पानीको मुहान नभई फुट्दैन विकासको मूल

0
112

पानीको अभाव यौटा यस्तो विषय हो, जुन भोग्नेलाई थाहा हुन्छ कति कष्टकर हुन्छ भनेर । जसरी घरमा भएको ओभरहेड ट्याङ्की रित्तो हुँदा बाथरुममा पानी हुन्न, भान्छामा पानी आउँदैन र तरकारी पखाल्नेदेखि लुगा धुने, भाडा माझ्ने, ट्वाइलेट फ्लस गर्ने र फूल विरुवामा पानी हाल्ने सबै काम ‘हल्ट’ हुन्छ, आज पहाडको अधिकांश स्थानमा पानीको स्रोतको झण्डै झण्डै यही अवस्था छ ।

तथ्याङ्क विभागका अनुसार जलवायु परिवर्तनका सिलसिलामा पहाडी क्षेत्रमा प्रश्न सोधिएका ४८ प्रतिशत उत्तरदाताले पानीका मूल पूर्णरुपमा सुकेको बताएका छन् ।

शहरी क्षेत्रमा केही विकल्प उपलव्ध छन् । जारको पानी किन्ने, बजारबाट ट्याङ्करको पानी किन्ने, पानी संस्थानबाट पानी मगाउने, वा जग्गा छ भने घरअगााडि इनार खन्ने । घरमा पानीको दुःख नहोस् भनेर विगत दुई तीन दशकमा बनेका अधिकांश घरमा ठाउँ हेरी १०–१२ हजार लिटरसम्म अट्ने पानी ट्यांकी बनाइएका छन् । घारामा पानी आएको समयमा पम्प लगाएर ट्याङ्की भर्न बजारमा थरीथरीका पम्प पनि उपलव्ध छन् ।

पानी नभएर परिवारहरु पहाडको थातथलोबाट विस्थापित हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ । तर, राजनैतिक संक्रमणकाल र अन्य कतिपय कारणले मूल सुकेको कुरो चर्चाको विषयसम्म बनेन । पानीको मूल सुकेका कुरा मूलधारको विकासको एजेण्डा बनेन

शहर बजारमा उपलव्ध यी विकल्पहरु पहाडमा उपलव्ध हुने कुरो भएन । पहाडका समुदायका लागि न त ट्यांकर बजार छ, न त इनार खन्न नै सम्भव छ । अब विचार गरौँ, मूल सुकेका ठाउँमा स्थानीय बासिन्दाको दैनिकी कस्तो भएको होला ?

तिनको पनि ट्वाइलेटमा पानी हुन्न, भान्छाका लागि टाढाको स्रोतबाट जेनतेन ओसार्नुपर्छ । लुगा धुन, नुहाउन कि त खोलामै पुग्नुपर्छ, कि मैलो नै बस्नुपर्छ ।

पानीको चरम अभाव भएका स्थानमा अहिले केही विकल्प अगाडि बढाइएका छन् । पहिलो विकल्प भएको छ खोलाबाट पानी पम्प गर्ने, जुन तरिका धेरै स्थानमा अपनाइएको छ ।

सोलार पम्पहरु उपलब्ध भएकाले बिजुली नपुगेको स्थानमा पनि खोलाको पानी गाउँमा तान्न सम्भव भएको छ । कुनै कुनै ठाउँमा ट्रयाक्टर वा पिकअप गाडीले खोलाको पानी ओसार्ने गरिएको छ । तर, यसरी ओसार्दा सीमित मात्रै पानी उपलव्ध हुने भएकाले डिप बोरिङ्ग गर्ने विकल्प पनि प्रयोगमा आएको छ ।

विना शुल्क उपलब्ध हुँदै आएको गाउँको पानी सुकेपछि पानी उपलव्ध गराउन प्रयोगमा आएका यी सबै विकल्पका लागि प्रयोग गरिएको प्रविधि अनुसारको शुल्क लाग्छ । कस्तो विडम्बना ? ती स्थानमा पानी महङ्गो हुँदै गएको छ, जहाँ केही समय अघिसम्म पानीकै लागि भनेर पैसा तिर्नु पर्दैनथ्यो ।

