श्रीलंकन अर्थशास्त्रीसँग विकास गफ

0
77

समिट होटल पुग्दा बिहान नौ बज्न पाँच मिनेट बाँकी थियो।

मैले बरन्डा र बगैंचातिर आँखा दौडाएँ। उनी कतै देखिएनन्। होटलको फ्रन्ट डेस्कमा गएर उनको कोठामा फोन लगाउन भनेँ।

‘सर, उहाँ १५-२० मिनेटमा आउनु हुन्छ रे,’ त्यहाँका कर्मचारीले भने।

घडी हेरेँ। नौ बजिसकेको थियो। हामीले भेट्न सहमति गरेको नौ बजे नै हो। मनमनै सोचेँ, ‘साउथ एसियन टाइम।’

लबीमा बसेँ। एक्लै भा’ भए ‘बोर’ हुन्थ्यो। फोन र इन्टरनेट भएपछि, केको एक्लै!

फोनमा घोत्लिरहेको थिएँ— एकजोर जुत्ता र प्यान्ट मतिर बढे। मैले टाउको उठाउन नपाउँदै उनले भने, ‘सरी टु किप यु वेटिङ।’

खुला मुस्कानले उनको औपचारिकतालाई पनि सहृदयी बनायो।

निसान डि मेल श्रीलंकन अर्थशास्त्री हुन्। हार्वड र अक्सफोर्ड पढेका र पढाएका। उनी अहिले कोलम्बोस्थित ‘थिंक ट्यांक’ भेरिटे रिसर्चका कार्यकारी निर्देशक छन्। केही समयअघि काठमाडौंमा भएको एउटा कार्यक्रममा बोल्न उनी नेपाल आएका थिए। राम्रो बोले। मैले उनीसँग समय लिएको त्यही बेला हो।

हामी धेरै नेपाली श्रीलंकालाई गन्दैनौं। हाम्रा नेताहरूले पनि लामो समयदेखि स्विट्जरल्यान्ड र सिंगापुरजस्तो देश बनाउने भन्दै आएका छन्। सिंगापुर ताकेका नेपालीको ध्यान दक्षिण एसियाली छिमेकीतिर के जाओस्!

हामीले नगनेको श्रीलंका विकास र आर्थिक प्रगतिमा हामीभन्दा ‘चार कोश’ अघि छ। हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बल्ल एक हजार अमेरिकी डलर पुगेको छ। उसको चार हजार डलर छ। हामीले प्रत्येक वर्ष चामत्कारिक रूपले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्यौं र श्रीलंका अहिलेकै आर्थिक अवस्थामा रहिरह्यो भने पनि उसलाई भेट्न अर्को २० वर्ष लाग्नेछ।

श्रीलंकाप्रति मेरो चासोको अर्को पनि कारण छ— त्यहाँ चीन र भारतले ठूल्ठूला परियोजनामा लगानी गरेका छन्। दुई ठूला मुलुकबीच कसले बढी लगानी गर्ने भन्नेमा एक किसिमको खिचातानी नै छ। चीन र भारतीय लगानीको प्रतिफल कस्तो छ? यी लगानीबारे श्रीलंकाको भोगाइ र उसले लिएको शिक्षा के हो?

यिनै चासो बोकेर म निसानसँग कुरा गर्न बिहानै समिट होटल पुगेको थिएँ।

समिटको दक्षिणपट्टि बरन्डामा बसेर हामी कुरा गर्न थाल्यौं। केही बेरमा सँगैको टेबलमा एक हुल युवा उद्यमी आएर बसे। उनीहरूको जोस कुराकानीमा पोखिन थाल्यो, चर्को आवाज हाम्रा कानमा। बसिसक्नु भएन।

अर्को ठाउँ खोज्दै हामी रेस्टुरेन्टभित्र छिर्यौं। त्यहाँ पनि भिडभाड थियो। मेरा आँखा रेस्टुरेन्टसँगै जोडिएको उत्तरपट्टिको बारमा पर्यो। बिहानीपख बार खाली थियो।

