विकास बजेटको कटौतीले धेरैको रोजगारी गुम्ने

0
26

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार कोभिड–१९ का कारण यसवर्ष विश्वभर एक अर्ब ५० करोड मानिसहरु प्रभावित हुन सक्नेछन् । उनीहरु मध्ये अधिकांशले आफ्नो रोजगारी गुमाउन सक्नेछन् भने कतिपयको सेवा तथा सुविधामा कटौती हुनेछ । कोभिड १९ का कारण विश्वभरका उद्योग, कलकारखाना, विकास निर्माण र सेवा क्षेत्रमा असर गरेको कारण यसले विश्व बजारकै रोजगारीमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्नेछ । यसको असर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र नेपाललाई समेत पर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा करिब १० लाखले रोजगारी गुमाउन सक्नेछन्

नेकपाका नेता तथा पूर्व श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट कोभिड १९ का वैदशिक रोजगारीमा रहेका करिब १० लाख नेपालीले रोजगारी गुमाउन सक्ने बताउँछन् । अहिले पनि कैयन् देशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु करार सकिएर वा उद्योग बन्द भएर अलपत्र परेर बसेका र लकडाउन खुल्नेबित्तिकै उनीहरु नेपाल आउने विष्ट बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मध्ये करिब २० प्रतिशत युवाहरु लकडाउन खुलेलगत्तै नेपाल फर्कने विष्टले अनुमान गरेका छन् । विष्टले भने, ‘कोभिड १९ ले सबै क्षेत्रमा उत्तिकै असर गर्छ र कतिपय उद्योग तथा कलकारखानामा रोजगारीको कटौती भई रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये करिब २० प्रतिशत मानिसहरु कुनै न कुनै प्रकारबाट नेपाल फर्कन बाध्य हुनेछन् । कि उनीहरुको करार सकिएको हुन्छ कि उद्योग वा संस्था नै बन्द हुन्छ भने कि कर्मचारीको कटौती हुन्छ । त्यसकारण आगामी वर्ष रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्यामा व्यापक वृद्धि हुन सक्नेछ ।’

उद्योग र प्रतिष्ठानहरुमा रोजगारी कटौती हुनसक्छ

पूर्वमन्त्री विष्ट उद्योग र प्रतिष्ठानहरु बचाउन सरकारले राहत वा सहुलियत प्याकेज घोषणा नगरे ती क्षेत्रहरुमा रहेको रोजगारी पनि कटौती हुनसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिलो कुरा त प्रतिष्ठान वा औद्योगिक उत्पादन हुने क्षेत्रहरुमा रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको छ । रोजगारदाताले बैङ्कको ब्याज तिर्न नसक्दा, उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्दा र श्रमिकहरुको ज्याला उपलब्ध गराउन नसक्दा त्यस्ता क्षेत्रहरुमा रहेको नियमित रोजगारीमा कटौती हुने अवस्था आएको छ ।’

विकास निर्माण आयोजनाको रोजगारीमा व्यापक कटौती हुन सक्नेछ

पूर्वमन्त्री विष्ट यसवर्ष विकास निर्माणको बजेटमा व्यापक कमी आउने भएकाले ती क्षेत्रहरुमा रहको रोजगारीमा पनि व्यापक कटौती हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । विष्ट भन्छन्, ‘कोरोनाको प्रभावको कारणले खासगरी पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा हुने बजेटको कटौतीले पनि रोजगारीमा व्यापक कटौती हुने सम्भावना बढेको छ । किनभने विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा यस वर्ष कम बजेट जाने भएकाले निर्माणका क्षेत्रमा रहेको रोजगारीमा पनि धेरै नै कमी आउन सक्नेछ । सडक, पुल लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि यसपटक बजेटमा कटौती हुनेछ, जसको प्रतक्ष असर दैनिक ज्यालादुरीमा संलग्न मजदुरलाई पर्नेछ ।’

पर्यटन क्षेत्र सर्वाधिक मारमा

अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा १२ देखि १५ लाख मानिसहरु स्वरोजगार वा रोजगारीमा संलग्न रहेको बताइन्छ । तर कोभिड–१९ का कारण विश्वभरकै पर्यटनक्षेत्र धरासयी बनेको र नेपालको पर्यटन पनि थला परेको अवस्था छ ।

