भ्रष्टाचारीलाई कम सजाय दिने गरी नयाँ कानुन बनाउन संसदीय समितिमा सहमति । कम भ्रष्टाचार गर्नेलाई उन्मुक्ति

0
43

काठमाडौं,जेठ १० – पदीय दुरुपयोग गरी भ्र-ष्टा-चार गर्ने र अकूत सम्पत्ति कमाउनेमाथि १४ वर्षसम्म जेल सजाय हुने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । हालको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी ऐनमा जतिसुकै भ्र-ष्टा-चार गरे पनि बढीमा ८ देखि १० वर्षसम्म मात्रै कैद हुने व्यवस्था छ ।अब भने १० करोडभन्दा बढी भ्र-ष्टा-चार गरेमा १४ वर्षसम्म कैद सजाय र बिगोबराबरको जरिमाना हुनेछ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संसद्मा पेस गरेको भ्र-ष्टा-चार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ मा शुक्रबार छलफल गर्दै राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले विद्यमान व्यवस्थामा हेरफेर गर्दै भ्र-ष्टा-चार र्नेमाथि थप कानुनी कारबाही हुने गरी सहमति जुटाएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संसद्मा लगेको भ्र-ष्टा-चार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ मा रहेको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था हेरफेर गर्दै समितिले १० करोड बढीभ्र-ष्टा-चार गर्नेलाई बिगोबराबरको जरिमाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था राख्न सहमति गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले भने १ करोडभन्दा बढी भ्र-ष्टा-चार गर्नेलाइ बिगो बराबर जरिमाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यस प्रस्तावमा समितिले हेरफेर गरेको हो । जसअनुसार समितिले अर्को उपदफा थपेर १ करोडदेखि १० करोडसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष कैद तथा १० करोड बढी भ्र-ष्टा-चार गर्नेलाई १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रस्तावित कानुनमा भ्रष्टाचारको रूप, मात्रा र प्रकृति हेरेर जरिमाना र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार ५० हजार रुपैयाँसम्म भ्र-ष्टा-चार गर्नेलाई एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुनेछ । ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

यस्तै, एक लाखदेखि ५ लाखसम्म भ्र-ष्टा-चारगर्नेलाई एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ भने पाँच लाखदेखि २५ लाखसम्मभ्र-ष्टा-चारगर्नेलाई दुईदेखि चार वर्षसम्म र २५ लाखदेखि ५० लाखसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष कैद हुने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्