बरू भने हुन्छ, हामीले संघीयता चाहेकै होइन

0
12

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले धमाधम संघीय संसदमा विधेयक ल्याइरहेको छ। तर विधेयक हेर्दा लाग्छ- सरकार संघीयताप्रति उदासिन छ। संघीयता सरकारले चाहेकै छैन।

उदासिन सरकारले ल्याएको यस्तै एउटा विधेयक संघीय संसदमा छ। त्यो हो, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक।

यो विधेयक पञ्चायतले २०२८ सालमा तयार पारेको स्थानीय प्रशासन ऐनमै भएकै व्यवस्था समेटेर ल्याइएको छ। विधेयक त्योभन्दा धेरै पृथक छैन। जे अधिकार त्यो बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडओ)ले पाएका थिए, तिनै अधिकार यो विधेयकले पनि दिन खोजेको छ। शान्ति सुरक्षाबाहेक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको अनुगमनको अधिकारसमेत सिडिओलाई दिएको छ।

सिडिओलाई जिल्लाको सर्वेसर्वा बनाएर विधेयक आएको छ। 

यो संघीयताको मूल मर्म र भावनाको प्रतिकुल छ। अझ भन्ने हो भने संघीयता पक्षधरमाथि चोट पुर्‍याउने हिसाबले यो आएको छ। संघीयताविरुद्ध किला गाड्ने गरी विधेयक ल्याइएको छ।

प्रदेश सरकारलाई न्यून भूमिका दिइएको छ। सिडिओको अधिकारलाई स्पष्टता प्रदान गरिएको यो विधेयकमा प्रदेशबारे कुनै चिन्ता गरिएको छैन।

त्यस्तै संघीय संसदमा अर्को विधेयक पनि छलफलमा छ- नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने कार्यको सम्पादन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक। 

यी दुई विधेयकबारे चर्चा गर्नुअघि संविधानको मर्म र भावना बुझ्न जरूरी छ।

संविधान निर्माणका बेला म पहिलो संविधानसभामा विवादित रहेका विषमा सहमति जुटाउने समितिमा थिएँ। त्यतिबेला एउटा प्रश्न जबरजस्त रूपमा उठेको थियो- केन्द्रमा नेपाल प्रहरी आवश्यक छ कि छैन?

संघीयता पक्षधरहरूले भने- नेपाल प्रहरी आवश्यक छैन।

सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सेना केन्द्रमा रहेपछि प्रहरी केन्द्रमा नराखौं, प्रदेशमा राखौं भन्ने दृष्टिकोण आयो।

यस्तो प्रश्न उठेपछि हामीले सुरक्षा अवधारणाबारे विषय विज्ञ बोलाएर छलफल गर्‍यौं। विज्ञका रूपमा पूर्वएआइजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई डाकियो।

सिंहदरबारको हलमा उहाँले सुरक्षा अवधारणाबारे हामीलाई दुई घन्टा लगाएर बुझाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो- नेपाल प्रहरी आवश्यक पर्छ। तर यसको आकार र काम सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उहाँको भनाइको अर्थ स्पष्ट थियो, सत्तरी हजारको संख्यामा रहेको प्रहरीको आकार घटाउनु पर्छ।

नेपाल प्रहरीको आवश्यकताबारे उहाँले बैठकमा लामो व्याख्या गर्नुभयो। उहाँले सिलसिलेबारे ढंगले कारणहरू दिनुभयो।

पहिलो, नेपाल प्रहरीले प्रदेशका प्रहरीलाई समन्वय गर्ने काम गर्नुपर्छ।

दोस्रो, प्रदेश प्रहरीको मापदण्ड, तालिम र सेवा प्रवेश एकै स्तरको बनाउन नेपाल प्रहरी चाहिन्छ। 

तेस्रो, इन्टरपोलले प्रदेश प्रहरी नचिन्ने भएकाले पनि नेपाल प्रहरी आवश्यक छ।

चौथो, ‘इन्टेलिजेन्स सेयरिङ’का लागि पनि नेपाल प्रहरी आवश्यक पर्छ भनियो। शान्ति सुरक्षाका निम्ति केन्द्रमा सूचना आवश्यक हुन्छ। त्यस हिसाबले सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी आवश्यक पर्छ। 

