सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । संसद्का दुवै सदनले दुई पटक बहुमतले पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसले राजनीतिक वृत्तसँगै आममानिसलाई पनि ध्रुवीकृत बनाएको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा छलफल भई संसद्का दुवै सदनले दुई पटक बहुमतले पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्दया देवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि हाल नागरिकता विधेयक अलपत्र अवस्थामा छ ।
दोश्रो पटक दुवै सदनबाट दोहोर्याएर पारित भएको नागरिकता विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो ।
भण्डारीले दुई सातापछि सन्देशसहित उक्त विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाइदिनुभएको थियो । विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार असोज ४ गते विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमा सकिएको थियो । राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा खासगरी अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानबारे र नागरिकतामा लैङ्गिक समानताका विषय समावेश गरिएको छ । राष्ट्रपतिले संसद्लाई पठाएको १५ बुँदे सन्देश र ध्यानाकर्षणमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या सम्बोधनका निम्ति तत्काल कानुन आवश्यक रहे पनि कानुनी व्यवस्थाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन भनिएको थियो । वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे नेपालको ऐतिहासिक अभ्यास र विश्वका विभिन्न मुलुकका असल व्यवस्थाको समेत अध्ययन गर्न पत्रमा सुझाइएको थियो ।
पुन नागरिकतालगायतका एक दर्जन विधेयकहरु चालु अधिवेशनमै संसदमा ल्याउने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको तयारी छ । दोस्रो पटक पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट यस अनुसार सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई समेत निर्देशन दिइसकिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभएको छ । दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुन राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक सरोकारवाला, विज्ञहरु संग कुनै छलफल नगरि पुन संसदमा ल्याउने तयारी थाल्नु निन्दनिय रहेको भन्दै यसका जानकारहरु बताउँछन् ।
नागरिकता सम्बन्धमा २०६३ को अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडी नै ल्याईएकोखुकुलो नागरिकता ऐन भएको पूर्व सचिव द्धावारिक नाथ ढुङ्गेल बताउनुहुन्छ । सत्तामा बस्नेहरुले सत्तामा पुग्ने भर्याङ जस्तो बनाएको उक्त नागरिकता जस्तो मुल मुद्दामा एक भएर नजादा मुलुकको हितमा नहुने पूर्व सचिव द्धावारिका नाथ ढुङ्गेल बताउनुहुन्छ ।
२०७२ देखी करिब ७र८ वर्षको अवधिमा २र३ पटक संसदमा पुगेको विधेयकले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन् । अघिल्लो कार्यकालमा धेरै छलफल भएर पनि नागरिकता ऐन बन्न सकेको थिएन । राष्ट्रपतिले फिर्ता पाठाएको सन्देशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिइने नागरिकताबारे राज्यको स्पष्टता खोजिएको थियो । राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिनेगरी पुनर्विचार गर्न समेत सुझाव दिनुभएको थियो । अघिल्लो कार्यकालमा मुख्यत विदेशी बुहारीको विषयमा दलहरुका विषयमा कुरा मिलेको थिएन । तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेले नेपाली पुरुषसँग बिबाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता ९वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता० दिनुपर्ने विषयमा अडान लिएको थियो । सरकारमा सँगै रहँदा माओवादी केन्द्रले पनि यही विषयमा आफ्नो अडान राखेको थियो । तर, पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ०६३ अनुसार नै विवाह गरेर आए लगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधानको निरन्तरताको पक्षमा माओवादी केन्द्र रहेको थियो । अहिले फेरि एमाले र माओवादी सरकारले नागरिकता विधेयकलाई सदनमा लैजाने तयारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गर्न निर्देश दिएसंगै यसका चौतर्फी आवाज उठन थालेका छन् ।