पूर्व श्रममन्त्री विष्ट कोभिड–१९ ले पर्यटन क्षेत्रमा रहेका करिब १५ लाखको रोजगारी आधा वा पूरै गुमेको बताउँछन् । विष्ट भन्छन्, ‘कोभिड १९ का कारण सबैभन्दा बढी संकटमा परेको क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र नै हो । पर्यटन क्षेत्रमा १२ देखि १५ लाखको सङ्ख्यामा मानिसहरु प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका थिए, उनीहरुले पनि अहिले रोजगारी गुमाएका छन् । साना तथा मझौला प्रकृतिका रेष्टुरेन्टहरु पनि अहिले मारमा परेका छन् । केही मात्रामा सेवाक्षेत्रमा पनि रोजगारी कटौतीको सम्भावना देखा परेका छन् । समग्रतामा रोजगारीको क्षेत्रमा संकटको स्थिति पैदा भइसकेको छ ।’

रोजगारी बचाउन सरकारी राहत र होशियारी आवश्यक

पूर्वमन्त्री विष्ट देशमा गुम्नसक्ने रोजगारीको मात्रा र अवस्थालाई हेरेर सरकारले राहत प्याकेज ल्याउँदै होशियारी अपनाउनु पर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘आइएलओले करिब डेढ अर्ब मानिसहरु कुनै न कुनै किसिमबाट रोजगारीको प्रभावमा पर्ने बताएको छ । त्यसको असर नेपाल र नेपालीलाई पनि पर्ने नै छ । यसले आशिंक रोजगारीमा बदली हुने वा रोजगारी नै कटौती हुने, श्रमिकहरुले प्राप्त गरेका सेवाहरु पनि कटौती हुने प्रकारका जोखिमहरु पैदा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा यसको सम्भावित खतरालाई यकिन गर्ने यथेष्ट मूल्यांकन तथा समीक्षा गर्ने र सो क्षेत्रमा सावधानी अपनाउने सन्दर्भमा सरकारले समयमै होशियारी अपनाउनु र कदम चाल्नु जरुरी छ ।’

उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई प्याकेजमै सहुलियत दिन सुझाव

पूर्वमन्त्री विष्टले यदि देशभित्रैको रोजगारीलाई बचाउने वा न्युनतम क्षति मात्रै बेहोर्ने भन्ने हो भने देशभित्रको उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई सरकारले राहत प्याकेज वा सहुलियत दिनुपर्ने बताए । विष्टले भने, ‘रोजगारी कटौती नहोस् भन्नका लागि बढीभन्दा बढी रोजगारी दिने उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरुलाई राज्यले सहुलियत प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता प्रतिष्ठानहरुले लिइरहेको ऋणमा सहुलियत दिने र त्यस्ता रोजगारी दिइरहेका क्षेत्रहरुमा राज्यले विशेष सुविधा दिने गरी प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ ।’

विष्टले अगाडि थपे, ‘अर्को भनेको श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने सम्बन्धमा सरकारले प्याकेज सहयोग गर्नु जरुरी छ । ताकि श्रमिकहरुलाई कोषमा जोडेपछि उनीहरुको अन्य प्रकारको जोखिमको सम्बोधन हुन सकोस् र रोजगारदातामा पनि समस्या नआयोस् भन्ने सन्दर्भमा पनि राज्यले श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा सहयोग प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउन नसक्ने श्रमिकहरुको सन्दर्भमा उनीहरुको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य विमा लगायतको कुरामा सरकारको तर्फबाट व्यवस्थित योजना आउनु जरुरी छ । रोजगारीबाट बाहिरने वा श्रम बजारमा नयाँ आउने व्यक्तिलाई नियमित रोजगारीसँग जोड्न सकिएन भने पनि कम्तीमा स्वरोजगारीमा लाग्न सकुन् र काम गरेर खान सकुन् भन्ने सम्बन्धमा सरकारले उनीहरुलाई विशेष प्रकारको सुविधा, सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ ।

संकटलाई सम्भावनामा बदल्ने अवसर पनि

पूर्वमन्त्री विष्टले अहिलेको संकटलाई स्म्भावनामा बदल्ने अवसर पनि बनाउन सकिनेतर्फ संकेत गरेका छन् । उनले भने, ‘यो संकटलाई हामीले सम्भावनामा बदल्ने गरी देशमा जे सम्भावना छ, त्यही क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने र नयाँ प्रकारले रोजगारीको सिर्जना गर्ने अवसर पनि छ । चाहे वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका हुन्, चाहे नेपालमै रोजगारी गुमाउनेहरु हुन्, उनीहरुलाई प्रयोग गरेर हामीले देशभित्रै कृषिजन्य उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी स्वावलम्बी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणको अभियान चलाउन सक्यौँ भने यो हाम्रा लागि राम्रो अवसर पनि हुन सक्नेछ । यस्तो नयाँ प्रकारले कार्यक्रम ल्याउन सक्यौँ भने लाखौं युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ, यसलाई सरकारले सही ढङ्गले उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।’