पाँचौं, एउटा प्रदेशमा अपराध गरेर अर्को प्रदेशमा लुक्ने भगौडा पक्राउ गर्ने जस्ता विषय व्यवस्थापनका लागि पनि नेपाल प्रहरी आवश्यक।

छैंठौं, रिफरल ल्याबका लागि पनि नेपाल प्रहरी चाहिन्छ तर त्यसको मापदण्ड निर्धारण गर्न आवश्यक छ भनियो।

अहिले हामीकहाँ निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमै ल्याबको विषय उठिरहेकै छ। सबै प्रदेशमा प्रहरीले ल्याब बनाउँला तर रिफरल ल्याब आवश्यक हुन्छ। बलियो ‘फरेन्सिक ल्याब’ चाहिन्छ र त्यसका लागि नेपाल प्रहरी चाहिन्छ भन्ने तर्क त्यतिबेलै आएको हो।

उक्त बैठकमा हामी पूर्वएआइजी सिंहले राख्नुभएका तर्क र उहाँको सुरक्षा धारणासँग सहमत भयौं। त्यसैले, हामीले मुलुक संघीयतामा जाँदा पनि नेपाल प्रहरी आवश्यक छ भनेर संविधानमा लेख्यौं।

संविधान निर्माण गर्दाको अनुमान के थियो भने अब नेपाल प्रहरी भनेको पाँचदेखि सात हजारसम्मको रहनेछ। बाँकी तालिमप्राप्त प्रहरी प्रदेशमा समायोजनमा जानेछन् भन्ने सोच थियो। विस्तारै प्रदेश प्रहरीबाटै नयाँ भर्ना हुनेछन् भन्ने सोच थियो।

सुरूमा एउटा तहसम्म प्रहरीहरू केन्द्रबाट जान सक्छन्। तर उनीहरू प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने दृष्टिकोण बनाइएको थियो।

उनीहरूले रिपोर्ट केन्द्रमा पनि गर्छन्। तर उनीहरूको दायित्व र उत्तरदायित्व प्रदेश सरकारसँगै रहनेछ भन्ने कल्पना संविधानले गर्‍यो। हामीले प्रदेशभित्रको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुन्छ भनेर संविधानमै लेखेका छौं।

जुन स्पिरिटमा संविधान बनाइयो त्यो स्पिरिटमा अहिले शान्ति सुरक्षा र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक आएन। सरकारले जस्तो किसिमको कानुन ल्यायो त्यो कल्पना बाहिरको छ। यसले प्रदेश सरकारमाथि संघीय सरकारको अविश्वास स्पष्ट देखिन्छ।

अहिले ल्याइएको कानुनमा के बुझ्ने चेष्टा गरिएन भने, जसरी संघीय सरकार छ, त्यसैगरी प्रदेश सरकार छ। प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा उनीहरूको पनि चिन्ता हो भन्ने बुझिएन। अर्को भाषामा भन्ने हो भने, प्रदेश सरकारलाई जनताले भोट हालेर चुने पनि केन्द्रले उनीहरूलाई त्यसका निम्ति लायक ठानेन। यस संकुचित सोचाइले कानुनमा ठाउँ पाएको छ। 

दुबै विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई धेरै शक्तिशाली बनाइएको छ। प्रदेशलाई पत्याइएको छैन।

शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमातहतमा जिल्ला सुरक्षा समिति राखिएको छ। केन्द्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति हुने र तल जिल्ला सुरक्षा समिति हुने व्यवस्था गरिएको छ।

हामी यस किसिमको दृष्टिकोणले अगाडि बढ्न सक्दैनौं। मलाई लाग्छ, यस्तो ऐन ल्याउनु थियो भने संघीयता मै नगएको भए हुन्थ्यो। बरू इमान्दारिता के हुन्थ्यो भने ‘संघीयतामा हामी जान चाहेको होइन बलजफ्ती जान खोजेको थियौं, त्यसैले हामी यो संघीयता मान्न सक्दैनौं’ भन्दा बेस हुन्थ्यो।

प्रतिनिधिसभामा अहिले गाइजात्रा छ- प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कार्य सम्पादनसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा यो प्रकट भयो।

प्रदेश प्रहरीलाई कम अधिकार दिएको विषयमा सबैभन्दा चर्को बोल्ने पूर्वगृहमन्त्री छन्। जो आफैंमा सत्ताधारी दल नेकपाको मुख्य नेता हुनुहुन्छ। गृहमन्त्री भैसकेको मान्छेको दृष्टिकोण सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति नकरात्मक छ भने यस्तोमा हामीले सरकारको नीतिलाई कसरी बुझ्ने?