खेती किसानी गर्ने पहाडका समुदायका लागि भातभान्छाका लागि मात्रै पानी उपलब्ध भएर पुग्दैन । खेती र पशुका लागि पनि पानी चाहिन्छ । खोलाबाट पम्प गर्ने वा ट्रयाक्टरले ओसार्ने पानीले भातभान्छालाई पुगे पनि बस्तुभाउलाई पुग्दैन, खेतीको त कुरै छाडौँ ।

खेती र पशुपालन नै टिकाउन सकिएन भने गाँउमा बस्न सकिन्न । पानी नभएर परिवारहरु पहाडको आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुन थालेको लामो समय भै सकेको छ, तर राजनैतिक संक्रमणकाल र अन्य कतिपय कारणले मूल सुकेको कुरो चर्चाको विषयसम्म पनि बनेन ।

दातृ संस्थाको सहयोगमा संचालित केही खानेपानी आयोजनाले मूल सुकेको स्थानमा पोखरी निर्माण गरी मूल पुनस्र्थापना गर्न गरिएको प्रयास बाहेक मूल सुकेका कुरा मूलधारको विकासको एजेण्डा बनेन ।

यसैवीच जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बन्धी गत बर्ष प्रकाशित तथ्याङ्क विभागको यौटा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको तथ्यले भने पहाडको पानी संकटको तस्वीर डरलाग्दो भइसकेको कुरो अगाडि आएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार पहाडी क्षेत्रमा प्रश्न सोधिएका ४८ प्रतिशत उत्तरदाताले पानीका मूल पूर्णरुपमा सुकेको बताए भने उच्च पहाडमा लगभग सम्पूर्ण उत्तरदाताले पानी सुकेको बताए । ७४ प्रतिशत उत्तरदाताले प्रायः सबै स्थानका स्रोतहरुमा पानी घटेको बताए ।

पानीकै कारण के कति परिवार विस्थापित भए भन्ने लेखाजोखा भएको छैन तर उल्लेख्य संख्यामा परिवारहरु विस्थापित भएका छन् । ‘वातावरणका कारण विस्थापित’ को यो अवस्था हरेक बर्ष बढ्दो छ । विस्थापितहरु कुन इलम र निमेक गरी बाँचेका होलान् ? अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो विकास आयोजना र कार्यक्रमहरु प्रायः नयाँ भौतिक संरचनाको निर्माणमा केन्द्रित छन्, जसले गर्दा साना मूल, सानो खोल्सी, सानो दह जस्ता हजारौ संख्यामा रहेका तर क्रमशः हराउँदै गएका ‘प्राकृतिक संरचना’ हाम्रो विकासको सोचको केन्द्रबाट हरायो । विगत दुई वर्षदेखि काठमाडौंको रानीपोखरी चौरमा परिणत हुनु पानीप्रतिको हाम्रो उदासीनता झल्काउने राम्रो उदाहरण बनेको छ । पहाडमा ४८ प्रतिशतले मूल सुक्यो भन्ने अवस्थामा पुग्नु यही उदासीनताको अर्काे पाटो मात्र हो ।

 

यस अवस्थामा हामी दिगो विकासको कुरो गर्दैछौ । मुलुकले अबको १२ बर्षमा विद्यमान गरिबीलाई २१.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याउने, र कृषि उब्जनीलाई ५ प्रतिशतमा दिगो राख्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । पोषण र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अत्याधिक सुधार गर्नु पर्ने छ । सबै गरिब, निमुखा, दुर्गमका, विभेदमा परेका समुदायलाई फाइदा पुग्ने दिगो विकासका यस्ता लक्ष्य कसरी प्राप्त होला ? जब कि पानीकै मात्र कारणले पनि थातथलोमा बस्ने आधार गुम्दै गएर परिवारहरु विस्थापित हुँदैछन् ।