मैले भनेँ, ‘बारमा जाऔं, हल्ला हुन्न।’

मेरा मित्र नारायण वाग्ले भा’ भए पक्कै ‘गुड गुड’ भन्ने थिए। निसानले ‘गुड आइडिया’ भने।

अर्को साढे एक घन्टा हामीले बारमा जमेर गफ गर्यौं।

मैले कुरा सुरू गरेँ, श्रीलंकाको ‘हम्वानटोटा पोर्ट’ बाट। उनीसँग भेट हुनु केही दिनअघि न्यूयोर्क टाइम्समा ‘हम्वानटोटा पोर्ट’ चीनले कसरी लियो भन्ने लामो स्टोरी आएको थियो। त्यो स्टोरीमा निसानलाई पनि एक ठाउँ उद्धृत गरिएको थियो।

‘चीनको लागानीमा बनेको हम्वानटोटा पोर्टबारे नेपालीलाई धेरै चासो छ, तर हामीलाई त्यसबारे धेरै जानकारी छैन। त्यसैबाट सुरू गरौं?’ मैले जिज्ञासु बन्दै भनेँ।

उनी विस्तारसँग भन्न थाले, ‘हेर, हमवानटोटा पोर्ट राम्रो परियोजना थियो। सुरूमा ३५ करोड डलर (करिब ४० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को पोर्ट बनाउने भनिएको थियो। त्यति लागतका लागि त्यो राम्रो प्रोजेक्ट थियो। कसरी प्रतिफल उठाउने भन्ने राम्रो ‘बिजनेस प्लान’ थियो।’

जब परियोजना निर्माण सम्पन्न भयो, राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षको महत्वाकांक्षा बढ्यो। उनले परियोजना बढाएर १ अर्ब २० करोड डलर (झन्डै एक सय तीस अर्ब रुपैयाँ) को बनाउने प्रस्ताव अघि सारे।

त्यति ठूलो परियोजना बनाउनु ठिक हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुनै अध्ययन गरिएको थिएन। सार्वजनिक रूपमा त्यसबारे जानकारी दिने, छलफल गर्ने काम पनि भएन। जब १ अर्ब २० करोड डलर लागतमा परियोजना विस्तार गर्ने कुरा बाहिर आयो, त्यो दक्षिण श्रीलंकामा तुरुन्तै लोकप्रिय बन्यो।

गृहयुद्ध सकिएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान र सहयोग श्रीलंकाको युद्धग्रस्त उत्तरी भागमा केन्द्रित भयो। पुनर्निर्माण उत्तरमै सुरू भयो। सिंहला समुदाय बहुल दक्षिणका जनताले भेदभाव महशुस गरे। राजपक्ष दक्षिणबाटै निर्वाचित थिए। हम्वानटोटा उनकै निर्वाचन क्षेत्र हो। त्यसैले दक्षिणको ‘पुनरूत्थान’ का लागि राजपक्षले ल्याएको विकास योजनाको त्यहाँ ठूलो तारिफ भयो।

उनले त्यहाँ बन्दरगाह मात्र हैन, राजधानी कोलम्बोको प्रतिस्पर्धामा आउने गरी नयाँ सहर बसाल्ने योजना अघि सारे। यस्तो सहर जहाँ रफ्तारमा बन्दरगाह, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम, पाँचतारे होटल, कन्फ्रेन्स हल, राजमार्ग र सडक बन्नेछन्।

‘राजपक्षको योजना साकार भएको भए, सायद त्यो संसारमा सबभन्दा चाँडो विकास गरिएको सहर हुने थियो,’ निसानले भने।

सन् २०१४ मा हम्वानटोटा पोर्टको निर्माण त पूरा भयो, तर त्यसले व्यापार ल्याउन सकेन। बन्दरगाह चलाउन श्रीलंकालाई कठिन पर्यो।