यस वर्ष रोजगारीमा व्यापक कटौती हुनसक्छ, सरकारले राहत दिनैपर्छ : मजदुर नेता आचार्य

यता ट्रेड यूनियन काँग्रेसका अध्यक्ष एवम् संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी)का अध्यक्ष पुष्कर आचार्य पनि कोभिड १९ को कारण रोजगारीको गुमाउनेको सङ्ख्यामा व्यापक वृद्धि आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् । अहिले असङ्गठित मजदुरहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेको भन्दै सरकारले समयमै राहत प्याकेज नल्याए वा सम्बोधन नगरे स्थिति भयावह हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा रहेका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरु, जो दैनिक ज्यालादरीमा रहेर काम गर्थे उनीहरु अहिले सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । निर्माण, कृषि आदिमा संलग्न धेरैको रोजगारी अहिले गुमेको छ । उनीहरुले काम पाएका छैनन, काममा जान पाएका छैनन्, दैनिक कमाएर खान पाएका छैनन् । सडकमा काम गर्ने मजदुरहरु, यातायातमा काम गर्नेहरु र स्वरोजगारमा संलग्न भएका नाईहरु लगायतले अहिले काम गर्न पाइरहेका छैनन् । उनीहरु सबैभन्दा बढी मारमा छन् र बेरोजगार बनेका छन् ।’

पर्यटन क्षेत्र सर्वाधिक मारमा

आचार्यका अनुसार दैनिक ज्यालादारीमा संलग्न मजदुरपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी गुमाउने वा समस्यामा पर्ने भनेका अहिले पर्यटन क्षेत्र वा सेवासँग सम्बन्धित मजदुरहरु रहेका छन् ।

आचार्यले भने, ‘पर्यटन क्षेत्रसँग गाँसिएको होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतमा काम गर्ने धेरै मजदुरहरु अहिले बेरोजगार बनेका छन् । बाहिरबाट पर्यटक आए वा आन्तरिकरुपमै पर्यटनको विकास भयो भने मात्रै हो यी व्यवसाय चल्ने हुन् । तर अहिले यो व्यवसाय करिबकरिब ठप्प नै छ र होटल क्षेत्र त सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । होटलहरुमा ४ महिनाको बुकिङ रद्द भइसकेको छ त्यसपछिको नयाँ बुकिङहरु पनि आएका छैनन् । जसको कारण ठूला होटलहरु चल्ने अवस्थामा नै छैनन् र त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरुको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ ।’

बाहिरबाट रोजगारी गुमाएर फर्कनेको सङ्ख्या पनि बढ्ने छ

मजदुर नेता आचार्यका अनुसार कोभिड–१९ का कारण स्वदेशका उद्योग, कलकारखाना, पर्यटनक्षेत्रमा आदिमा रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने मात्रै नभई बाहिरबाट रोजगारी गुमाएर फर्कनेको सङ्ख्या पनि बढ्ने छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालबाट भारत तथा तेस्रो राष्ट्रमा गइ काम गरिरहेकाहरुले पनि अहिले रोजगारी गुमाउने खतरा बढेको छ । आइएलओको प्रक्षेपण अनुसार अहिले डेढ अर्ब मानिसहरुले रोजगारी गुमाउँदै छन् । त्यो बेरोजगारीको असर नेपालबाट बाहिर गएर काम गर्नेहरुको हकमा पनि लागू हुने नै छ ।’

आचार्यले अगाडि थपे, ‘केही समय अगाडि मात्रै खाडी मुलुकहरुले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै तपाईंका मजदुरहरु अहिले फिर्ता लैजानुस् भनेर भनिसकेका छन् । डेढ लाख मजदुर लैजानुस् भनिसेकका छन् । अहिलेको अनुमानअनुसार लकडाउन खुल्ने बित्तिकै कम्तीमा १० लाख मजदुरहरु नेपाल फर्कने छन् । अहिले भारतमा रहेका करिब ४० लाख नेपालीहरुमध्ये धेरैले रोजगारी गुमाउँदै छन् । त्यसकारण अब रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्यामा व्यापक वृद्धि हुन सक्नेछ ।

