पाठ्यक्रम निर्माणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई

0
110

काठमाडौं/१० माघ– उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिन सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा संघीय सरकारले मात्रै राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । पाठ्यक्र विकासको निम्ति स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने, क्षमता विकास हुन नसकेका स्थानीय तहमा स्थानीय तहको परामर्शमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हरेक ४/४ वर्षमा पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्ने, कक्षा ९ देखि नै प्रारम्भ हुने गरी माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा रोजगारमूलक पेशागत तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप तालिमको विषय समावेश गर्ने साथै पाठ्यक्रमलाई जीवनापयोगी र स्वालम्बनमुखी बनाउन माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा स्वालम्बनमुखी र जीवनोपयोगी सीपसँग सम्बन्धित विषय समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
व्यक्तिलाई नैतिकवान, इमान्दार र चरित्रवान बनाउनका लागि नागरिक तथा नैतिक शिक्षा विषय राख्ने, कक्षा ९ देखि माध्यमिक तहमा साधारण र प्राविधिक तथा व्यावसायीक धार छुट्टिने गरी माध्यमिक तहको पाठ्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने, कम्प्युटर र अत्याधुनिक सूचना प्रविधि सम्बन्धि सीप माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा हरेक विषयको पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक र जीवनापयोगी बनाइने उल्लेख छ ।
स्थानीय संस्कृति, व्यावसायिक शिक्षा र भाषासम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रम आवश्यकता अनुरुप स्थानीय तहले बनाउने, आधारभूत र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा गृहविज्ञानको रुपमा हरेकको जीवनमा प्रयोगमा आउने सामान्य प्लम्बिङ, विद्युतीय सामान जडान तथा मर्मत, कम्प्युटर र ईलोक्ट्रनिक सामान मर्मतसँग सम्बन्धित सीप, खाना पकाउने सीप, सामान्य कृषि तथा करेसाबारी खेतीको सीप, पौडी खेल्ने सीप नक्सा पढ्ने र बनाउने सीप, ट्राफिक नियम बुझ्ने सीप, आत्मसुरक्षा सीप लगायतका जीवनापयोगी सीप पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्