‘बिनाअध्ययन यति ठूलो लगानी गरियो, बन्दरगाहले लागत नै उठाउन सकेन। उठाउने सम्भावना पनि थिएन,’ निसानले भने।

उता चिनियाँ ऋणको ब्याज बढिरहेको थियो। बन्दरगाह चलाउन विदेशी मुलुकलाई जिम्मा लगाउने पहल सुरू भयो। श्रीलंकाले भारत, अमेरिका, चीनलगायत मुलुकलाई प्रस्ताव राख्यो। भारत र अमेरिका इच्छुक देखिएनन्।

कोलम्बोले हम्वानटोटा पोर्ट चलाउन आग्रह गर्दासम्म चीनको लगानी श्रीलंकामा झन्डै पाँच अर्ब डलर नाघिसकेको थियो। उसलाई आफ्नो पैसा उठाउनु थियो। भारत र अमेरिकाजस्तो निस्फिक्री बस्न सक्थेन। चीनले हम्वानटोटा पोर्ट ९९ वर्षको लिजमा लियो। विश्वको उदाउँदो महाशक्तिलाई त्यसको रणनीतिक महत्व छँदैथियो।

‘चीनले श्रीलंकाबाट बन्दरगाह लग्यो भन्ने कुरा साँचो हैन। हामीले दिएका हौं। चाहेको भए भारत वा अमेरिकाले पनि हम्वानटोटा पोर्ट लिन सक्थे,’ उनले प्रस्ट्याए।

चिनियाँ लगानीमा बनेको अर्को र हम्वानटोटा पोर्टभन्दा असफल योजना हो— मात्ताला राजपक्ष अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। यो एयरपोर्ट पनि राजपक्षको हम्वानटोटा जिल्लामै पर्छ।

चीनको २० करोड डलर ‘सफ्ट लोन’ मा निर्मित यो एयरपोर्ट हम्वानटोटालाई विकास गर्ने राजपक्षको ‘ग्रान्ड भिजन’ अन्तर्गतकै परियोजना हो।

चीनबाट ऋण लिएर उनले हम्वानटोटामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त बनाए, तर त्यो चलेन। चल्ने कुरा पनि थिएन। हम्वानटोटाले न त्यति धेरै विदेशी यात्रु तान्न सक्थ्यो, न त त्यहाँको स्थानीय जनसंख्या र उनीहरूको क्रयशक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धान्न सक्थ्यो।

जंगलको बीचमा बनाइएको विमानस्थलमा राजपक्षको ‘इगो’ जोडिएको थियो। त्यसैले उनले सन् २०१३ मा एयरपोर्ट सुरू भएपछि श्रीलंका आउने विदेशी एयरलाइन्सलाई हम्वानटोटा जान मनाए। केही दिन उडेपछि कसैले पनि सेवा जारी राख्न सकेनन्। त्यहाँ जानेआउने आवश्यक यात्रु नै थिएनन्। एक समय त्यहाँ दिनको अौसत एक दर्जन यात्रु आउजाउ गर्थे रे।

सरकारी स्वामित्वको श्रीलंकन एयरलाइन्सलाई भने राजपक्षले कोलम्बोपछि हम्वानटोटालाई दोस्रो ‘हब’ बनाएर उडाउन निर्देशन दिए। श्रीलंकन एयरलाइन्सले ठूलो घाटा खाएर भए पनि राष्ट्रपतिको आदेश पालना गर्यो। शक्तिशाली राष्ट्रपतिसामु ऊसँग अर्को बाटो थिएन पनि।

सन् २०१५ मा मैत्रिपाला सिरिसेना राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले श्रीलंकन एयरलाइन्सलाई हम्वानटोटा उडाउनैपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरिदिए। अहिले यो एयरपोर्ट प्राय: सुनसान रहन्छ। कतिपय एयरलाइन्सले पुराना जहाज थन्क्याएका छन्।

