पूर्वडिआईजी रमेश खरेलले गरेको त्यो भ्रष्टाचार

0
99

काठमाडौं, ३० फागुन । आफू पदमा रहँदा गरिएका कतिपय काममा पत्नीमार्फत सुराकीको कमिशन लिएको प्रहरीका पूर्व नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) रमेश खरेलले एउटा अखबारसँग स्वीकार गरेको विवरण अहिले चर्चामा छ ।

उनको अभियानसँग समर्थित अथवा समर्थन नराख्ने पक्षहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायतमा उक्त विषयलाई चर्चामा राखेका छन्, प्रमाणसहित ।

०७१ सालमा एसएसपी रहँदा उनले अखबारलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा भनेका थिए,‘मैले घुस खाएको छैन । भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाएको छैन । नियमअनुसार खान के भयो ?’

यतिमात्र हैन, खरेलले अगाडि थपेका थिए,‘वीरगन्जमा हुँदा पनि नियमले पाउने गरी नै खाएको हुँ । झुटो बोल्दिन, श्रीमतीको नाम राखेकै हुँ । तर, के मेरी श्रीमती देशकी नागरिक होइनन् ? के उनले सुराकी दिने अधिकार राख्दिनन् ?’

खरेल पत्नी साँच्चैको सूचनादाता हो भने उनको कार्यकालपछि प्रहरीमा भएका कतिवटा पक्राउमा कमिशन लगेकी छन् ? वा, खरेलबाहेकका कुन कुन कार्यालयले गरेका काममा उनको सुराक दिने योगदान रह्यो ? प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

जोडतोडका साथ आएको यो प्रतिक्रियालाई नेपथ्यमा राख्दै खरेलले विहीबारदेखि आफ्नै संयोजकत्वमा ‘हाम्रो नेपाल सुशासन अभियान’ थालेका छन् ।

सो क्रममा उनले नेपालका हरेक प्रशासनिक निकाय, राजनीतिक दल र प्रहरीमा भएको भ्रष्टाचारको पनि भण्डाफोर गर्ने बताएका थिए । आफू प्रहरी अधिकारी भएका बेला उनले कानुनसम्मत भन्दै नैतिक चरित्रको हेक्का नगरी पत्नीको नाममा सुराकीको कमिशन लिएको विषय भने गौण राखे ।

हालै मात्र सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा विधिसम्मत आउने भनिएको कमिशन प्रकरणको अडियो भाइरल हुँदा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । यस विषयको बहस अहिले चलिरहेको छ । तर, कमिशन वैधानिक नै भए पनि लिने माध्यम र पात्रको उपयोग अवैधानिक भएपछि त्यो भ्रष्टाचार नै ठहर हुन्न र ?, धेरैले व्याख्याको अपेक्षा गरेका छन् ।

नेताले आफन्तमार्फत भ्रष्टाचार गरे, कमिशन खाए भनी देशलाई शुद्धिकरण अभियानमा लैजान्छु भन्दै गर्दा खरेलले सुराकीका नाममा पत्नीमार्फत लिएको कमिशनलाई नीतिगत, प्रक्रियागत भनेर दाबी गर्नु तर्कसंगत नभएको कतिपयको बुझाई छ ।

‘सुराकी’का नाममा वैधानिक बनाइएको त्यो नैतिक भ्रष्टाचारको जिम्मेवारी आफू अफिसर हुँदा, पदमा बहाल हुँदा गरिएको पदीय दुरुपयोग नै ठहर्छ । वास्तविक सुराकीलाई मारमा पारेर, पत्नीमार्फत राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने शतप्रतिशत रकमबाट चुँड्नुलाई व्यवाहारतः वैधानिक मान्न नसकिने भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी अभियानका लागेकाहरुले नै बताएका छन् ।

भ्रष्ट आचरणको समासका रुपमा ‘भ्रष्टाचार’ बनेको हुँदा खरेलले नीतिगत र वैधानिक भनेर त्यसबेला दाबी गरेको विषय उनको पदीय मर्यादाविपरित रहेको स्वतः ठहर भएको कतिपयले तर्क गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्