असंगठित मजदुर मारमा

मजदुर नेता आचार्यका अनुसार नेपालभित्रै आप्रवासनमा रहेका श्रमिकहरु अत्यन्तै बढी मारमा परेका छन् । संगठित र असंगठित दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने आन्तरिक आप्रवासनमा रहेका मजदुरहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उनको भनाई छ । आफूहरुले ती मजदुरका पक्षमा केही गर्न चैत महिनामै सरकारलाई आग्रह गरेको भएपनि सरकारले ध्यान नदिएको र स्थानीय तहले पनि राहत वितरणमा मनपरी गरेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘हामीले चैत महिनाको सुरुमै श्रमिकहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेर सरकारलाई भनेका थियौँ, तर त्यसो हुन सकेन । हामीले जुन जुन वडामा श्रमिकहरु बसेका छन्, त्यही वडामा उनीहरुको रजिस्ट्रेसन गरेर लगत राख्न भनेका थियौँ । अन्य वडा, स्थानीय तह वा जिल्ला भएपनि उनीहरुको रजिष्ट्रेसन भएपछि दुई स्थानबाट राहत पाउने थिएनन् र उनीहरुले एकद्वारबाट राहत पाउने थिए । तर त्यसो हुन सकेन र मजदुरहरु भोकै बस्नुपर्ने अवस्था पनि आयो ।’

आचार्यले भने, ‘स्थानीय निकायले असङ्गठित क्षेत्रको लगत पनि लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ, उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा दिनका लागि यो एउटा कडी पनि हुथ्यो, सरकारलाई यो अवसर पनि थियो । त्यसैले यो राहत दिने क्रममा वडा समितिलाई नै अधिकार दिने गर्दा ठीक हुन्थ्यो । तर स्थानीय तहले त्यसो गरेनन् । बढी आवादी भएका काठमाडौंका मेयरले त मेरो भोटरबाहेक अरुलाई दिन सक्दिन भनिदिए । वडा अध्यक्षहरुले राहत दिनै मानेनन् र मजदुरहरु बाध्य भएर सैयौं किलोमिटर हिँडेर घर जान बाध्य भए । त्यस्तो भयावह स्थिति देखाउने मजदुर कम नै थिए । उनीहरु अति भएर, बाँच्नै नसक्ने अवस्था आएर घर जान बाध्य भएका थिए । समस्यामा नपरेको मजदुर त कति नै थिए होला र ? पसलेले उधारो बन्द गरिदिने, घरधनीले भाडा मागेर हैरान गरेपछि उनीहरु घर जान बाध्य भएका थिए ।’

पूर्ण सुरक्षित नभइ उद्योग खोल्नुहुँदैन

मजदुर नेता आचार्य अहिले केही उद्योग वा सरकारले पूर्व तयारी र सुरक्षा उपाय नअपनाई उद्योग तथा प्रतिष्ठान खोल्न लागेको भन्दै यथाअवस्थामा त्यस्ता उद्योगहरु खोल्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले मात्रै दुईवटा काम गर्नुपर्छ । वैकल्पिक रोजगारीका व्यवस्था गर्न नीतिगत रुपमा निर्णय गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि मजदुरहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्ने । वास्तविक मजदुरले पाउने गरी राहतको व्यवस्था गरेर सही ढङ्गले राहत बाँड्ने काम होस् र त्यसको लागि अनुगमनको संयन्त्र बनाइयोस् ।’

नेता आचार्यले भने, ‘अहिलेको पहिलो काम भनेको संक्रमण रोक्ने नै हो । संक्रमण रोक्ने भनेको सामाजिक दुरी कायम गर्ने हो । त्यसकारण अहिले सैयौं मजदुर काम गर्ने उद्योग खोल्नुहुँदैन । तर उद्योग नखोली पनि हुँदैन भने र अत्यावश्यक उद्योगहरु खोल्ने हो भने सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर आवश्यक साधन र श्रोत उपलब्ध गराएर मात्रै खोल्नुपर्छ । बरु, उद्योगलाई नै क्वारेन्टाइन बनाएर काम गर्नुपर्छ र त्यहीँ खाने तथा बस्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कम्तीमा १५–१५ दिनको सिफ्ट बनाएर काममा लगाउनुपर्छ । १५ दिनपछि अर्को ग्रुपलाई त्यहाँ ल्याउनुपर्छ र घर पठाउँदा पनि सुरक्षाको विधि अपनाएर मात्रै पठाउनुपर्छ ।’

मजदुर मरे नि मरोस् भनेर उद्योग खोल्न पाइँदैन

मजदुर नेता आचार्य रोजगारदाताले गलत मनसाय राखेर तलब आधा दिने वा ३३ प्रतिशत दिने कुरा गरिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम तिर्दिन्छु भनेकै छ, तर पनि कहिले आधा तलब वा ३३ प्रतिशतको कुरा गर्नु भनेको रोजगारदाता गलत मनशायका साथ आएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । वर्षौ वर्ष काम गरेका मजदुरलाई एक महिना काम नहुँदा तलब दिन्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । चल्ने उद्योगलाई सरकारले राहत दिएर चल्छ भने चलाउनुपर्छ । तर मजदुरलाई कोरोना लागे नि लागोस् भन्ने गरी मजदुरलाई काममा लगाउन पाइँदैन ।’

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्