यसरी नचलेर थन्किएको विमानस्थलमा अहिले भारतले आँखा लगाएको छ। उक्त विमानस्थल चलाउन भारतले श्रीलंकासामु प्रस्ताव राखिसकेको छ। आर्थिक कारणले भने हैन। त्यो विमानस्थल भारतले चलाउन सक्छ भन्ने कसैलाई विश्वास छैन। भारत र श्रीलंकाबीच अन्तिम सहमति हुनेमै निसान शंका गर्छन्।

‘श्रीलंका त्यसमा डुबेको पैसा उठाउन चाहन्छ। चीनलाई ऋण तिर्नुछ,’ निसानले भने, ‘भारत पनि एकदमै थोरै लगानीमा त्यो एयरपोर्ट ओगट्न चाहन्छ।’

भारतका आँखा हम्वानटोटा विमानस्थलमा किन छन्?

‘भारत एयरपोर्ट चाहन्छ, किनभने चीनले नजिकैको बन्दरगाह लग्यो,’ उनले भने, ‘चीन वा भारतलाई एउटा परियोजना दियो भने अर्कोलाई पनि दिनैपर्ने दबाबमा हामी छौं।’

श्रीलंकामा चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धालाई लिएर उनले भने, ‘आफ्नो सन्तान बा वा आमा कतातिर लाग्छ भनेर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र शंका गर्ने जोडीजस्तै भइसके श्रीलंकाको मामिलामा भारत र चीन।’

मात्ताला राजपक्ष विमानस्थल आफ्नो नियन्त्रणमा आयो भने त्यसले हम्वानटोटा पोर्टमाथि चीनको नियन्त्रण कमजोर पार्ने भारतको आकलन रहेको कतिपय विश्लेषकको तर्क छ। यो विमानस्थल र बन्दरगाह मोटरबाट आधा घन्टा दुरीमा छ। एयरपोर्टमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम भयो भने भविष्यमा बन्दरगाहको सामरिक प्रयोग गर्न चीनलाई अप्ठ्यारो हुने उनीहरूको विश्लेषण छ।

मैले श्रीलंकामा चिनियाँ लगानीमा निर्माण भइरहेका परियोजनामा भ्रष्टाचारको प्रसंग उप्काए, ‘न्यूयोर्क टाइम्सले गरेको स्टोरीमा हम्वानटोटा पोर्ट निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनीले राजपक्षको चुनावमा धेरै पैसा दियो भन्ने आरोप छ, साँचो हो?’

‘यस्ता परियोजनामा हुने भ्रष्टाचारका समाचारले म आश्चर्यमा पर्दिनँ,’ उनले राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र विदेशी कम्पनीको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार श्रीलंकाको ठूलो रोग भएको सुनाए, ‘कति भ्रष्टाचार सोझै हुन्छन्, कति घुमाउरो बाटोबाट।’

उनले उदाहरण दिए, ‘चीनको मर्चेन्ट कम्पनीले कोलम्बो पोर्टको साउथ टर्मिनल बनायो। त्यहाँ राम्रो काम गर्यो। हामीले पछि मात्र थाहा पायौं, उसले राजपक्षकी भाइबुहारीका नाममा खुलेको ट्रस्टलाई एक करोड पचास लाख रुपैयाँ चन्दा भनेर दिएको रहेछ। त्यो चन्दा पनि आखिर उक्त कम्पनीले लागतमा जोड्छ। यसरी जनताबाट उठेको कर एउटा राजनीतिक उद्देश्यले खुलेको संस्थामा पुग्छ।’

राजनीतिज्ञहरूले यस्ता विकास परियोजनाबाट पैसा उठाउनु नौलो होइन। लगानीकर्ताले पनि नेताहरूलाई पट्याउन उनीहरूले भनेको ठाँउमा लगानी गर्ने गरेको उनले बताए।

‘अहिले राष्ट्रपति सिरिसेनाको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै चिनियाँ परियोजना सुरू भएका छन्,’ उनले भने।