संघीयता कार्यान्वयनका लागि ल्याउन लागेका विधेयकमा कहीँ न कहीँ गम्भीर त्रुटी छ। हामी त्रुटीपूर्ण व्यवहार गर्दैछौं।

म प्रदेशहरूको भ्रमणमा गएँ। सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सहभागी भएको कार्यक्रममा पनि अन्तरक्रिया गर्ने मौका पाएँ। अहिले सातमध्ये छ प्रदेशमा एउटै दलको नेतृत्व छ। प्रदेश दुईमा पनि साझेदारी छ। केन्द्र सरकारलाई समर्थन दिएको राजपा र फोरमको सरकार त्यहाँ छ।

डुब्न लागेको मानिसको नाकमाथि सम्म पानी आइसकेपछि ऊ अत्तालिन्छ नि, मन्त्रीहरूको त्यस्तै हालत छ। केन्द्रको रवैया देखेर उनीहरू अत्तालिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक डाक्नुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुअघि सातै वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री बसेर साझा समस्याबारे छलफल गरे।

मुख्यमन्त्रीको छलफल थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘मेराविरुद्ध गठबन्धन गर्ने’ भनेर मुख्यमन्त्रीलाई भेटसम्म दिनुभएन।

धेरै दबाबपछि परिषद्को बैठक बोलाइयो। तर, नतिजा? प्रदेशका अधिकार कटौती भएका विधेयक आएका छन्।

विषय सुरक्षाको मात्र होइन। अहिले सोचमा नै समस्या देखा परेको छ। हरेक मन्त्रालयले जिल्लामा आफ्नो कार्यालय खोल्न खोजिरहेका छन्। शिक्षा र सहरी विकास मन्त्री पनि जिल्ला कार्यालय खोल्न तल्लिन छन्।

एकातिर कार्यालय जिल्ला जिल्लामा खोल्ने, अर्कोतिर हामी संघीयतामा जान्छौं र राज्यको पुर्नसंरचना गर्छौं पनि भनिरहनु पर्ने स्थिति मन्त्रीको छ। यस्तो विरोधाभाषबाट गुज्रिएको अवस्थामा हामी छौं।

मन्त्री र सचिवहरू आफ्नो अधिकार कटौती गर्न तयार छैनन्। मैले सहरी विकास मन्त्रालय किन भनेको भने त्यहाँ त संघीय समाजवादी फोरमको मन्त्री छन्। तर जिल्लामा कार्यालय खोल्न उनै उद्दत छन्। त्यसैले मैले समस्या ‘माइन्ड सेट’को हो भनेको हुँ।

यसले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ?

हामीले जुन उद्देश्यका साथ तीन तहका संरचना र राज्यको पुर्नसंचरना गर्न खोज्यौं त्यो अगाडि बढेको छैन। जुन प्रवृत्ति सरकारमा देखिएको छ, त्यो मध्यमार्गी विचारधाराका मान्छेलाई समेत चित्त नबुझ्ने खालको छ। विधेयकले पुरानै मनस्थिति देखाउँछ। त्यसैले संघीयतामा सरकारको ‘न हाँसको चाल न कुखुराको चाल’ भएको छ।

संघीयताको कमजोर कानुनी व्यवस्थाले सबैभन्दा ठूलो असर भने विकासमा पर्छ। हामीले विकासको सवारीका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तह खडा गरेका छौं। अहिले फेरि अधिकार सबै केन्द्रमा राख्दैछौं। यसका कारण आउने दिनमा पुँजीगत खर्च कम भएर जानेछ। किनभने स्थानीय तह र प्रदेशमाथि हाम्रो विश्वास नै रहेन। उनीहरूलाई विश्वास नगरी, पैसा नदिई नेपालको विकास हुँदैन।