मुलुकको दिगो विकासका लागि माटो पानीको आाधारभूत विषयमा फर्कनै पर्छ, किनकि हाम्रो बाँच्ने आधार यहि माटो पानीमा अडेको ग्रामीण अर्थतन्त्रले बनेको छ । दुई तिहाई जनता कृषिमा आधारित छन् । विगतका दशकमा प्राकृतिक स्रोत जोगाउन गरिएको वन संरक्षणकार्यमा अपार सफलता प्राप्त नभएको पनि हैन । तर, यही अवस्थामा मुलुकको ठूलो भागका बासिन्दाले पानीको मूल सुकेको गुनासो गर्नु भनेको अत्यन्त गम्भीर समस्या हो ।

मूल सुक्ने क्रम क्रमशः बढ्दै गएको छ । अत्यन्त छोटो समयका लागि पलाउने साउने मूलहरु हाम्रा पानीका स्रोतमा सूचक मात्र हैनन्, साउने मूल पलाएको बर्ष पानीको दुःख हुँदैन भन्ने पूर्खाहरुको भनाइले परम्परागत ज्ञानको स्तर देखाउँछ । तर, साउने मूलहरु पलाउन छाडेको लामो समय भइसक्दा पनि हामीले वास्तै गरेनौं ।

विडम्वना, समयले हामीलाई त्यहीँ ल्याइपुर्‍याएको छ । किनकि साउने मूल फेरि पलाउने अवस्थामा पुर्‍याउन नसकुन्जेल दिगो विकासका लक्ष्यहहरु– गरिबी अन्त्य, (भोकमरी अन्त्य, सुस्वास्थ र समृध्द जीवन, लैङ्गिक समानता, स्वच्छ पिउनेपानी र सरसफाई, दिगो उपभोग तथा उत्पादन, जलवायु पहल जस्ता लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले जलस्रोत विज्ञ र पानीमा काम गर्ने संस्थाहरुले मूलाधार (मूलको आधार) को विषयमा छलफल र अध्ययन गर्न थालेका छन् ।

विगत दुई वर्षदेखि काठमाडौंको रानीपोखरी चौरमा परिणत हुनु पानीप्रतिको हाम्रो उदासीनता झल्काउने राम्रो उदाहरण बनेको छ । पहाडमा ४८ प्रतिशतले मूल सुक्यो भन्ने अवस्थामा पुग्नु यही उदासीनताको अर्काे पाटो मात्र हो

ग्रामीण अर्थतन्त्रका मुख्य आधारका रुपमा रहेको कृषि, वन, पानी जस्ता विषयको विकास अव स्थानीय सरकारहरुको जिम्मामा छ । दिगो विकासका कतिपय लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय संकल्पको महत्वपूर्ण पाटो अब स्थानीय सरकारहरुले गर्ने काम र लिने कदममा निर्भर हुन्छ ।

यसैकारण के– कस्तो कार्यक्रमले हाम्रो विकास प्रयास प्राकृतिक संरचनाको पुनस्थापन र निर्माणमा केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने विषय अत्यन्त सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ । तर, सडक (यतिले नपुगेर भिउ टावर) लाई नै विकासको मानक मान्ने प्रवृत्ति अगाडि बढ्यो भने, जुन कतिपय स्थानमा भएको सुनिन्छ, प्राकृतिक संरचनाको गिर्दाे अवस्थाकै कारण दिगो विकासका कतिपय लक्ष्य हासिल गर्न कठीन हुन सक्छ ।

तर, सबै सरकारहरु नयाँ बनेको अहिलेको समय विकासको राष्ट्रिय उर्जालाई प्राकृतिक संरचनाको पुनस्र्थापना गराउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा उन्मुख गराउने राम्रो अवसर हो । अवसरलाई चिनौँ ।

(नोटः लेखमा प्रयोग गरिएका तस्वीरहरु धनकुटा जिल्लास्थित कुरुले तेनुपाका दृश्य हुन् । यी तस्वीर हामीले कुरुले तेनुपा सोसाइटीको फेसबुक पेजबाट प्रयोग गरेका हौं । कुरुले तेनुपामा पानीको हाहाकार भएपछि बसाइँ सराइ तीव्र बनेको छ– सं.)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्