श्रीलंकामा चिनियाँ लगानी मात्र छैन, भारतीय लगानी पनि छ। निसानका अनुसार भारतीय लगानीमा बनेका कतिपय परियोजनामा झनै ठूला समस्या, झनै ठूलो भ्रष्टाचार देखिएको छ।

त्यस्तै एउटा परियोजना हो, राजधानी कोलम्बो र उत्तरी प्रान्त जाफ्ना जोड्ने रेल्वे लाइन।

सन् २००९ मा गृहयुद्ध सकिएपछि श्रीलंकाले कोलम्बो-जाफ्ना रेल्वे लाइन पुनर्निर्माण गरेको छ। उक्त रेल्वे लाइनको ओमान्थाइदेखि जाफ्नासम्म करिब दुई सय किलोमिटर भारतीय ऋण सहयोगमा भारतकै कम्पनी इरकोन इन्टरनेसनलले बनाएको हो। उक्त परियोजना लागत सुरूमै बढाएर भ्रष्टाचार गरिएको आरोप छ।

‘श्रीलंकन रेल्वेले अनुमान गरेभन्दा यसको लागत चार गुणा बढाइयो,’ निसानले भने, ‘तै पनि राजपक्ष सरकारले त्यो लागत स्वीकार्यो।’

उक्त रेल्वे लाइनमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको र त्यसको साक्षी आफू बस्न नसक्ने भन्दै राजपक्ष सरकारका यातायात सचिवले राजीनामा दिए। पछि सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी जिस्किँदै भन्थे रे, ‘यति पैसामा त म फलामको हैन, सुनको लिक नै बनाइदिन सक्छु।’

मैले निसानलाई सोधेँ, ‘श्रीलंकाको अनुभवमा चीन र भारतमध्ये कोसँग विकास परियोजनामा ‘डिल’ गर्न सजिलो? कोसँग काम गर्न सजिलो?’

उनले कुनै पनि परियोजनामा छलफल गर्न आउँदा चिनियाँ र भारतीय ब्युरोक्र्याटका शैली र प्राथमिकता फरक हुने सुनाए।

‘चिनियाँहरू प्राय: अलि लामो दृष्टि राख्छन्। परियोजनाबाट चीनलाई तुरुन्तै के लाभ हुन्छ भन्ने उनीहरूको ध्येय हुन्न, टाढाको हेर्छन्,’ उनले भने, ‘भारतीय कर्मचारी धेरैजसो तत्कालको हेर्छन्। तत्काल आफ्नो मुलुकले के पाउँछ भनेर हेर्छन्। त्यसैअनुसार बार्गेनिङ गर्छन्।’

शैली फरक भए पनि, प्राथमिकता टाढा वा तत्कालको रहे पनि चीन र भारतजस्ता ठूला मुलुकले हेर्ने आफ्नो स्वार्थ नै हो। साना र विकासशील मुलुकले त्यो नबुझेर गल्ती गर्ने गरेको उनको अनुभव छ।

‘हाम्रा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरू चीन र भारतजस्ता ठूला मुलुकसँग वार्ता गर्दा उनीहरूले सहानुभूतिपूर्वक हाम्रो स्वार्थ हेरिदिन्छन् भन्ठान्छन्। विश्वासमा सबै कुरा सुम्पन चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यो महाभूल हो। हरेक देशका कर्मचारीले आफ्नै देशको स्वार्थ हेर्ने हो। उनीहरू तलब त्यसैका लागि खान्छन्। वफादारिता आफ्नै मुलुकप्रति हुन्छ।’

श्रीलंका, नेपालजस्ता मुलुकले ठूला मुलुकसँग, ठूला परियोजनाबारे वार्ता गर्न आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने, व्यापक आन्तरिक परामर्शबाट आफ्नो मुलुकको स्वार्थ के हो, चाहेको के हो प्रस्ट हुनुपर्ने र त्यसैअनुसार वार्तामा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको राय छ।

मैले निसानलाई सोधेँ, ‘हाम्रो मुलुकमा पनि त्यस्तो वातावरण छैन। तिम्रोमा पनि देखिन्न। राजनीतिज्ञको दिमागमा कुनै परियोजना आउँछ। त्यसको अध्ययन नभई, परामर्श नभई अघि बढ्छ। श्रीलंकामा यति व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितताका बाबजुद राजपक्षले यति महँगा र कतिपय सन्दर्भमा अनावश्यक लाग्ने परियोजना कसरी अघि बढाउन सके? किन त्यसमा व्यापक छलफल भएन? सरकारलाई किन आवश्यक दबाब पुगेन?’