सचिवलाई अधिकार सम्पन्न भएर बस्नु परेको छ। मन्त्रीलाई संघीय सरकार बलियो चाहिएको छ। सत्तामा रहेको हरेक मानिसले आफ्नो ठाँउबाट, आफ्नो स्वार्थबाट हेरिरहेको छ।

हो, केही कुरामा हाम्रो संघीय राज्यकै क्षमता कमजोर छ। आर्थिक क्षमता, कूटनैतिक क्षमता र प्रशासनिक क्षमता कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेशले के गर्ला भन्ने चिन्ता पनि हुन सक्ला। तर विश्वास नै नगर्ने हो भने संघीयता चल्दै चल्दैन। पानीमा हाम फाल्नै नदिए कसरी पौडन सिक्छन्?

शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा सिडिओलाई अधिकार दिने प्रस्ताव एक ढंगले ठिकै पनि होला। तर सिडिओ केन्द्रबाट तोकिएपनि उसको हेरफेर र व्यवस्थापन प्रदेशलाई दिनुपर्छ। उनीहरूको रिपोर्टिङ मात्र केन्द्रले लिने गर्नुपर्छ। उपयुक्त सन्तुलन यो पनि हुनसक्छ। तर अहिले सबै केन्द्र सरकारबाट सञ्चालन गर्न खोजियो। जुन गलत छ।

सत्तरी हजार प्रहरीको स्यालुट खान छाडेर गृहमन्त्रीलाई सशस्त्र प्रहरी र सानो प्रहरीको सलाम लिन मन छैन। सचिव र मन्त्रीको मात्र होइन प्रधानमन्त्रीकै ‘माइन्ड सेट’ समेत परिवर्तन भएको छैन।

हामी जुन कोर्स लिइरहेका छौं, यो संघीयता, राज्य पुर्नसंरचनाको पक्षमा र संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा छैन। संविधानले जति अधिकार दिएको छ त्यसलाई पनि खिच्ने र संघमा तानेर अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने मानसिकता ल्याइएका कानुनमा छ।

सिडिओलाई अधिकार दिनु गलत नहुन पनि सक्ला। तर प्रश्न ऊ कोप्रति उत्तरदायित्व हुने भन्ने हो। अहिले कानुनमा प्रस्ताव गरेको अधिकार दिएर पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारको अह्रन खटनमा राख्न सकिन्छ। प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने उसकै जिम्मा हुनसक्छ। तर प्रदेश सरकारलाई यस्तो खटनपटनको कुनै भूमिका विधेयकले दिएन।

खासमा कानुनमा सिडिओ र केन्द्र सरकारको भूमिका तोकिनुपर्ने हो। सिडिओलाई केन्द्रले पठाओस्। तर उसको सरूवा र उसले निर्देशन मुख्यमन्त्रीबाट लिने व्यवस्था गराउनुपर्छ।

उदाहरणका लागि, निर्मला पन्तको हत्याको सम्बन्धमा जुन बोझ केन्द्र सरकारले बोक्नु परेको छ त्यो अहिले प्रदेशले बोक्थ्यो। प्रदेशलाई अधिकार दिएको भए सहज हुन्थ्यो। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको परिचालन सिडिओले नै गरे पनि प्रदेशमातहत सिडिओ हुँदा झगडा नहुने अवस्था हुन्छ। सबै प्रदेश सरकारसँग उत्तरदायी हुने थिए। दुबैको सञ्चालनमा सामञ्जस्यता खडा गर्न सहज हुन्थ्यो। जिल्ला जिल्लामा सिडिओ र प्रहरीको इकाइ हुन्थ्यो। खटनपटन र जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिन्थ्यो।

तर केन्द्रप्रति उत्तरदायी अधिकार सम्पन्न सिडिओनै राख्ने हो भने प्रदेश सरकार बनाइराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन।

संघीयता भनेको अधिकार तल पठाउने हो भन्ने मान्नसमेत सरकार तयार छैन।

(राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीसँग सेतोपाटीका मनोज सत्यालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्