण्डले बनाई दिने । अर्थमन्त्रीका नाममा अर्को झुण्डले बजेट निर्माण गरिदिने गर्नाले मन्त्रालयको सोच नआउने । नीति कार्यक्रममा को सोच बजेटमा नझल्किने । यस्ता कुरा नै उहाँले इंगित गर्नु भएको हो । यी विषयमा छलफल हुँदै जाला । स्वयं मैले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयमा त्यसको छाँया कस्तो परेको छ ? त्यसका प्रभावहरु के हुन् ? त्यसका अप्ठेरा के थिए ? भन्ने बारेमा छलफल गर्दै    जाउँला ।

अहिले भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रलयका विषयमा मात्र केही भनाई राख्न चाहन्छु ।  मैले तीनवटा पक्षबाट राख्नेछु । हामीले के गर्‍यौँ र गर्न खोज्यौँ ? के भएको छ र ? , अब के गर्छौँ ?  खासगरी यो समय कृषि व्यवस्थाको पुनरनिर्माणको समय हो । जसमा हामीले थप छलफल गर्नु पर्नेछ । ऐतिहासिक रुपमा हेर्ने हो भने पञ्चायतको पालामा एउटा व्यवस्था बन्यो । त्यो खासगरी राजतन्त्रलाई टिकाउनका लागि सबै व्यवस्था, उपव्यवस्था बनाउने बेला कृषिमा पनि एउटा व्यवस्था बन्न पुग्यो । आधुनिकिकरणको जे जति नारा लाग्यो शुरुवात भयो र केही काम पनि भए । तर, पञ्चायतको अन्तिम तिर आउँदा खुबै विकासको कुरा गरेर पञ्चायतले शुरु गरेको कृषिमा अधोगति सुरु भयो, पञ्चायतका अन्तिम १०–१५ बर्षदेखि हामी परनिर्भर हुन थालिसकेका थियौँ । हाम्रो परनिर्भरताको शुरुवात त्यहीँबाट शुरु भएको हो । कृषि मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी सही ठाउँमा नपुगेको भन्दै उनले कृषि मन्त्रालयले सुधारात्मक कार्यक्रम गर्न जानकारी दिएका छन।  उनले ठट्यौली रूपमा भनेका थिए कृषिको लगानी गाडी र साडीमा गयो । यो सुधार गरिने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्