निसानले त्यसो हुनुको कारण र पृष्ठभूमि खोतले, ‘युद्धकालमा श्रीलंकामा लामो समय नयाँ भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएनन्। ब्रिटिसले छाडेका पूर्वाधारहरूकै आडमा देश जेनतेन चल्यो। ब्रिटिसले बनाएर गएका रेल्वे लाइनहरूमा एउटा मात्र परिवर्तन भयो- ती फोहोर भए, जीर्ण भए।’

उनी ठान्छन्, जुनसुकै अल्पविकसित मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार विकासको मुद्दा राजनीतिक रूपले लोकप्रिय हुन्छ। त्यस्ता पूर्वाधार चाहिने हो वा होइन, लागत सही हो वा होइन, ती योजनाको प्रतिफल आउँछ वा आउन्न, भ्रष्टाचार भएको छ वा छैन, विकासका लागि भोका आममानिसलाई यस्ता प्रश्नको कुनै अर्थ हुन्न। त्यसैले, विकासशील मुलुकमा राजनीतिज्ञले सजिलै आफ्नो स्वार्थअनुसार आमनागरिकको भावना ‘मेनिपुलेट’ गर्न सक्छन्। आममानिसलाई आफूले चाहेका परियोजना सजिलै बेच्न सक्छन्।

‘आममानिसले त्यसको हिसाबकिताब तुरुन्तै खोज्दैन। ऊ झस्किने त्यसको परिणाम आएपछि मात्र हो,’ उनले भने।

श्रीलंकामा पनि त्यही भयो। चीन, भारत र श्रीलंका आफैंले बनाएका कैयन ठूला परियोजनाको हविगत जब जनताले देखे, उनीहरू झस्किए। तामिलविरुद्धको गृहयुद्ध जितेर लोकप्रिय बनेका राजपक्षले चुनाव हारे। सिरिसेनाले त्यसको फाइदा उठाए।

राजनीतिज्ञले गलत नीति र योजनाको परिणाम अन्तत: आफैं भोग्छन्। त्यसको मूल्य भने देशले चुकाउनुपर्छ।

त्यही भएर विकासको मुद्दामा मिडियाको ठूलो भूमिका हुने निसान ठान्छन्।

विकास नीति र ठूला परियोजनाबारे कसरी आममानिसलाई सूचित गर्ने? कसरी विभिन्न पक्ष समेटेर सार्थक बहस गर्ने? एउटा चुनाव मात्र हेर्ने, छिट्टै आउने परिणाम मात्र खोज्ने सत्तालाई कसरी दुरदृष्टि राख्न सचेत गराउने? एकोहोरो आफ्नो कुरा मात्र सुनाइरहेको सत्तालाई कसरी सुन्न बाध्य बनाउने? लोकतन्त्रमा मिडियासामु यी ठूला चुनौती हुन्।’

गफ जमिरहेको थियो। निसानले घडी हेर्दै भने, ‘साढे दस बज्न लागेछ। एघार बजे एयरपोर्ट पुग्नुपर्छ।’

मैले कुराको बिट मारेँ, ‘हामी बसेको ठाउँ र समय मिलेन। यो बारमा हामी राति बसेको भए, सायद प्लेन छुट्ने डर हुने थिएन।’

बिहान भेट्ने बेलाभन्दा छुट्ने बेला निसान झनै खुलेर हाँसे।

‘नेक्स्ट टाइम।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्